सुर्खेत, ५ मंसिर ।

सुर्खेतमा अवैध रुपमा संचालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने तयारी गरिएको छ । जिल्लामा अवैध रुपमा संचालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाई जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुर्खेतले बन्द गर्ने तयारी गरेको हो । जसका लागि प्रशासनले जिल्लाका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगसँग कागजात माग गरेको छ ।

आवश्यक कागजात पुरा नगरेका र अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नका लागि कागजात माग गरेको हो । कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार अध्ययनका लागि प्रशासनले कार्तिक २६ गते क्रसर उद्योगसँग कागजात माग गरेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्योगहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे÷नगरेको जानकारीका लागि प्रशासनले कागजात माग गरेको हो । तर तोकिएको समयभित्र १० वटा उद्योगले मात्रै प्रशासन कार्यालयमा कागजात पेश गरेका छन् । सुर्खेतमा दर्ता भएका १३ वटा क्रसर उद्योगमध्ये १० वटा उद्योगले मात्रै कागजातहरु पेश गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सूचना अधिकारी पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिए । प्रशासनले बुझाएका कागजातहरु प्रशासन अध्ययन÷अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कागजात अपुग भए वा आवश्यक प्रक्रिय पुरा नगर्ने उद्योगहरु बन्द गरिने लामिछानेले जनाए । ‘प्रशासनसँग १० वटा क्रसर उद्योगले मात्रै कागजात बुझाएका छन्’ उनले भने, ‘कागजातको अध्ययनपछि पक्रिया पुरा नगरेका उद्योगहरु कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।’ अबको दुई÷तीन दिनमै सुर्खेतका क्रसर उद्योगहरु वैधानिक वा अवैधानिक भनेर पत्ता लाग्ने प्रशासनले जनाएको छ । अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गरिनेछ ।

यी हुन् कागजातबुझाउने क्रसर उद्योग

सुर्खेतका दश वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई कागजात बुझाएका छन् । प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका त्रिशक्ति क्रसर उद्योग, देउती क्रसर उद्योग, भेरी एग्रीग्रेट एण्ड सेन्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज उद्योग, न्यू देउती बालुवा मोरंग उद्योग, मनकामना ह्वुमपाइप तथा ब्लग उद्योग, हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, देउती माता बालुवा प्रशोधन उद्योग र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजातपत्र बुझाएका हुन् ।

त्यस्तै अस्थायी रुपमा सञ्चालित सपना आशिस एण्ड शंकर जेभी, मामा राजेन्द्र श्याम एण्ड शंकर जेभी र महालक्ष्मी किँरातेश्वर केएसके जेभीले पनि जिल्ला प्रशासनलाई कागजात पत्रहरु बुझाएका छन् । बाँकी क्रसर उद्योगले भने प्रशासनले माग गरे अनुसार कागजात पत्र बुझाएका छैनन् । कागजातपत्र नबुझाउने क्रसर उद्योगको विवरण भने प्रशासनसँग छैन । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति घरेलु उद्योग विकास समितिले दिने भएका कारण प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण उपलब्ध नभएको हो । तर घरेलुले भने प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको जनाएको छ ।

प्रशासनलाई कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन भइरहेको सूचना अधिकारी लामिछानेले जनाए । आवश्यक प्रक्रिया अर्थात कागजात अपुगेका भएको पाइए तत्काल उद्योग बन्द गरिनेछ । अबको एक हप्ताभित्र कागजातको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया थालिने छ । आवश्यक कागजात पुरा गरेका उद्योगहरुको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ । कानूनी रुपले कागजात पुरा पुगेका उद्योगलेसमेत अनुमति विपरित अन्य कामहरु गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकोले स्थलगत अध्ययन गरिने भएको हो ।

कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैध ठहर

प्रशासनले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा एउटा अनुगमन समितिले भने कर्णालीका २५ वटा क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु अबैध ठहर गरेको छ । गत असोजमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

समितिले सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा २६ वटा उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६, दैलेखमा चार, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ति मध्ये सुर्खेतको त्रिशक्ति क्रसर उद्योगबाहेक सबै मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेको समितिको ठहर थियो । समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका नाममा चार, दर्ता भएका एक र वालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।

यसैगरी दैलेखमा दुई वटा आयोजनाका नाममा, दुई वटा ढुंगा उत्पादनका नाममा, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ । अनुमति दिँदा डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि घरेलुले आफुखुशी अनुमति दिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको समितिका संयोजक एवम् कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अबको केही दिनमै प्रतिवेदन सरकार (मुख्यमन्त्री कार्यालय) लाई बुझाउँछौँ ।’

कर्णालीमा अवैध रुपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो पछि प्रदेश सरकारले आवश्यक छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन छिट्टै प्रदेश सरकारलाई बुझाइने छ । प्रतिवेदन अनुसार अबैध रुपमा सञ्चालिन क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने वा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ ।