सम्पादकीयः साक्षरता अभियान

शिक्षा मानिसका अपरिहार्य मानिन्छ । शिक्षाले नै मानवलाई ज्ञान दिन्छ । शिक्षा विना नागरिकको क्षमता विकास हुन सक्दैन । तसर्थ क्षमतावान र योग्य नागरिक निर्माणका लागि हरेक राज्यले शिक्षामा जोड दिन्छ । त्यही कारण नेपालको संविधानले पनि शिक्षालाई अनिवार्य भनेको छ । त्यतिमात्र होइन, आधारभूत शिक्षा निशुल्क नै भनेको छ । यद्यपी यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कति भएको छ, यसको समिक्षा आवश्यक छ । नेपालले सबै नागरिकलाई शिक्षित बनाउनका लागि बेलाबेलामा सारक्षरता अभियान संचालन गरेको हो । पछिल्ला केही बर्षमा नागरिकलाई साक्षर बनाउनकै लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विभिन्न अभियान चलाए । कतिपय स्थानीय तह र जिल्लाहरु पनि साक्षर घोषणा भएका छन् । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशलाई पनि साक्षर बनाउने योजना बनाएको छ । तर सहज भने छैन । कारण अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश नागरिक अक्षर चिन्न र लेख्न सक्दैनन् । सामान्य लेखपढ् गर्नसमेत नजान्ने अवस्थामा प्रदेशलाई नै साक्षर भएको घोषणा गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा साक्षरता अभियानको प्रभावकारीताबारे मुल्याकंन र समिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा साक्षरता दर कमजोर छ । आर्थिक अवस्था र भौगोलिक अवस्थाका कारण शिक्षा प्राप्तीमा समस्या धेरै नै छ । यहाँका अधिकांश बालबालिका अहिले पनि विद्यालय बाहिर छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरै अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, कतिपय अभिभावकहरु पनि शिक्षित छैनन् । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र अशिक्षित अभिभावकका लागि साक्षरता अभियान संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाल साक्षरता अभियान रोकिएको छ । विभिन्न कारणले बालबालिकाहरु विद्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई कसरी विद्यालयमा टिकाउने ? यही चुनौतीहरुका कारण पनि कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्न कठिन देखिन्छ । अर्कोतर्फ कर्णालीमा विभिन्न धार्मिक र जातीय मान्यताहरु पनि छन् । त्यसले पनि शिक्षा प्रदान गर्न सहज छैन । राउटे समुदाय पनि कर्णालीमै छन् । भोटे र लामा समुदायमा पनि विद्यालयको शिक्षाको साटो धार्मिक गुरुहरुको शिक्षालाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । यसकारण पनि विद्यालय शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने समस्या छ ।


साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी बनाएर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकेमा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा सम्भव हुनेछ । यसका लागि अब स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । राउटे, भोटे र लामा समुदायलाई उनीहरुको संस्कार भाषाबाटै शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न सकेमा पनि शिक्षा प्रदान गर्न सहज हुनेछ । यसकारण यदी कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने हो भने, सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यसका लागि निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गरिनु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र कर्णालीमा रहेका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन सम्भव हुनेछ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार