मन्त्रालयको गल्तीका कारण रोकियो कर्मचारीको प्रोत्साहनभत्ता

दीपक बुढा/सुर्खेत, ३० असोज ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली विकट छ । दुर्गम बस्तीहरुमा अझै पनि यातायात पुगेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधाभूत सेवा सुविधा पाउन पनि मुस्किल छ । यही विकटताका कारण कर्णालीमा कर्मचारी आउँदैनन् । आएका कर्मचारी पनि टिकाउन मुस्कीलपर्छ । कर्णालीमै जन्मे हुर्केकाहरु कर्मचारी पनि जन्मभूमिका सेवा गर्न रुचाउँदैनन् । भौगोलिक विकटताकै कारण अहिले पनि कर्णाली झण्डै ४० प्रतिशत दरबन्दीको रित्त छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयदेखि डोल्पा र हुम्लाका कार्यालयमा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी विशेष भत्ता दिँदै आएको छ । कर्मचारीलाई खुसी पारेर सेवा प्रवाहलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन तथा कर्मचारी टिकाइ राख्नसरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता र चिकित्सकलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार भौगोलिकताका आधारमा कर्मचारीले चारहजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता र चिकित्सकहरुलाई विशेषभत्ता दिने गरेको छ । चिकित्सकको तह र जिल्ला अनुसार ५० प्रतिशतदेखि एकसय ३५ प्रतिशतसम्म विशेषभत्ता पाउने छन् ।

अन्य सबै कर्मचारीले गत पुसदेखिनै तह र जिल्ला अनुसार तलव कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको गल्तीका कारण केही कर्मचारीले भने चाुल आर्थिक वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । मन्त्रालयले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा बजेट बिनीयोजना नगरेका कारण प्रोत्साहन भत्ता पाउन नसकिएको मानव संसाधन विकास केन्द्र सुर्खेत लेखाअधिकृत मिलन शर्माले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले नै प्रोत्साहन भत्तामा बजेट बिनीयोजना गरेको छैन’ शर्माले भने, ‘तोकीएको शीर्षकमा नपठाएपछि तलव खुलाउन मिल्दैन ।’ मन्त्रालयले बजेट संशोधन गरेर पठाएको खण्डमा मात्रै बजेट खुवाउन सकिने शर्माले बताए । ‘आर्थिक नियमावली अनुसार ६ महिना नपुग्दासम्म बजेट संशोधन गर्न पाइदैन’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बजेट पठाउनसाथ एकमुष्ट प्रोत्साहन भत्ता दिन्छौँ ।’ प्रोत्साह भत्ता शीर्षकमा बजेट नभएको र अन्य शीर्षकको बजेटबाट भत्ता दिँदा बेरुजु आउने भएका कारण कर्मचारीलाई एकमुष्ट रुपमा भत्ता उपलब्ध हुन्छ भनेर सम्झाएको शर्माले बताए । ‘तवल पाइरहनु भएको छ, प्रोत्साहन भत्ताले खासै असर पर्दैन’ शर्माले भने, ‘साथीहरुलाई एकमुष्ट पाउनुहुन्छ भनेर सम्झाएको छु ।’ कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ता छुटेको कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइ सकेको छ । मानव संसाधन विकास केन्द्र एउटा उदाहरण मात्रै हो । मन्त्रालयको गल्तीका कारण सुर्खेतसहित डोल्पा, हुम्ला, मुगुका केही कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् ।

गल्ती स्विकार्दैन मन्त्रालय


चालु आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतका केही कार्यालयका कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । मन्त्रालयको कमजोरीका कारण प्रोत्साहन भत्ता नपाएको विषय सम्बन्धित कार्यालयहरुले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । गत २२ गते मन्त्रालयको प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखाका तथ्याङ्क अधिकृत विनोद आचार्यले डोल्पा, हुम्ला लगायत केही जिल्लाका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता नपाएको सम्बन्धित शाखालाई जानकारी गराएका थिए । तर मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिले भने प्रोत्साहन भत्ता नरोकिएको दाबी गरेका छन् । ‘सबै कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाएकै छन्’ मन्त्रालयले गरेको गल्ती लुकाउँदै मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलले भने, ‘भत्ता नपाएको कुरा झुट हो, तपाइहरुलाई कस्ले गल्ती सूचना दियो ।’ कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता किन रोकियो भनेर बुझ्दा सचिव पौडेल प्रोत्साहन नभएको कुरा गल्ती हो भन्दै कड्कीए ।

त्यस्तै मन्त्रालयका प्रवत्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले पनि गत पुसदेखि नै कर्मचारीले नियमित रुपमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएको दाबी गरे । ‘पुसदेखि नै भत्ता पाउँदै आएका छन्’ अधिकारीले भने, ‘कसैको पनि प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको छैन । मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी सुनिल लिम्बुले भने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ताबारे आफूलाई थाहा नहुने बताए । बजेट बिनियोन गर्दा गल्ती भएकै कारण मन्त्रालयले असोज २० गते सूचना प्रकाशित गरेर आगामी मंसिर १ गतेदेखि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र चिकित्सकलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सबै कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । तर मन्त्रालयले भने प्रोत्साहन भत्ता पाउँदो रैछ भनेर थाहा पाउनलान भनेर सूचना अनलाइनमा राखेको बताउँछ ।

कसले कति पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी टिकाउने उद्देश्यले सुरु गरेको प्रोत्साहन भत्ता भौगोलिकताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार सुर्खेतका कार्यरत कर्मचारीले मासिक चारहजार रुपैयाँ, कालिकोट र जुम्लाका कर्मचारीले आठहजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै सल्यान, रुकुमपशिचम, जाजरकोट र दैलेखका कर्मचारीले समान ६ हजार रुपैयाँ, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीले मासिक दश हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेको छन् । दुर्गम क्षेत्रमा महंगी बढी हुने र दुर्गमका कारण कर्मचारी जान नरुचाउने भएका कारण दुर्गममा बढी भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । मुगु, डोल्पा र हुम्ला कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी बिकट छ ।
निजी क्लिनिकमा काम गर्ने सरकारी चिकित्सकले प्रोत्साहन भत्ता नपाउने

गत पुसदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले चिकित्सकलाई ५० देखि एकसय ३५ प्रतिशतसम्म विशेष भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर क्लिनिकमा काम गर्ने सरकारी चिकित्सकलाई भने विशेषभत्ता बाट बन्चित गरिएको छ । प्रदेश सरकारले भौगोलिक विभाजनका अतिरिक्त तह तथा पदका आधारमा चिकित्सकलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जस अनुसार ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ७५ प्रतिशत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा मासिक ९० प्रतिशत सुविधा पाउँछन् । कालीकोट र जुम्लामा मासिक १०० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा एकसय ३५ प्रतिशत थप सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै नवौं र दसौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा तलबको ७५ प्रतिशत सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिन्छन् । कालीकोट र जुम्लामा मासिक ९० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक एक सय २५ प्रतिशत आठौं तहका चिकित्सक सुर्खेतंमा तलबको ५० प्रतिशत सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेखमा ६० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा मासिक ७५ प्रतिशत, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक एक सय प्रतिशतले विशेष अतिरिक्त सुविधा पाउँदै आएका छन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार