कर्णालीका साढे चार लाख नागरिक निरक्षर

सुर्खेत, ४ कार्तिक ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । जसलाई सार्थक तुल्याउन दुई करोड बजेटको विनियोजन ग¥यो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ जस्ता अभियान चलायो ।

विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराइ नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दियो । तर कार्यक्रम प्रभावकारी भएन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले त्यसको लेखाजोखासमेत राख्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले पुनः दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने घोषणा ग¥यो । तर सरकारले साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने आधारहरु तयार गर्न सकेन । स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय पनि प्रभावकारी भएन ।

आर्थिक २०७६÷०७७ को लेखाजोखा र कार्यक्रमको उपलब्धिसमेत सरकारसँग छैन । बरु स्थानीय र सरकारबीचको समन्वय अभावलाई टार्न २०७६ पुस १० र ११ गतेको कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिको दोस्रो बैठकले एक वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वले गरेको यो निर्णयले एक वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा हुने आश पलायो । परिषद्को निर्णयअनुसार आगामी फागुनमा कर्णाली प्रदेश साक्षर घोषणा हुनुपर्ने छ । अबको दुई महिनापछि कर्णाली प्रदेशलाई एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भनी निर्णय गरेको ठिक एक वर्ष हँुदैछ ।

तर कर्णाली प्रदेशलाई आगामी फागुनसम्म साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नभने मुस्कीले पर्ने देखिएको छ । अबको दुई महिनाभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने कुनै आधार छैनन् । किनकी कर्णाली प्रदेशमा अझै साढे चार लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन् । अर्थात उनीहरु सामान्य लेखपढ पनि गर्न जान्दैनन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । यद्यपी यो अनुमानित तथ्याङ्क हो । योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीकाअनुसार कर्णाली प्रदेश आयोजना आयोगले अझै ७३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर रहेको अनुमान गरेको छ ।

हाल कर्णाल्ी प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्या १७ लाख ६९ हजार सातसय ८० जना रहेको अनुमान गरिएको छ । कुल जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना निरक्षर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेशको पूर्ण तथ्याङ्क नहुँदा वास्तविक निरक्षर नागरिकको एकिन तथ्याङ्क नभएको शाहीको भनाइ छ । त्यस्तै २०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षण निरक्षर जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार तीन लाख ६४ हजार चारसय ५० जना नागरिक निरीक्षर रहेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपी यो तथ्याङ्क पनि स्याम्पल तथ्याङ्क हो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालको तथ्याङ्क अनुसार २३ प्रतिशन नागरिक निरक्षर रहेको जनाएको छ ।

कुल जनसंख्या मध्ये ७७ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा पनि चार लाख ७० हजार ५१ जना नागरिक निरक्षर हुन आउँछ । यद्यपी एकिन तथ्याङ्क नभए पनि कर्णालीमा अझै साढे चार लाख नागरिक निरक्षर रहेको मान्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको अनुमान छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम साक्षर घोषणा भइसकेको अवस्था छ । तर कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, रुढीवादी मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वासका कारण साक्षर कर्णाली अभियानका चुनौती बनेका हो ।

साक्षर घोषणा जिल्लामा दुईलाख नागरिक निरक्षर


कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाहरु मध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चि ०६८÷६९ मै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशन नागरिक साक्षर भएको खण्डमा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरिन्छ । तर व्यवहारिक रुपमा भने साक्षर घोषणा भएका पाँच जिल्लामा पनि दुई लाख बढी नागरिक निरक्षर रहेको पाइएको छ । योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार जाजरकोटमा ४३ हजार ६ सय ३७ जना, दैलेखमा ६४ हजार ६ सय ७६ जना, सुर्खेतमा ५४ हजार चारसय दशजना, सल्यानमा ५३ हजार पाँच सय दुई जना र रुकुमपश्चिममा २७ हजार २३ जना नागरिक अझै निरक्षर छन् । त्यस्तै साक्षर घोषणा नभएका हुम्लामा १७ हजार आठसय १७ जना, मुगुमा १९ हजार ६ सय ५७ जना, डोल्पामा ११ हजार तीनसय ७२ जना, कालिकोटमा २६ हजार पाँच सय ४३ जना र जुम्लामा ३१ हजार आठसय १३ जना नागरिक निरक्षर छन् ।

लक्षित उमेरकै तीन लाख नागरिक निरक्षर

प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्नको लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिकलाई लक्षित समूह मानिन्छ । स्कुल नगए पनि अनौपचारिक शिक्षाबाट उनीहरुलाई अक्षर चिनाउन सकिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने लक्षित समूहकै तीन लाख ३० हजार ६ सय ८२ जना नागरिक निरक्षर छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेरका तीन लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन् ।

जसमध्ये डोल्पमा १५ हजार तीनसय ३० जना, मुगुमा १५ हजार चारसय १२ जना, डोल्पामा दश हजार दुईसय ४० जना र कालिकोटमा ३३ हजार दुईसय ८१ जना १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिक निरक्षर छन् । त्यस्तै जुम्लमा २९ हजार नौसय १८ जना, जाजरकोटमा ४१ हजार नौसय ६७ जना, दैलेखमा ५६ हजार दुईसय ८७ जना, सुर्खेतमा ५३ हजार दुइसय ६४ जना, सल्यानमा ५० हजार नौसय ८३ जना र रुकुमपश्चिममा २३ हजार नौसय ७७ जना लक्षित समूहका नागरिक निरक्षर छन् । साक्षरता अभियान सञ्चालन भएपनि १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिक कालापहाड र विदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुलाई साक्षर गराउन समस्या भएको हो ।

साक्षरता अभियान नै रोकियो

संघीय सरकारले नै २०७७ भित्र नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार लामो समयदेखि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले अनौपचारिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । साक्षर घोषणा गर्नकै लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर कोरोना भाइरसका कारणा कर्णाली प्रदेशमा साक्षर अभियान रोकिएको छ ।

‘विसम परिस्थितिका कारण साक्षरता अभियान रोकिएको छ’ शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक दीपा दाहालले भन्छिन्, ‘तोकिएकै समयमा साक्षर घोषणा गर्न मुश्किल छ ।’ कोरोना नभएको खण्डमा अहिलेसम्म केही जिल्ला साक्षर घोषणा भइसक्ने दाहालले बताइन । ‘कोरोना नभएको भए अहिलेसम्म केही स्थानीय तहहरु साक्षर घोषणा भैसक्थे’ दाहालले भनिन्, ‘अब चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण साक्षर घोषणा होला भनेर आश गर्न सकिन्छ, तर भर पर्न सकिदैन ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार