सुर्खेत, १० मंसिर ।
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णाली प्रदेशका साना, घरेलु तथा मझ्यौला उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिँदै जाने बताउनुभएको छ । रोजगार बृद्धि गर्ने उद्देश्यले १० वटै जिल्लाका नविनतम् घरेलु तथा साना उद्योगहरुको बृद्धि विकासमा प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशको सबै भन्दा बढी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ६२० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामा साना, मध्यम र ठूला गरि करिब २० हजार उद्योगहरु दर्ता रहेका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाले हरेक क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ । तर पनि प्रदेशमा साना उद्योगहरु थपिन भने कम भएको छैन । कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएकाहरुले आफैले केही गरौं भनेर उद्योग दर्ता गरेकाले पनि संख्यामा कमी नभएको हो ।

कोरोनाका कारण प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रको विकास विस्तारै फस्टाउँदै जाने मन्त्री बुढाको भनाई छ । समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ सरकारले मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छैठौं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री बुढाले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको जानकारी दिए ।

उहाँले सुर्खेतसहित प्रदेशका चार जिल्लामा लघु उद्यम ग्राम निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भईसकेको बताउनुभयो । ‘कोरोनाबाट प्रभावित विदेशबाट फर्केका युवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुर्खेतमा मात्र ८ सय जनालाई विभिन्न सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गरेको छौं,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यति मात्र होइन, प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा दुई बेरोजगार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने योजना बनाएका छौं ।’

उहाँले वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको चारैतीर दिवार लगाउने काम सम्पन्न गरेसँगै अब सडकलाई केही दिनभित्रै कालोपत्रे गर्ने काम शुरु हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गईरहेकाले कोरोनाबाट प्रभावित रुग्न उद्योगलाई आर्थिक सहयोग गरेर भएपनि सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

उहाँले प्रदेशमा पछिल्लो समय विभिन्न सडक निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधिहरु बढिरहेकाले प्रदेशमा उद्योग व्यापार फस्टाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कर्णालीमा सडक सञ्जाल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विस्तारसँगै उद्योगको विकासको समेत सम्भावना बढ्दै गईरहेको औल्याउनुभयो ।

‘प्रदेशका सबै जिल्लामा औद्योगिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउने कार्यमा विभिन्न बाधा अड्चन भएपनि यसपटक नागरिकले देखिने गरि काम गरिनेछ,’ ‘अहिले पनि बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र ढुवानीमा खर्चिनु पर्ने अवस्था आएकाले मुख्यमन्त्रीको सल्लाहमा यस वर्ष केही रकम कटौती गरेर भएपनि लघु उद्यमीको विकासमा लाईनेछ’ मन्त्री बुढाको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटसँगै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना तथा अन्य समस्याले प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै अनुदान सहयोग तथा तालिमबाट स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याईने बताउनुभयो ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले कोरोना बाबजुद प्रदेशमा उद्योग दर्ता तथा व्यवसायी बन्ने लहरमा तुलनात्मकरुपले सन्तोषजन रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि निर्देशनालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीमा पछिल्लो चार महिनामा करिब २ हजार नयाँ उद्योगहरु दर्ता भएका छन् ।

यता उद्योग दिवसको अवसरमा यहाँका उद्योग, व्यवसायीहरुले स्थानीय उत्पादनलाई बृद्धि गरी आयातित वस्तुलाई रोक्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउन आवश्यक रहेको औल्याएका छन् । जिल्लामा स्थापना भएका अधिकांश साना उद्योगहरु संकटमा रहेको भन्दै उनीहरुले कोरोना संक्रमणका कारण उद्योगमा थप संकट आईरहेको बताए ।

उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट सहुलियतमा ऋण तथा अनुदान स्वरुप व्यवस्था गर्नसके कर्णाली परनिर्भर र बेरोजगारी समस्या छिट्टै अन्त्य हुने उनीहरुको भनाइ थियो । यता राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारीहरुले उपभोक्ताकर्मी, उद्योगी र सरकारवीच समन्वय तथा सहकार्यबाट उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण तथा सम्वद्र्धन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । अन्य प्रदेशका सकारले उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार अनुगमन कानून नै पारित गरेर धेरै प्रगति गरिसक्दा समेत कर्णाली प्रदेश आलटालमै अल्झिरहेको उनीहरुको गुनासो थियो ।