काठमाडौँ, १ कार्तिक ।
प्रदेशमा उत्पन्न पार्टीभित्रको विवाद लिएर काठमाडौं आएका कर्णाली प्रदेशका नेकपा नेताहरुले समस्याका समाधानबारे पार्टीका प्रमुख नेतृत्वसँग संयुक्त छलफल गर्न पाएका छैनन् । कर्णालीको संकट समाधानबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच समान धारणा बनिनसकेकाले संयुक्त भेट र छलफल हुन नसकेको हो । पार्टी नेतृत्वले उनीहरुलाई पत्र लेखेरै काठमाडौं बोलाएका थिए ।

असोज २७ मा पत्र पाएका उनीहरु असोज २९ अर्थात् बिहीबारसम्म काठमाडौं आए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रुपमा भेटेका छैनन् । तर उनीहरुले ओली र दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेटी प्रदेश विवाद र समाधानका सम्भावित विकल्पबारे छलफल भने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै १८ सांसदहरुले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न मंगलबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच संवाद भएपछि दुवै अध्यक्षले पत्र लेखेर प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । काठमाडौं आएलगत्तै उनीहरुले आफू निकट शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरे । तर, शुक्रबार साँझसम्म समाधानका लागि ठोस सहमतिको सूत्र भेटिएको छैन । कर्णालीबाट काठमाडौं आएका नेताहरुले आ–आफ्नो समूहको बचाउ गर्दै विवाद समाधानका विभिन्न विकल्प अगाडि सारेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पनि विवाद समाधानमा मध्यमार्गी विकल्प खोज्ने आश्वासन दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको पद तत्कालका लागि जोगिए पनि स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विकल्पमा छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे अध्यक्ष दाहालले काठमाडौं बोलाइएका दुवै पक्षका नेताहरुसँग बिहीबार र शुक्रबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका कँडेल, केही दिनअघि सचेतक पदबाट हटाइएका गुलाबजंग शाहलाई शुक्रबार बिहान आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहजीकरणका लागि भन्दै प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्मा पनि सहभागी थिए ।

सचिव शर्माका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका कँडेलको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पार्टी एकताको स्प्रिटविपरीत भएको बताएका थिए । केन्द्रसँग समेत छलफल नगरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु गलत भएको भन्दै दाहालले त्यसलाई सच्चाउनु पर्ने बताएका थिए । ‘पार्टी एकताको मर्मअनुसार प्रदेशमा बाँडफाँड भएको हो । त्यहाँ अविश्वास प्रस्तावको कुरा गर्ने हो भने सबै ठाउँमा अविश्वास हुन्छ ।

त्यसरी त पार्टी एकताको स्प्रिटविपरीत हुन जान्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेश कमिटी सचिव शर्माले, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाट नीतिगत निर्णय गरेका छौं । दसैंपछि कुन–कुन प्रदेशमा, कसरी पुनर्गठन गर्ने त्यो छलफलबाट टुंग्याउने भनिएको छ । त्यहीअनुसार छलफल पनि चलिरहेको छ । तपाईंहरु हतारिनु भयो । त्यो राम्रो भएन । त्यसले सबैतिर प्रभाव पारयो ।’

अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व गरेका कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीबाट अहिलेसम्म भएका कमीकमजोरी र प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी गराएको सचिव शर्माले बताए । ‘यामलालजीले प्रस्ताव दर्ताको कारण बारे अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु भयो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पहिला नै गर्न खोजे पनि विभिन्न कारण रोकिएको थियो । म पनि मुख्यमन्त्री हुन खोजेको लगायतका स–साना कुराहरु पनि उहाँले राख्नु भयो,’ छलफलमा सहभागी शर्माले कँडेलको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेपछि धेरै साथीहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यस मध्ये म पनि हुँ । प्रस्ताव दर्ता गराउने १८ जनामध्ये म एक सदस्य हुँ, कमाण्डर हैन भन्नुभयो ।’

छलफलको अन्त्यमा अध्यक्ष दाहालले सबैका कुरा सुनेपछि संयुक्त रुपमा राखेर छलफल गर्ने र दुई अध्यक्ष बसेर गरेको निर्णय सबैले मानेर जानुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने आफू निकट केही नेतासँग मात्रै भेटेका छन् । यस्तै, अध्यक्ष दाहालले बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहीसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुलाई निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपाल पनि सहभागी थिए । छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीसहित, प्रदेश कमिटी सचिव शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलगायत सांसद थिए । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल निकट सांसदहरुले आ–आफ्ना कुरा राखेका थिए । नेपाल निकट सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीबारे कुरा उठाएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्ना कमिकमजोरी सुधारेर जाने बताएका थिए ।

प्रस्ताव दर्ताको तेस्रो दिन मुख्यमन्त्री शाही र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका प्रदेशका नेताहरूबीच नयाँ सहमति बनेपछि ओली समूह अल्पमतमा परेको थियो । शाही समूहसँग सहमतिपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल निकटका सांसदहरुले फिर्ता लिएका थिए । आफ्नो समूह अल्पमतमा परेपछि ओलीले दुवै समूहका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएर संयुक्त छलफल गर्ने प्रस्ताव दाहाललाई गरेका थिए ।

त्यसपछि ओली र दाहालले दुबै पक्षलाई बिहीबारभित्र काठमाडौंमा उपस्थित हुन लिखित निर्देशन दिएका थिए । केन्द्रको निर्देशनअनुसार दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरु बुधबार र ओली समूहका नेताहरु बिहीबार काठमाडौं आएका हुन् । सचिव शर्माका अनुसार एकरदुई दिनमै संयुक्त छलफल हुने र दुई अध्यक्षले विवाद समाधानका लागि निकास दिने बताए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)