कर्नालीका जनता जनार्दनज्युहरु, कर्नालीको सरकारले सुर्खेताँ ठुलो विमानस्थल बनाउने गरी उड्यन प्राधिकरणसित असोज १५ गते सम्झौता गरेछि सुर्खेताँ ठुलै विमान उडने भए भनेर मख्ख पर्नु भा होला ! मख्ख नहुनोस्, यो विमानस्थल विस्तार हुनै सक्दैन । एरपोर्ट उत्तरको गाउँबस्ती अधिग्रहण गर्न अरबौँको रकम खर्च हुन्छ । त्यो रकम काँट ल्याउँछ सरकारले ? बसिरहेको बस्ती र बनिरहेका घरहरुको क्षतिपूर्तिमै जनतासित कुरो मिल्दैन । सरकारले जबरजस्ति गर्न सक्ने सम्भावना छैन । किन भन्दा त्याँको बस्ती भनेको सबै कमिनिष्टको हो ।

गैर कमिनिष्टको बस्ती भएनी डण्डा लाएर सरकारले हटाउँथ्यो होला । आफ्नै जनतालाई हटाउँदा सरकार नै संकटाँ फस्न सक्छ । कर्नाली सरकार आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम अनुदान र कृषिका नाममा रकम बाँडने योजना बाहेक कुनै पनि योजना पूरा हुने खालका ल्याउँदै ल्याउन्न किन होला ? एअरपोटै बनाउने चाहना हो भनेनी सुर्खेतको रामघाट, मदानेचौर, बढ्ढिचौर र पन्चपुरीतिरका लागिनी एअरपोटको योजना तयार गरेनी हुन्छ नि । तर जहाँका घर जग्गा छोइ नसक्नु महंगा छन् अधिग्रहण गर्दा देशको एक बर्षको बजेटलेनी भ्याउँदैन त्यस्तो ठाँ त्यो पनि international हैन domestic airport बनाउन कसैसित सम्झौता गरेर आउँछ । अनि त्यो योजनाका लागि त्यही पार्टीका माननीयहरु सहमत छैनन् भने त्यस्तो योजना ल्याएर जनता छल्ने काम कुनै हालतमा राम्रो हैन ।

नेपालगन्जले पनि सुर्खेतमा कुनै पनि विकासका आयोजना हुन दिँदैन । विकासे सदरमुकाम सुर्खेत हुँदादेखि नै काँग्रेसका सुशील कोईरालाले कुनै आयोजना ल्याउनै नदिए झैँ कर्नालीका मुख्यमन्त्री नि पूरा हुने खालका योजना नै नबनाएर शासनाँ तहल्का मच्चाई रा छन् । कारण के रैछ बुझ्नै सक्किएन । हुनत उनको राजनीतिक थलो र मान्छे मात्रै कनालीका हुन् । खेल्ने, खाने र बस्ने थलो काठमाडौं नै हो । त्यसैले उनलाई सुर्खेत अर्थात कर्नालीको विकासको मतलब छैन पनि भन्ने गर्दा रैछन् । हुन पनि वितेका तीन बर्षदेखिका भाषण गराइ एकातिर, काम गराई अर्कोतिर गरेको देख्दा उनीमाथि लगाउने गरेको आरोप सत्य हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।

एअरपोट बनाउने विषयमै सुर्खेतका १ नं का संघीय सांसद ध्रुवकुमार शाहीले पनि नयाँ ठाउँमा एअरपोट बनाउनु पर्नेमा राज्यले नै धान्न नसक्ने गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले .एअरपोट विस्तार गर्न खोजेर योजना ल्याउन खोज्नु आँफैमा गलत भएको बताएका छन् । सुर्खेतको विकास हुन नदिने काँग्रेसी नेताहरु र उनरकै स्वार्थमा हिँड्ने उड्डयनको हाकिम राजन पोखरेलले प्रदेश सरकारसित सहमति गरेर सुर्खेताँ अन्तरास्ट्रिय एअरपोट बनाउने योेजना असफल बनाउन खोजेको आरोप लगा छन् । साँच्चिकै पाटिभित्रै योजना विषयाँ पाखुरा खिचाखिच हुने हो भने एअरपोट कसरी बन्ला र ? नेपालगन्जको व्यापार सुर्खेतले लग्छ भनेर प्राधिकरणको हाकिमले भिलेन खेलेकै हो भने अब संघका सबै माननीय र प्रदेश सरकार नेपाल सरकारसित छुट्टै एअरपोटको माग लिएर अघि बढनुपर्छ । अरु १५ सयमिटर जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यति महंगो विमानस्थल बनाउनै सकिँदैन र बनाउने पनि हैन । प्रदेश सरकारले तत्काल सम्झौता तोड्नुपर्छ । सरकारमा चेतना भया ।
वेदर्षि