सम्पादकीयः पदकै लागि हानथाप

यो साताको सुरुवातबाटै कर्णालीको राजनीति तरंगित बनेको छ । त्यो के भने कर्णालीमा सरकार संचालन गरिरहेको नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल नै भयो । आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए । त्यतिमात्र होइन, उनीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनकै लागि पार्टीको संसदीय दलका उक्त प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन् । यद्यपी राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा उक्त प्रस्तावमा छलफल भने भएको छैन । यही घटनाले कर्णाली सरकार नै धरमरायो । आफ्नै सहकर्मीहरुबीच वारपारकै लडाइँ चल्यो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्रीले पनि दलका प्रमुख सचेतकलाई बर्खास्त गरे । विवाद चुलिएपछि सत्ता समिकरण नै बन्यो । पदको भागबन्डासम्म भएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई लखेट्ने अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा पुगेको छ । कोरोना कहरमा नागरिकहरु हैरान भएका बेलामा सत्तारुढ दल भने आन्तिरिक सत्ताको किचलोमा फसेको छ । यो कर्णालीबासीका लागि दुर्भाग्य नै हो ।

सम्भवतः अब यो विवादको समाधानबारे काठमाण्डौमा छलफल होला । तर प्रश्न के हो भने नेकपाका नेता र सांसदहरु पद हत्याउनकै लागि यो किचलो गरेका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । कर्णालीमा नेकपाकै नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी नभएको, बजेट कार्यान्वयन नभएको, योजना छनौट र राजनीतिक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गरेको, संसदीय दल र प्रदेश पार्टीले नटेरेको लगायतका दर्जनौं आरोप सांसदहरुले लगाए । यही आरोप लगाउँदै १८ जना सांसदले हस्ताक्षर नै गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । र सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले आफूहरुले प्रदेशको विकास र शुसानका लागि यो अभियान थालेको चर्को गफ पनि दिए । वर्तमान नेतृत्वका कारण प्रदेशमा पार्टी नै बदनाम भएको भन्दै कुर्लिए । तर मंगलबारको घटनाले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उत्रिएका केही सांसदहरुको व्यवहार हेर्दा सबै हर्कतहरु पदकै लागि भएको छर्लगैं भएको छ । यसलाई ढाकेर र लुकाएर लुक्ने अवस्था अब रहेन ।


आरोप एउटा लगाइयो । तर मन्त्री र सचेतक पद पाउने भएपछि केही सांसदहरु मुख्यमन्त्रीकै शरणमा पुगे । केहीले नियुक्ति पनि बुझे । केहीले मन्त्री बन्नका लागि लाइन लागे । आखिर पदकै लागि भागबण्डा भएपछि आफ्नै हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार भए । यदी मन्त्रीकै लागि सबै हर्कत अपनाइएको हो भने, संसदीय दल र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ठाउँ छँदै थियो । हस्तारक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर यत्रो किचलो मच्चाउनुपर्ने अवस्था नै थिएन । तर सुरुवातमा जे आरोप र विषयहरु उठाएर सांसदहरुले मुख्यमन्त्री अझ आफ्नै दलको नेताविरुद्ध लागे । के ति आरोपहरु झुटा हुन् ? पद पाउनकै लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध यस्तो गलत आरोपहरु लगाउन मिल्छ ? जिम्मेवार सांसदहरुले यस्तो गर्न सुहाउँछ ? अब मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लगाइएका ति आरोपको जवाफ कसले दिने ? जसलाई आरोप लगाइएको छ, उसैको नेतृत्वमा मन्त्री बन्न तयार भएका सांसदहरुले यसको जवाफ अब नागरिकलाई दिन जरुरी छ । नत्र समय क्रममा मतदाता र नागरिकले यसको जवाफ पदका लागि हानथाप गरेका माननीयहरुसँग अबश्य माग्नेछन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार