वीरेन्द्रनगरमा सवारी दुर्घटनाः नियम विपरितका भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावले ट्राफिक प्रहरीलाई ‘टेन्सेन’

सुर्खेत, १९ कात्तिक ।

विहान १० र साँझ ५ बजेको वरीपरी वीरेन्द्रनगरका मुख्य सडकमा सवारी जाम हुन्छ । अफिस जाने र आउने समयमा पैदल यात्रीलाई बाटो काट्नै हम्मेहम्मे पर्छ । न कुनै स्थानमा आकोशे पुल छ न त चेब्राक्रसिङ । पैदल यात्रुले जोखिम मोलेरै बाटो क्रस गर्नुको विकल्प छैन ।

दश बजेपछि सवारी पार्किङले बजारक्षेत्र भरिभराउ हुन्छ । पार्किङस्थल भनेर छुट्याएका ठाउँमा पनि सवारी साधन अटाउन मुस्कील पर्छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा आजसम्म सार्वजनिक पाकिङस्थल छैन । जसका कारण नो पार्किङ लेखिएको ठाउँमा पनि सवारीसाधान राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अझ ठूला होटल व्यवसाय र बैक तथा वित्तिय संस्थामा त झन पैदल यात्रीले पाइला टेक्ने ठाउँसम्म पाउन मुस्कील पर्छ । न घरधनीले पार्किङस्थल बनाएका छन् न त सेवा प्रभाव गर्ने निकायले पार्किङ पाकिङस्थल आवश्यक नै ठान्छन् । घरधनीलाई भाडा उठाउन पुग्छ भने सेवा प्रभाव गर्ने निकायले आफूबस्ने ठाउँ भए पुगिहाल्छ । सवारीको चाप दिनप्रतिदिन बृद्धि हुँदै जाँदा पनि पार्किङ स्थलमा हरिबिजोग छ । तर सेवाग्राहीको आवश्यकता र सुरक्षाबारे सम्बन्धित निकायलाई न सोच्ने फुर्सद छ नत चेतना नै ।

बजारभन्दा बाहिरी सडकको अवस्था पनि कम्त हरिबिजोग छैन । घरमा धुलो नपारोस भन्ने उद्देश्यले घरधनीले आफूखुशी ब्रेकर राखेका सडकमा रचाई नै गरेका छन् । अस्पताल जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रका सडकमा पनि ठाउँठाउँमा ब्रेकर छन् । ब्रेकरेका कारण गम्भीर बिरामीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अप्रेशन गरेका विरामी र अस्पताल पुग्ने सुत्केरीले ब्रेकरका कारण पाउने सास्तीको शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिदैन । मानविय स्वास्थ्यप्रति सडकमा गरिएको गम्भीर लाप्रवाही सम्बन्धित निकायले देख्ने र सुन्ने क्षमतासम्म राखेको छैन ।

उता प्रदेश राजधानीमा बसपार्कको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण सम्पन्न भएको बर्षदिन पुग्दा पनि सिटी बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । साँघुरो पसपार्कमा १४ वटा यातायात व्यवसायीका दैनिक दुई हजार सवारीसाधन ठेलाठेल गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवसायीले यात्रु तानातान गर्ने प्रवृतिको अन्त्य भएको छैन । पछिल्लो समय फष्टाउँदै गएको अटोरिक्सा व्यवासायीहरुको मनपरी पनि छुट्टै छ । न त भाडादर लागु भएको नत अटो व्यवसायीको रुड नै छुट्याइएको छ । अधिकाँश अटोरिक्सा व्यवासायीसँग लाइसेन्ससमेत छैन । तर पनि सबैलाई गरिखानुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस्तै आवश्यकताभन्दा ठूला आवाज निकाल्ने सवारी साधानले पनि सडकमै रचाई गरेका छन् । मुटु थर्काउने गरी आवाज आउने मोटर साइकल र पावरटेलर (ठ्वाकठ्वाके) वालालाई सर्वसाधारण नागरिकको श्रमण शक्तिमा पार्ने असरको कुनै प्रवाह छैन । व्यवस्थित हुन नसकेको अटोपाट्स (सवारी साधानको मर्मत सेन्टर) व्यावसायले पनि उत्तिकै असर पु¥याएको छ । राजधानीमा दिनप्रतिदिन बढ्दो सवारी चापका कारण वीरेन्द्रनगरमा छुट्टै अटोभिलेजको परिकल्पना न स्थानीय तहले सोच्ने सकेको छ न त प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको छ ।

