सुर्खेत, ९ मंसिर ।

गत चैतयता डोल्पाको काइके गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन । निकै न्यून संख्यामा उजुरीहरु आउने काइकेमा कोरोना महामारीका कारण एउटा पनि उजुरी परेको छैन । ‘न्यायिक समितिमा मुद्दा नै आएका छैनन्, के विषयमा छलफल र बहस गर्नु ?’ न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपाध्यक्ष कुञ्जाङ बुढाले भनिन्, ‘पहिला त महिनामा एक÷दुई वटा आउँथे, कोरोनापछि मुद्दामामिला आउनै छोडिसके ।’

त्यहाँ कोरोना महामारीका कारण सामान्य घरायसी र झै–झगडाका विवादहरु वडा तथा टोलमै मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा पनि कोरोना महामारीपछि उजुरीमा कमी भएको छ । ‘कोरोनापछि न्यून मात्रामा उजुरी आउँछन्’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक बली रावलले भने, ‘कोरोना त्रासकै कारण न्यायिक समितिमा उजुरीहरु नै आउन छोडी सकेका छन् ।’ कोरोनापछि अंसियार तथा घर झगडा जस्ता मुद्दाहरु नै नआएको रावलले बताए । यद्यपी महिनामा एक÷दुई वटा उजुरी आउन भने रोकिएको छैन ।

यस्तै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका पनि लकडाउनको समयमा मुद्दा नै परेनन् । असादेखि १४ वटा मुद्दा मात्रै आएका छन् । पहिलेभन्दा कोरोनापछि न्यायिक समितिमा मुद्दाहरु घटेको सिम्ता गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका कर्मचारी विन्द अधिकारीले बताए । कोरोनापछि थोरै मुद्दाहरु आउने र सामाजिक दुरी कामय गरेर मिलापत्र गर्र्दै आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि कोरोनापछि न्यायिक समितिमा न्यून संख्यामा मात्रै मुद्दाहरु आएका छन् । आर्थिक वर्षमा २०७६÷०७७ मा ५३ वटा मुद्दा परेको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

स्थानीय तहमा गठित भएका न्यायिक समितिमा उजुरी नपरेका कारण निस्कृय बन्न थालेका छन् । कोरोना महामारीको असर सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा परेको छ । कोरोना संक्रमणको डरले स्थानीयले न्यायिक समितिमा मुद्दाा नै दिन छोडेका छन् । न्यायिक समितिमा आउनुको सट्टा सानातिना विवादहरु वडा तथा टोलमै मिलाउन थालिएको छ । कुनै समय महिनामा १५÷२० वटासम्म उजुरी आउने स्थानीय तहमा कोरोनापछि एउटा पनि उजुरी आएका छैनन् । न्यायिक समितिले पनि कोरोनाका कारण साना विवादहरु सकेसम्म वडा तहमै मिलाउने निर्देशन गरेका छन् । वडा तहमा नमिलेका मु्द्दा मात्रै न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा पनि घटनाको प्रकृति अनुसार सुरक्षा सावधानीका उपचायहरु अपनाएर मिलान गरिदै आएको छ ।

न्याय निरुपणमा ढिलाइ

न्यायिक प्रकृयालाई छिटो र छरितो बनाउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरु गठन भएका छन् । जसको एउटै उद्देश्य पीडितलाई छिटो न्याय प्रदान गर्नु नै हो । न्यायिक समितिको अर्काे उद्देश्य सानातिना वादविवाद र घरायसी विवादहरु गाउँघरमै मिलान गर्ने तथा अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउनु हो ।

तर न्यायिक समितिहरु भने छिटो र छरितो तरिकालाई पीडितलाई न्याय दिलाउन पन्छिएका छन् । जसको गतिलो उदाहरण हुन् सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका । गत आर्थिक वर्षमा सिम्तामा ९५ र वीरेन्द्रनगरका ५३ वटा मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा दर्ता भएका भए । तर झण्डै आधाभन्दा बढी मु्द्दाहरु छिनोफानो नै भएनन् । समितिमा परेको कुल मुद्दामध्ये सिम्तामा ४४ वटा र वीरेन्द्रगनरमा २२ वटा मुद्दा छिनोफानो हुन सकेनन् ।

मिलान नभएका मुद्दाहरु घटनाको प्रकृतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा टुङ्गाउने न्यायिक समितिहरुले जनाएका छन् । सिम्ता र वीरेन्द्रनगर मात्र होइनन्, राजनीतिक आस्था र कानूनी ज्ञानको अभावमा अधिकांश न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरु समयमै छिनोफानो हुँदैनन् । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिमा सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गाजमिन, अंशबन्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको आउँछन्् । समितिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक मुद्दाहरु मिलान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ठूला प्रकृतिका मुद्दाहरु भने सिधै अदालत र प्रहरी समक्ष पुग्ने गरेका छन् ।

समिति आफै अलमलमा

स्थानीय सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आधा कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । कार्यकाल सकिन अब साढे एकवर्ष मात्रै बाँकी रहँदा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समिति भने अझै अलमलमा छ ।

कानुनी ज्ञानको अभावका कारण न्यायिक समितिका संयोजकहरु अलमलमा छन् । जसकाकारण न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । ‘कानून पढेका कर्मचारी छैनन्, हामीले कानूनको क नै जानेका छैनौँ’ सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक बलि रावलले भने, ‘जटिल प्रकृतिका विवादमा जानकारहरुको सहयोग लिन्छौँ, तर घरायसी झै–झगडा जे जानेका छौँ त्यसरी नै मिलाउँछाँै ।’

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार अनुसार हरेक न्यायिक समितिलाई कानूनी ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक हुने उनको तर्क छ । समितिसम्म आउने मुद्दाहरु लेखाउन र उजुरीकर्ताको सहयोगका लागि पनि कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी अनिवार्य भएको उनको ठहर छ । कानुन र राजनीति फरक विषय भएको तर्क गर्दै रावलले कानूनी ज्ञानको अभावका कारण न्यायिक समितिले सक्रिय हुन नसकेको बताए । त्यस्तै डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुञ्जाङ बुढाले न्यायिक समितिलाई अनिवार्य रुपले कानूनको कर्मचारी आवश्यक हुने बताइन् । न्यायिक समितिले सहजताका लागि कानुनी सहजकर्ता राख्न सक्ने भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा सहजकर्तासमेत नपाउने उनको तर्क छ । कानुनी ज्ञानको अभावले अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरु अलमलमै छन् ।