कर्णालीमा नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि हो । कृषि कर्म गरेरै यहाँका नागरिकले छाक टार्ने गर्दछन् । तर पनि पर्याप्त उत्पादन नहुँदा अधिकांश परिवार गरिबीको रोखामुनी छन् । सरकारी तथ्याकं अनुसार पनि यहाँका आधा नागरिक गरिब छन् । अधिकांश परिवारको मुख्य पेशा कृषि भए पनि धेरैलाई बर्याभरी खान पुग्दैन । यही कारण पनि यहाँका हिमाली जिल्लामा सरकारले अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, उत्पादन भएको अन्नले बर्षभरी खान नपुग्ने अवस्था हुँदा धेरै कर्णालीबासी रोजीरोटीका लागि भारत लगायतका देशमा मजदरी गर्न बाध्य छन् । यसको मुख्य कारण भनेको स्थानीय उत्पादन नहुनु । कृषि उत्पादन नहुनुका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । किसानले मल र उन्नत बिउ नपाउनु एउटा समस्या हो भने सिचाइँ सुविधा नहुनु अर्को समस्या हो । अर्कातर्फ सरकारी अनुदान बाँठाटाँठाले मात्र लिनु पनि ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले सरकारी अनुदन नपाउँदा पनि किसानहरु मारमा परेका छन् ।

मुख्य पेशा कृषि । तर पनि प्रदेशका नागरिक बर्सेनी खाद्यान्न अभावकै पीरलोमा । यही समस्या र्टानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेका छन् । तर पनि कतिपय प्रयासहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यही अवस्थामा प्रदेश सरकारले किसानका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यो भनेको अब यहाँका किसानले व्यसायिक खेती र पशुपंक्षी पाल्न चाहेमा सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने । यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकबिच सम्झौता पनि भएको छ । यो सम्झौता अनुसार अब यहाँका किसानले व्यवसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपंक्षी पालन गर्न चोहेमा दुई प्रतिशत ब्याजदरमा एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण पाउनेछन् । यद्यापी यसका लागि धितो अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बैंकलाई किसानको सात प्रतिशत ब्याज तिरिदिने छ । बाँकी दुई प्रतिशत ब्याज मात्र किसानको भागमा पर्नेछ । वास्तवमा यो कार्यक्रमले वास्तविक किसानलाई राहत मिल्नेछ । सरकारी अनुदान हात पार्नकै लागि कागजमा खेती गर्नेहरुलाई भन्दा माटोमा पसिना बगाउने वास्तविक किसानले यसबाट लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अब यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्दछ । फेरि पनि किसानले ऋण लिनका लागि बैंकबाट झन्झट नहुने गरी सहज व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यस्तै ठूला किसानले मात्र लाभ लिने जस्तो यो कार्यक्रमको प्रकृति देखिन्छ । तर ग्रामिण किसानले पनि सहज रुपमा ऋण पाउनेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सकेमा यो कार्यक्रम वास्तवमै किसानमैत्री बन्न सक्छ । यसका लागि अब प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमबारे ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई पनि जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, सामान्य किसानले पनि ऋण लिन सक्ने गरी उनीहरुलाई सरकारले नै सहजरीकरण गर्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा कर्णालीका किसानले सरकारी राहत उपभोग गर्न सक्छन् । अनिमात्र सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्छ ।