सम्पादकीयः सरसफाइमा बेवास्ता

स्वास्थ्य मानवको धन हो । स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु पनि मानवअधिकार हो । यसका लागि हरेक राज्इले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यका लागि गम्भिर हुनु पर्दछ । नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्ने वातावरण राज्यले नै बनाउने हो । यसका लागि देशका सरकारले स्वास्थ्य र सरसफाइमा लगानी गर्नु पर्दछ । वातावरण स्वस्थ भएमा मात्र नागरिकहरु पनि स्वस्थ हुन्छन् । यही मान्यताका आधारमा नेपाललाई अघिल्लो बर्ष असोजमा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । टोल, गाउँ, जिल्ला र प्रदेश हुँदै समग्र देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । सरसफाइको क्षेत्रमा यो ठूलो उपलब्धि नै हो । यद्यपी घोषणा अनुसार त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर नै छ । देशमा दिसा लुकाउने अभियान सफल भएको घोषणा त भयो । तर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु हिजोआज मौन छन् । सुरुवातमा संचालन भएका सरसफाइका अभियानहरु हिजोआज हराएका छन् । घोषणा अभियानमा शौचालयमा मात्र दिसा गर्नेहरु हिजोआज खुला स्थानमा नै दिसा गर्न थालेका छन् । निर्माण भएको शौचालयहरु प्रयोगविहीन हुन थालेका छन् ।

निरन्तर अनुगमन नहुँदा भएका शौचालयहरु प्रयोग हुन छाडेका छन् । कतिपय स्थानमा पानीको अभावमा शौचालय प्रयोगविहीन भएका छन् । यस्तै खुला दिसामुक्त घोषणालाई कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौतीको रुपमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव हो । अहिले पनि जनधनत्व, भीडभाड हुने स्थान र राजमार्ग छेउमा सार्वजनिक शौचालयहरु छैनन् । जहाँ सर्वसाधारणहरु खुला रुपमा नै दिसा गर्दछन् । घरमा शौचालय भए पनि सार्वजनिक शौचालयको अभावले समस्याहरु देखिएका छन् । यतिमात्र होइन, हिजो दबावका कारण अधिकांशले खुला स्थानमा दिसा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीय निकाय र प्रशासनले पनि शौचालय नभएसम्म सरकारी सेवाबाट बञ्चित गरे । यो नियमले धेरैले सकी नसकि शौचालय बनाए । तर बाध्य पारेर बनाइएका अधिकांश कच्ची शौचालयहरु अहिले भत्किएका छन् । सुरुमा कच्ची र विस्तारै पक्की शौचालय बनाउने भनिएका स्थानमा अनुगमन र रेखदेख भएन । जसले गर्दा ति स्थानमा हाल शौचालय निर्माण भएका छैनन् । यसकारण पनि अहिले कर्णालीका ग्रामीण बस्तीमा शौचालय छैनन् ।


देश संघीयतामा गएसँगै सरसफाइको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । सरसफाइको विषय कुन निकायले हेर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ । यही कारण पनि कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सरसफाइ, पानीको व्यवस्थापन, खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यान्वयन र पूर्ण सरसफाइको योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । अझ भनौं भने सरसफाइमा सरकारी बेवास्ता नै देखिएको छ । सरसफाइको अभावमा कर्णालीमा यसअघि झाडापखालाले महामारीको रुप लिएको थियो । अहिले पनि यो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसकारण अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले तत्काल शौचालयको प्रयोगमा कडाइ, नयाँ शौचालय निर्माण, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन र पानीको व्यवस्था गर्नेतर्फ गम्भिर रुपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै कर्णालीलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त प्रदेश बनाउनेतर्फ अभियान नै संचालन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार