कर्णालीमा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

सुर्खेत, २६ कात्तिक ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान’ कार्यक्रम सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । उद्यमी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सोमबार भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता भएको छ । बैंकसँगको सम्झौतासँगै प्रदेश सरकारको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । गत भदौ २१ गते सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

बैंकसँगको सम्झौता अनुसार अबदेखि व्यवसायिक किसानले एक करोडसम्म ऋण पाउने छन् । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने कर्णालीका हरेक उद्यमी कृषकले कृषि बैंकबाट दुई प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउने छन् । कृषि विकास बैंकले अहिले नौ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बाँकी सात प्रतिशत ऋण भने प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । ऋण लिदा धितो भने अनिवार्य राख्नु पर्नेछ । व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार बैंकले कृषकलाई एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण पाउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन ।

सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर गाउँमै स्वरोजगार बन्न मन्त्री केसीको आग्रह छ । उद्यमी कृषकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदा प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउने, कृषि उद्यमीहरु व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुने र युवाहरुले कृषिपेशाप्रति रुचि बढाउने मन्त्री केसीको भनाइ छ । कृषि अनुदानमा असफलता बेहोरेपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानको सट्टा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअनुसार विपन्न वर्गका किसानहरुका लागि लक्षित वर्ग विशेष अनुदान, मध्यम तथा ठूला किसानका लागि ब्याज अनुदान, निम्न र निम्न मध्यम किसानका लागि सहुलियत कर्जा र प्रोत्साहन अनुुदान रहेका छन् ।

जसमध्ये ठूला तथा व्यवसायी कृषकलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले ल्याएको ‘किसानलाई ब्याज अनुदान’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । जसअनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने र उत्पादन तथा उघम गर्न चाहनेका किसानले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध पाउने छन् । बैंकबाट ऋण लिने कृषकले पाँच वर्षमा लिएको ऋण तिरिसक्नुपर्ने छ । ऋण लिंदा पान नम्बर भने अनिवार्य गरिएको छ । कर्णालीका दश जिल्लामा अहिले कृषि विकास बैंक १८ वटा शाखाहरु छन् । कृषि बैंकका सबै शाखाहरुबाट किसानले ऋण पाउने छन् ।

ऋण लिने कृषकको सहजताका लागि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाउने छ । किसानलाई ऋण लिंदा अनावश्यक झन्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले सहजताका लागि प्रतिनिधि खटाउने छ । बैंक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक समन्वय गरे कृषकलाई आवश्यकता अनुसारको ऋण उपलब्ध गराउने छन् । ठूला तथा मध्यम कृषकलाई लगानी गरेका खण्डमा रोजगारीका अवशरहरु सिर्जना हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । उद्यमी तथा व्यवसायीक कृषिमा लगानी गरेको खण्डमा स्वदेशमै रोजगारीका अवशरहरु सिर्जना हुने र व्यवसायिक कृषकहरु आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।


सात प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने

कृषि विकास बैंकले नौ प्रतिशत ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराउँछ । तर अबदेखि भने कृषकले बैंकलाई दुई प्रतिशतमात्रै ब्याज बुझाउनुपर्ने छ । ठूला तथा व्यवसायी कृषकलाई लक्षित गरी ल्याएको ‘किसानलाई ब्याज अनुदान’ कार्यक्रमको सात प्रतिशत ब्याज भने कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । कार्यक्रम अनुसार ऋण लिने किसानले बैंकलाई दुई प्रतिशत ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्छ । तर बाँकी सात प्रतिशत ब्याज भने कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तिरिदिने छ । कृषकको ब्याज तिर्नकै लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सात करोड बजेट छुट्याएको छ ।

कार्यक्रम अनुसार किसानले लिने एक करोडसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजको सात प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । किसानलाई राहत दिन उद्देश्यले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले पहिलो पटक कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त क, ख, ग र घ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । तत्काललाई कृषि बैंकले मात्रै मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । आगामी दिनमा अन्य बैँक तथा वित्तिय संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक करोडेभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा भने सरकारले ऋणको ब्याज तिर्ने छैन । ऋणीले कर्जा पाँच वर्षसम्म तिरिसक्नु पर्नेछ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई भने सेवाबाट बञ्चित गराउने र कालो सूचिमासमेत राखिने छ । ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवायको विस्तृत विवरणसहित ऋण माग गर्नुपर्नेछ । किसानले गर्न चाहेको व्यवसाय र लाग्ने लगानीका आधारमा सम्बन्धित बैंकले ऋण किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ । ऋण लिने किसान र रकमसहित विस्तृत विवरण बैंकले कर्णाली प्रदेश सकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा किसानले लिएको ऋणको सात प्रतिशत ब्याज सरकारले सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानी गरिदिने छ ।

ठूला किसानलाई ऋण सानाको भने टुङ्गो छैन

चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान कार्यक्रम रोकेको छ । अनुदानमा अनियमितता बढेको, वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको र बजेटको दुरुपयोग भएपछि प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रम रोकेको हो । अनुदान रोकेर सरकारले किसानका लागि अनुदानको सट्टा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअनुसार विपन्न वर्गका किसानहरुका लागि लक्षितवर्ग विशेष अनुदान, मध्यम तथा ठूला किसानका लागि ब्याज अनुदान, निम्न र निम्न मध्यम किसानका लागि सहुलियत कर्जा र प्रोत्साहन अनुुदान रहेका छन् । तर चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पुरा हुँदा पनि साना किसानको लागि भने सहुलियत कर्जामा कार्यक्रमको टुङ्गो लागेको छैन । ‘साना किसानलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याउने लागेका छौँ’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘ऐन, नियम बनाउन समय लाग्ने भएका कारण सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ढिला भएको हो ।’ सहुलियत सहकारीको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिने उनले बताइन । सहकारीहरु गाउँगाउँमा पुगे र अधिकांश कृषिक सहकारीको शेयर सदस्य भएका कारण सहकारीका माध्यमबाट सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार