बेपत्ता आयोगसँग पीडितको आग्रह ‘पीडा मात्र नसुन, न्याय देऊ’

सुर्खेत, ११ मंसिर ।

तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्दले देशमा थुप्रै उथलपुथल ल्यायो । करिव १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । हजारौँ अंगभंग र सयौँ नागरिक वेपत्ता पारिए । मृतक परिवारको देशका लागि बलिदानी दिएको भन्दै चित्त बुझाए ।

केहीका आफन्तले सहिद परिवारका नाममा राहत पनि पाए । तर बिनाकारण बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका आफन्तहरु न्यायको आशमा बाँचे । शान्ति प्रक्रियापछि न्याय पाउने आश गरे । राज्यले पनि बेपत्ताहरुको छानबिन गर्न भन्दै बेपत्ता छानबिन आयोग गठन ग¥यो । तर लामो समयदेखि आयोग आफै बेपत्ता भयो । पटक–पटक पीडित परिवारसँग छलफल ग¥यो । तर सबै छलफलहरु निर्थक भए ।

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको १४ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । पहुँचवालाले राज्यबाट थोरै भए पनि राहत बुझे । पीडितलाई राज्यले न्याय दिलाउने आश्वासन भन्न पनि छोडेन । औपचारिकता पुरा गर्न विभिन्न समयमा पीडितसँग बेपत्ता छानविन आयोगले उजुरी लियो । तर उजुरीको कुनै सुनुवाइ भएन । यो वर्ष भने बेपत्ता छानबिन आयोगको टोली उजुरीमाथिको छलफल गर्न भन्दै गाउँ पसेको छ । बेपत्ता पारिएका सम्बन्धी उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न आयोगको टोली कर्णाली प्रदेश आएको छ ।

द्वन्दका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारबाट प्राप्त भएका उजुरीबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न चार जनाको टोली कर्णालीमा आएको हो । टोलीले जुम्ला, रुकुमपश्चिम, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालीकोटमा पुगेर बेपत्ता पारिएका आफन्तहरुसँग छलफल र उजुरीमाथिको प्रारम्भीक अनुसन्धान थालेको गर्नेछ । यसैबीच बुधबार मात्रै आयोगको टोलीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा द्वन्दपीडितहरुसँग छलफल गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतमा बेपत्ता पारिएका आफन्तहरुले सधै पीडा सुन्ने तर न्याय नदिने प्रवृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर–८ की शान्ति ढकालले बेपत्ता आयोगलाई पीडितका कुरा मात्रै सुन्ने गरेको भन्दै न्याय नदिने प्रवृत्तिको अत्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘आयोगले आजसम्म हामीलाई बोलाउने र पीडा सुन्ने काम मात्रै गरेको छ’ ढकालले भनिन्, ‘अब हाम्रो घाउ मात्रै नबल्झाओस्, न्याय पनि देओस् ।’ सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउँछु भन्ने तर बेपत्ता पारिएका आफन्तलाई सधै छायाँमा राख्ने काम गरेको उनको तर्क छ । यस्तै न्याका लागि द्वन्दपीडित समाज सुर्खेतका सचिव अजित बौडेलले सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गरिरहेको बताए ।

‘१४ बर्षसम्म पनि आयोगले पीडितको पहिचान गर्न सकेको छैन’ बौडेलले भने, ‘अब आयोगले पीडित कुरा मात्रै सुन्ने होइन, न्याय पनि दिलाउन सक्नुपर्छ ।’ यस्तै हरिमाया शर्माले लामो समयसम्म सरकारी क्षेत्रबाट पीडितको पीडा सुन्ने काम मात्रै भएको बताइन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अन्य पीडितहरुले राज्यले लामो समयसम्म पीडा मात्रै सुनेको भन्दै अब न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


उजुरी अध्ययन गर्न गाउँ पस्दै आयोग

बेपत्ता छानबिन आयोगले यो पटक कर्णालीका एकसय ३६ वटा उजुरीमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने भएको छ । आयोगको टोलीले रुकुमपश्चिमका ३६, कालीकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका चार वटा उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ । उजुरीको अनुसन्धानका लागि आयोगले चार वटा टोलीहरु कर्णालीमा खटाएको छ ।

कर्णालीबाट सशस्त्र द्वन्दको बेला बेपत्ता पारिएका आफन्तहरू मध्ये आयोगमा चारसय चारवटा उजुरी दिएका थिए । उजुरी मध्ये ८२ वटाको लगत कट्टा भएको छ । तिमध्ये पनि केही उजुरी बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । बाँकी एकसय ८६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ । हाल एकसय ८६ उजुरीहरु आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगमा देशभर कुल तीन हजार दुई २३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये दुई हजार पाँचसय १० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा भइसकेको छ । बाँकी केहीको लगत कट्टा भएको छ भने केही प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा छन् ।

पीडितलाई परिचयपत्र दिइने

बेपत्ता छानबिन आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि पहिलो चरणमा पीडितलाई परिचयपत्र दिने भएको छ । वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर परिवारका आफन्तलाई आयोगले परिचयपत्र दिनेछ । परिचयपत्रकै आधारमा तीन तहका सरकारले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा पीडितलाई प्राथमिकता दिनेछन् । तर आयोगले कहिलेसम्म परिचयपत्र उपलब्ध गराउछ भन्ने विषयमा भने एकिन छैन । आयोगले गरेको अध्ययन र परिचयपत्रकै आधारमा सरकारले स्वामित्य लिएर काम गर्नेछ । पीडित परिवारको न्याय र हौसलाका लागि तीन वटै सरकारले स्वामित्व लिएर पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आवश्यक जनशक्ति अभाव उजुरीमाथि अध्ययन गर्न झण्डै पाँच वर्ष लाग्न सक्ने आयोगका सदस्य अधिकारीले जनाए ।

पीडित परिवारलाई रोजगारीमा प्राथमिकता

यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सशस्त्र द्वन्दमा सहिद बनेका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशले करारमा भर्ना गर्ने कर्मचारी वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । यस्तै सहिद र बेपत्ता परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन लागेकोसमेत जानकारी दिए । ‘बेपत्ता परिवारको लागि राहत र परिपुरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ,’ शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारले सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी दिने तयारी गरेको छ ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार