सुर्खेत, २७ असोज ।

आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराउन पुगेको महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ । पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरुबीच भागवण्डा मिलेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो ।

नेकपाभित्रको तीन खेमा (ओली–प्रचण्ड–माधव) मध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूहबीचको सहमति मुख्यमन्त्री पद जोगिनुको महत्वपूर्ण कारण बनेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीतर्फका नेताहरुलाई समेत बालुवाटारबाटै ‘यूटर्न’ हुन संकेत दिइएको छ ।

मंगलबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नदिन निर्देशन टेलिफोनबाट दिएका थिए । तर, शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनुमा प्रदेशस्तरीय नेताहरुको भागवण्डा नै अर्थपूर्ण बन्यो ।

आइतबार नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजधानी काठमाडौंमा रहेका नेताहरु समेत सुर्खेत पुगेका थिए । सोमबार दिउँसोदेखि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको थियो ।

राति अबेरसम्म छलफल चले पनि सोमबार सहमति जुट्न सकेन । यसपछि मंगलबार बिहानै प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भयो र जसरी पनि मिल्न दबाब दिइयो ।

मंगलबार बिहानबाट फेरि सुरु भएको छलफलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका सात सांसद र पूर्वमाओवादीतर्फका तीन सांसद पछाडि हट्ने अनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमति जुट्यो ।

सहमतिअनुसार, अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल र माओवादी तर्फका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैं अल्पमतमा पर्‍यो ।

कर्मराज शाहीलाई तत्काल सचेतक नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पद जोगिएको सन्देश दिएका छन् । दुई समूहबीचको सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल समूहका थप तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको प्रचण्ड–नेपाल समीकरण मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिने आधार बन्यो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्डले लगातार भेटवार्ता र फोन सम्वाद गरेका थिए ।

प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालसँग भेटेरै शाहीलाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए । मंगलबार दिउँसो पनि सुर्खेतमा सहमति जुट्दै गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा भएको छलफलले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र असन्तुष्ट पक्षलाई काठमाडौं बोलाएको छ। असन्तुष्टिका बारेमा दुवै अध्यक्षसँग बसेर छलफलका लागि काठमाडौं बोलाउने निर्णय भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

यामलाल कंडेल पक्षलाई पनि विवादको विषयमा आफ्ना कुरा राख्न काठमाडौं आउनु भनिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही अहिले आन्तरिक छलफलमा रहेका छन्।