नेकपा विवादः कर्णालीमा युद्धविराम, केन्द्रमा किचलो

सुर्खेत, २२ कात्तिक ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद चरमउत्कर्षमा छ । केन्द्रदेखि वडातहसम्म पार्टीकार्यकर्ताहरु दुई भागमा विभाजित छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकले अर्कालाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोप–प्रतिआरोप लगाउँदै आएका छन् । अध्यक्षद्वयको गतिविधि हेर्दा नेकपा फुटको संघारमै पुगेको छ ।

विवादकैबीच कार्यकारीअध्यक्ष दाहालले शुक्रबार सचिवालय बैठक बसालेका छन् । अर्का अध्यक्ष ओली समूहले सचिवालय बैठक बहिस्कार गरेको छ । बैठकमा प्रचण्डसहित नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, सचिवालय रामबहादुर थापा बादल र महाचिव विष्णुप्रसाद पौडेल भने अनुपस्थित थिए । केन्द्रमा नेकपाको किचलो चर्किदै जाँदा कर्णालीको विवाद भने युद्वविरामको अवस्थामा पुगेको छ ।

असोज २५ गतेदेखि नेकपाकै १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावल्याएपछि सुरु भएको किचलो युद्वविरामको अवस्थामा पुगेको हो । पार्टी एकताको हितालाई ध्यानमा राख्दै दुबै पक्षले विवाद समाधानको लागि सम्वादको वातावरण भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर विवाद बल्झाउने मुख्य व्यक्तिबीच भने सम्वादको वातावरण बन्न सकेको छैन । यद्यपी अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेका सांसद यामलाल कँडेल र मुख्यमन्त्री शाहीको समूहले तत्कालका लागि परस्परविरोध गतिविधिहरु रोकेका छन् । दुबै पक्षले पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखि परस्पर विरोधी गतिविधि रोकेको दाबी गरेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्भाह गरेको आरोप लगाउँदै गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माओली समूहका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाउने अन्तिम तयारीमा पुगेका मुख्यमन्त्रीशाही एक कदमपछि हटेका छन् । कर्णालीमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा केन्द्रमा ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा थप दरार आउने भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकिएको हो । मुख्यमन्त्रीले ओली समूहका रावल र बुढालाई हटाएर बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सांसदहरु चन्द्रबहादुर शाही, करविर शाही र अमरबहादुर थापालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले सचेतकसहित केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमतिपछि नेपाल समूहका सांसदहरु अविश्वासको विपक्षमा उभिएका थिए । त्यही सहमतिका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले असोज १६ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने लागेको थिए । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार रोक्न पुगेका हुन् । केही समयका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकिएको भएतापनि केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो दुरीका कारण कर्णालीमा मन्त्रीमण्डल विस्तार अनिश्चित बनेको छ । केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनसक्ने मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

उता असन्तुष्ट पक्षले पनि मुख्यमन्त्रीबिरोधि गतिविधि रोकेका छन् । पार्टी नै विभाजनको मुखमा पुगिसकेको भन्दै अब प्रदेशमा परस्पर बिरोधी गतिविधिको अर्थ नरहेको असन्तुष्ट पक्षको निष्कर्ष छ । प्रदेशको विवाद अब केन्द्रले नै मिलाउने भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आफ्ना गतिविधि समेत रोकेको छ । यद्यपी असन्तुष्ट पक्षले आफूअनुकुल निर्णय गराउन काठमाडौँमै व्यस्त छन् । पदमुक्तमा परेका सांसद गुलावजंग शाहलाई मुख्य सचेतक पदमा थमौति गर्ने र कँडेललाई स्थायी समिति सदस्यका लागि लविङमा जुटेका छन् । प्रदेशको विवाद केन्द्रमा पुगिसकेको भन्दै अब केन्द्रबाटै विवाद समाधान हुने असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार अनिश्चित


कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार अनिश्चित बनेको छ । ‘पार्टी एकताको हितलाई ध्यानमा राख्दै तत्काललाई मन्त्रीमण्डल विस्तार रोकिएको हो’ मुख्यमन्त्री शाहीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माले भने, ‘विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ तर तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने सम्भावना छैन ।’ पार्टी एकतालाई जोगाउने उद्देश्यले विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बहुमत र अल्पमतमा लाग्दा पार्टी एकतामा गम्भीर असर पर्छ, कर्णालीका हितका लागि दुबै पक्षले सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ’ शर्मा भन्छन् ‘प्रदेशबाट नै विवाद समाधान हुन्छ तर तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदैन ।’ असोज २५ गते आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि असोज २७ गते नै मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउनका लागि समर्थन जुटाएका थिए । केही सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने सहमितपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका सात जना सांसद मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिन तयार भएका थिए । सोही सहमति अनुसार कात्तिक ७ गते एकतर्फी रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव गराएका शाही पक्षले कात्तिक १६ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रचण्डको निर्देशनमा मुख्यमन्त्रीले तत्कालका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तार रोका थिए ।

मन्त्री रावललाई बाइपास गर्दै मुख्यमन्त्री हुम्लामा

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल पार्टीभित्र फरकविचार समूहमा आस्था राख्छन् । प्रदेश सरकार गठनमा तत्कालिन माओवादीबाट शाही मुख्यमन्त्री र एमालेबाट रावल मन्त्री बने । प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षसम्म शाही र रावल निकै नजिक बने । मन्त्री रावलले गृह जिल्ला हुम्लामा मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक गृह जिल्ला पु¥याए । यसअघि मन्त्री रावलको साथमा हुम्ला पुग्ने मुख्यमन्त्री शाही शुक्रबार एक्लै हुम्ला पुगेका छन् । विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्रीले रावललाई थाहै नदिइ त्यहाँ पुगेका हुन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा असहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाही मन्त्री रावलदेखि असन्तुष्ट छन् । यही असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्रीले रावललाई बाइपास गर्दै हुम्ला पुगेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् । ‘ मुख्यमन्त्री सधै रावलकै साथमा आउनुहुन्थ्यो तर शुक्रबार पहिलो पटक एक्लै आउनु भयो’ नेकपा हुम्लाका एक नेताले भने, ‘फरक आस्थाकै आधारमा मुख्यमन्त्रीले रावललाई बाइपास यहाँ आए ।’ गृह जिल्लाका योजना अनुगमनमा मन्त्रीलाई सहभागी नगराउनु पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री रावललाई बाइपास गरेका प्रष्ट हुने ति नेताको तर्क छ । ‘हुम्लामा नेकपाले जितेको एउटा मात्रै क्षेत्र हो, अर्काे क्षेत्र काँग्रेसले जितेको छ’ ति नेताले भने ‘यस कारणपनि मुख्यमन्त्रीले रावलाई बाइपास गरेको प्रष्टै छ ।’ हुम्लाको पूर्व एमाले समूहले भने विपक्ष दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई फकाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री हुम्ला पुगेको आरोप लगाएको छ । गृह जिल्लामा मन्त्री रावल नआएपछि मुख्यमन्त्रीको पार्टीभित्रकै केही नेताले विरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष नै गुट चलाउँदा विवाद लम्बियो

यता मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षले भने अध्यक्ष द्वयले गुट–उपगुट चलाउँदा कर्णालीको विवाद लम्बिएको बताएको छ । ‘अध्यक्षले पार्टी चलाउनु पर्ने हो तर उहाँहरुले गुट चलाउनु थाल्नु भयो’ नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इन्चार्जसमेत रहेको सांसद यामलाल कँडेलले भने, ‘दुई अध्यक्षलाईसँगै देख्ने सक्ने वातावरण नभएपछि कर्णालीको विवाद झनै लम्बिने भयो ।’

कर्णालीको विवाद पार्टीले मिलाउँछु भनेकै कारण आफूहरु काठमाडौँ पुगेको उनको भनाइ छ । ‘मत अविश्वास प्रस्तावक हुँ, अध्यक्षहरुको आग्रहमा काठमाडौँ आएको हुँ तर विवाद मिलाउने कुनै पहल थालेका छैनन्’ कँडेलले भने, ‘विवाद समाधानको पहल गर्नुपर्ने पक्षले नै मौन बसेको छ ।’ मिलाउनुपर्ने पक्षले नै समस्या समाधानको पहल नथालेको उनको भनाइछ । प्रदेशको विवाद केन्द्रमा पुगिसकेको भन्दै अब केन्द्रबाटै विवाद समाधान हुने कँडेलले बताए । विवाद समाधानको लागि मुख्यमन्त्री शाही, नेकपा कर्णाली प्रदेश र पार्टी केन्द्रले पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । दुई अध्यक्षबीचको विवादका कारण पार्टी विभाजन उन्मूख बनेको भन्दै कँडेलले केन्द्रबाटै एकमुष्ट रुपमा समस्या समाधान हुने बताए ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार