सुर्खेत, २ कात्तिक । (विश्लेषण)
आफ्नो क्षमता, विवेक, बुद्धि र योजनाले चल्ने भन्दापनि अरुकै भरमा चल्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको केही आशा गरेका छन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको प्रदेश कमिटी, केन्द्र र जिल्ला पार्टी कमिटीको सल्लाह, सुझाव, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माबाट परिचालित हुने मुख्यमन्त्री शाही दर्जनौं पटक विवादित बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएलत्तै कर्णालीबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था लखेट्ने र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गराउने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आए लगत्तै जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी कर्णालीमा आएको युएनडिपीको एउटा गाडी र त्यसमा आएका केही व्यक्तिहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

युएनडिपीको गाडीमा सवार व्यक्तिहरुलाई छोडिएपनि मुख्यमन्त्रीको निर्देशन भन्दै केही दिनपछि उक्त गाडी मात्रै कडा चेतावानीवीच छोडिएको थियो । उक्त घटना सार्वजनिक भएन तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुमा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ । उक्त घटना लगत्तै केही दातृ निकायहरु कर्णाली प्रदेशबाट बाहिरिएका थिए ।

दातृ निकाय र सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने मात्रै होइन मुख्यमन्त्री शाहीका दर्जनौं अभिव्यक्तिहरु विवादित बन्दै आएका छन् । नेकपा प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमको चौरजहारी पुगेर महोत्सव उद्घाटन गर्दै कर्णालीलाई विश्वमै सर्वोउत्कृष्ट नमूना प्रदेश बनाउने हावादारी अभिव्यक्ति दिए । त्यस्तै कालीकोट पुगेर कर्णाली नदीको पानी आइस (बरफ) बनाएर विश्वका विकसित मुलुकहरुमा विक्रि गरेर प्रदेशलाई धनि बनाउने अर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीका अभिव्यक्ति मात्रै होइन कार्यशैली पनि विवादित नै छ । आफ्नो सचिवालय नियुक्तिमा विवादित बनेका थिए । सल्यानमा नेकपाका आधिकारिक उम्मेदवार गुलावजंग शाहका विरुद्ध पार्टी निर्णय विपरित वागि उम्मेदवार बनेका भीम प्रकाश शर्मालाई पुरस्कृत गर्दै राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालय नियुक्ति प्रक्रिया नेकपा इन्चार्ज शर्माको हस्तक्षेपमुक्त बन्न सकेन । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरु, प्रेस सल्लाहकारदेखि मुख्यमन्त्रीको सवारी चालकसम्ममा नेकपा इन्चार्ज शर्माकै नजिकका व्यक्तिहरु नियुक्त गरिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारहरुकै दवदवामा अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चलिरहेको छ । पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयबाट डिपिआर बनाउने, आफनो अनुकुलमा बजेट तथा योजना स्वीकृत गर्नेदेखि पिसी उठाउनेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरु नै हावि भएका छन् । पूर्वाधार मन्त्रालयप्रतिको मुख्यमन्त्रीको लोभका कारण समेत पटक पटक सत्ता संकटमा पुग्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत मुख्यमन्त्री स्वरोजगार, कर्णाली उज्यालो, छोरी बचत खातादेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कर्णाली प्रदेशको ६० प्रतिशतबढी बजेट मुख्यमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी राखिएको छ । कार्यान्वयनको अवस्था भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमजोर रहेको छ ।

सुर्खेतका प्रदेश सांसद खड्ग बहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै काउन्टर दिने र प्रदेशको साधन, स्रोत, बजेटमाथी आफ्नो प्रभुत्व जमाउने गरी कर्णाली विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव सरकारको निती, कार्यक्रम र बजेटमै ल्याइएको थियो । भौतिक मन्त्री पदमुक्त भएपछि उक्त बोर्ड अलपत्र पार्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै मातहतमा भौतिक मन्त्रालय राखेर प्रदेशको ६० प्रतिशतबढी बजेटमा रजाई गरिरहेकै छन् ।

यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र मुख्यमन्त्री पटक पटक अप्ठेरोमा पर्दै आएका छन् । कर्णालीलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने योजनासहित प्रदेश सरकारले नेकपा प्रदेश इन्चार्ज शर्माकै संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको छ । यस समूह र त्यसमा रहेका व्यक्तिहरुले विज्ञता प्रस्तुत गर्दै बार्षिक बजेट निर्माण, नीति कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो तर उक्त समूह बेलाबखत मात्रै चर्चामा आउँछ । नेकपा पार्टीभित्र भूमिका विहिन बनेका प्रदेश सांसदहरुलाई नै भूमिका, कुनै जिम्मेवारी दिएर संग संगै लानुपर्नेमा गठन गरिएको विज्ञ समूहले मुख्यमन्त्री शाही आफै अप्ठेरोमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको कालीकोट मोह
केही महिना अगाडी सडक दुर्घटनामा यरिचोक नजिकै कालिकोटका एक व्यक्तिको निधन भयो । मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्लाका व्यक्ति दुर्घटनामा परेकाले सडक आन्दोलन कडा भयो । आन्दोलनकै क्रममा वीरेन्द्रनगर बजारका सडक पोल ढालियो । सिसी क्यामेराहरु चुडियो । सडक दुर्घटनामा निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले क्याविनेट निर्णय गरेर नै १० लाख राहत रकम दिइयो । उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै जाजरकोटका एक व्यक्तिको पनि सडक दुर्घटनामा निधन भयो । आफ्न्तहरुले आन्दोलन गरे तर प्रहरी–प्रशासनले आन्दोलन दमन परयो । हस्तक्षेप गरयो । प्रदेश सरकार राहत रकम दिने वा सहानुभूति प्रकट हुने कुनै निर्णय र काम भएनन यसले मुख्यमन्त्री कालीकाेटका लागि मात्रै हुन त ? भन्ने प्रश्न उब्जियाे ।

कालीकोटमा बाढीपहिरो र आगोलागीबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई तत्काल प्रदेश सरकारले नगद राहतको घोषणा गरयो । गाडी दुर्घटनामा परेकाहरुको उद्दारमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरियो तर हुम्लाका आगलागी पीडित, जाजरकोटका बाढिपीडित र सोती घटनाका पीडित परिवारले महिना दिनपछि मात्रै सहयोग, सहानुभूति र प्रदेशको राहत पाउने घोषणा गरियो । प्रदेशको साधन, स्रोत र बजेटमाथी मुख्यमन्त्री शाहीको असमानता, असन्तुलित वितरण, हस्तक्षेप र अपारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रियाले मुख्यमन्त्री शाही माथीनै पटक पटक सत्ता संकट निम्त्याइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय खेम सिंह अन्य जिल्ला, समग्र प्रदेश भन्दाबढी कालीकोट केन्द्रीत हुने गरेका छन् । प्रदेशका अन्य मन्त्रालयबाट जिल्लामा जाने बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा प्रत्येक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो छ । सरकारको बजेट, निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पार्टी कमिटी परिचालनका साथै अगुवा नेता, कार्यकर्ताको सल्लाह सुझावमा गर्नुपर्नेमा छुट्टै संयन्त्रनै खडा गरेर विकास निर्माणको बजेटमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष जोडिने गरेको गुनासो छ । कालीकोटका सबै पालिकामा स्वकियमार्फत छुट्टा छुट्टै युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिएर प्रत्येक्ष र अप्रत्येक्ष रुपमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नता बढाइएको जिल्लाका अगुवा नेता कार्यकर्ताको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका स्वकियहरुबाट सरकार र मन्त्री विवादित बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीकै प्रस्तावमा क्याविनेटबाट स्वकिय सचिवहरु हटाउने केही महिना अगाडी निर्णय भएको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएका छैनन । मुख्यमन्त्रीको ठाडो आदेश, निर्देशन र हस्तक्षेपमा कृषि मन्त्री विमला केसीले भने एक जना पत्रकारको नियुक्ति खारेजि गरेकि छन् ।

पछिल्लो समय उनले कर्णाली प्रदेशको खेलकुद परिषद् गठनमा कालीकोट मोह प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा करार जागिर गरेका कालिकोट निवासी सञ्ज्याल थरका व्यक्तिलाई खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव बनाउने दवावमा परिषद् गठनमा अन्यौलता छाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक आव्हान गर्दै सदस्य सचिवको लागि आवेदन, कार्ययोजना, विज्ञ टीमबाट छनौंटकाे कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागि नभएका व्यक्तिप्रति मुख्यमन्त्री शाहीको लोभ पलाएपछि खेलकुद परिषद् गठन र पदाधिकारी नियुक्तिमा अन्यौलता छाएको छ ।

सरकारले बजेट, निति तथा कार्यक्रमबाटै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनको तयारी थियो । मुख्यमन्त्री शाही आफ्ना सहयोगी कालीकोटकै पत्रकारलाई उक्त नियुक्ति दिन चाहन्थे तर नेकपा कर्णाली इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, नेकपा प्रभावशाली नेता शक्ति वस्नेत, सत्ता सहयात्री अर्थ मन्त्री प्रकाश ज्वाला, पत्रकारहरुको विषयगत मन्त्रालय कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले आ–आफ्नो अनुकुलतामा फरक/फरक पात्र बोकेपछि आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन टरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहिले आफ्नाे अनुकुलतामा निर्णय नहुने देखेपछि क्याविनेटमा पुगेकाे प्रस्तावसमेत मुख्यसचिवलाइ देखाउँदै पन्छाइएकाे थियाे । चालु आर्थिक बर्षको निती, बजेटले आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनको बजेट तथा कार्यक्रम राखिएको छैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस :-