काठमाडौं, १८ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को ‘स्टेप’ चाल्न सक्ने देखिएपछि केही दिनका लागि प्रक्रिया अघि नबढाइएको नेताहरुले बताएका छन् । अहिले अध्यक्ष ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्रीलाई हटाएर अरु थप गर्ने कि सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘मन्त्री हेरफेरको गृहकार्यमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । पूरै नयाँ राख्ने कि केही भन्ने विषयमा उहाँले छलफल गरिरहनुभएको छ । तर आजै नहुन पनि सक्छ । यहाँ के कुरा फैलाइएको छ भने प्रदेशको अधिकारमा केन्द्र सरकारले फरक ढंगले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने पारिएको छ । त्यसैले पनि प्रक्रिया तीव्ररुपमा अघि बढेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकार नै ‘अपदस्थ’ गर्ने हो कि भन्ने हल्ला बढी फैलाइएको छ । अर्का नेता विन्दमान विष्टले पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पुनर्गठनको गृहकार्यमा रहेको भए पनि आज नै निर्णयको तयारी भने नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा शाहीले छलफल गरिरहेको एकमन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका तीनजना मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, दैलेखका अमरबहादुर थापा र जाजरकोटका करवीर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न चाहेका छन् । तीनै जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न नेपाल समूहमै रहेका मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि सिट खाली गरिदिनुपर्ने संकेत मुख्यमन्त्रीको थियो । तर त्यसबारेमा गम्भीर कुराकानी नभएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय रिक्त रहेको छ ।

रिक्त मन्त्रालयमा शाहीलाई नियुक्त गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दियो । दुईजनाको भने मन्त्रालय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यसैबीच मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नगर्न भनेको स्रोतले जानकारी दियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पक्षका मन्त्रीहरूलाई हतारिएर राजीनामा नदिन निर्देशन दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री हटाए केन्द्रमा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई हटाउने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि कर्णालीको विवाद तत्कालका लागि रोकिएको बताइएको छ ।