यि विविध कारण वीरेन्द्रनगर सवारी दुर्घटनाको उच्च जोखिममा छ । तर यो हरिबिजोगको दोष भने ट्राफिक प्रहरीको थाप्लोमा थुपार्ने गरिएको छ । अस्तव्यस्त सवारी व्यवस्थापनको दोष ट्राफिक प्रहरीले खेप्नु परेको छ । सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी भूलेर स्थानीय र प्रदेश सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले ट्राफिकलाई नै दोष लगाउन पछि पर्दैनन् । उसो त दुर्घटना न्यूनिकरण र ट्राफिक व्यवस्थापन जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको काँधमा छ ।
तर नियमविपरितका भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण वीरेन्द्रगनरको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रहरीका लागि टेन्सेनको विषय बनेको छ । ‘सडकमा ट्राफिक चिन्ह, जेब्राक्रस नहुनु र सवारी साधनको बढ्दो चापका कारण कारण वीरेन्द्रगनर सवारी दुर्घटनाको उच्च जोखिममा छ’ सुर्खेतका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘नियम विपरितका भौतिक संरचना र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ ।’ वीरेन्द्रनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमासचेत नागरिक र जिम्मेवार निकायले गम्भीर भए ट्राफिक व्यस्थापन थप चुनौतिपूर्ण हुने उनको तर्क छ । यद्यपी सबै निकायसँग समन्वय गरेर वीरेन्द्रनगरको ट्राफिक व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने आचार्यको दृढता छ ।

वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँग सवारी चाप बढेको छ । तर आवश्यकता अनुसार जनशक्ति नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीलाई हम्मेहम्मे हुँदै आएको छ । सवारी साधानको बढ्दो चापका कारण २३ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी रहेको सुर्खेतमा हाल ५० जनाको प्रहरी कार्यरत छन् । यद्यपी आवश्यकताको आधारमा यो निकै न्यून हो । ‘ट्राफिक व्यवस्थापका लागि वीरेन्द्रनगर अति संवेदनशिल क्षेत्र हो, वीरेन्द्रनगरको ट्राफिकले भीआइपीदेखि सर्वाधारणको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ’ ट्राफिक प्रमुख आचार्य भन्छन्, ‘सुर्खेतको ५० जना ट्राफिक जनशक्ति निकै न्यून हो ।’ ५० जनाको जनशक्ति भीआइपीको स्कटिङ र मुख्य चेकप्वाइन्टमै अपुग हुने उनको भनाई छ । दीर्घकालिन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि मंगलगढीचौक, वीरेन्द्रचौक र एरीचौक लगायतका क्षेत्रमा आकाशे पुलको आवश्यकता भइसकेको ट्राफिक प्रहरीहरु बताउँछन् । त्यस्तै मुख्य राजमार्ग बाहेकका सडलाई वान–वय (एक तर्फी सवारी साधान चलाउने नियम) लागु गर्नु सके केही हदसम्म ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

सवारी दुर्घटनामा ९६ जनाको मृत्यु

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा एकसय २० दुर्घटनामा एकसय ५२ वटा सवारीसाधानहरु दुर्घटनामा परेका छन् । सवारी दुर्घटनामा ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४५ वटा, ०७५ मा ६५ वटा र ०७६ मा ४२ वटा सवारी साधान दुर्घटनामा परेका हुन् ।
जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४ मा ३५ जना, ०७५ मा २९ जना र २०७६ मा ३२ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ०७४ र ७५ मा ४७÷४७ जना र ०७५ मा ३९ जना गम्भीर र २०७४ मा ६७ जना, ०७५ मा ९९ र ०७६ मा ६३ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।

एक वषमा करिव नौ हजार सवारीलाई कारबाही

सुर्खेतमा एक वर्षमा झण्डै नौँ हजारभन्दा सवारीसाधनहरु कारबाहीमा परेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार आठसय ९१ वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन् । ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने सवारी साधनमध्ये ठूलाको तुलनामा साना सवारी साधान धेरै रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार पाँचसय २६ वटा मोटरसाइकल, एक हजार दुईसय १९ वटा बस र एक हजार एकसय १० वटा ट्रक तथा टिप्पर कारबाहीमा परेका छन् ।

त्यस्तै एक हजार एक सय ४० वटा जिप तथा कार, एक हजार ३२ वटा टेक्टर र टेम्पो तथा अन्य गरेर एक हजार आठसय ६४ वटा सवारी साधान कारबाहीमा परेको ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

तीन करोड राजश्व संकलन

पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सवारी साधनबाट सुर्खेतमा तीन करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा तीन करोड २४ लाखा ५६ हजार आठसय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो । ट्राफिक नियमको पालना गर्ने सवारी साधानलाई कारबाही गर्दा आर्थिक वर्ष ०७४ मा ८७ लाख ८९ हजार, ०७५ मा एक करोड ६४ लाख ५८ हजार पाँचसय र ०७६ मा ७२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । बार्षिक करोडौँ राजश्वक संकलन ट्राफिक प्रहरीलाई भने एक रुपैयाँ पनि रकम प्रयोग गर्ने अधिकार छैन । दुर्घटना न्यूनिकरणका आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको लागि प्रहरीले सहयोगी निकायसँग हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया