माथिल्लो कर्णाली आयोजना १३ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं, २० असोज ।

ठेकेदार कम्पनीले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजना १३ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । भारतीय गान्धी मल्लिकार्जुन राओ जीएमआरले सन् २००८ मा नै ठेक्का पाएको भए पनि अहिलेसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियोे । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सीयल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा परेको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्र मिश्रका अनुसार आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद २ वर्षअघि नै सकिएको थियो । त्यसपछि सरकार अनिणिर्त छ ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट विजुली खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चत हुने बताउँदै आएको छ । गत वर्ष नै बंगलादेशसँग पीपीए सकेर फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्ने दावी कम्पनीको थियो । अहिले भने कम्पनीले कोरोनाका कारण पीपीए र फाइनान्सियल क्लोजर हन नसकेको तर्क गर्न थालेको छ ।

कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयका एक कर्मचारी दिल्लीबाट परियोजना व्यवस्थापनका पक्षमा काम भइरहेको बताउँछन् । तर, कहिलेसम्म कहिलेसम्म लगानी जट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित नरहेको उनले बताए ।

गत पुसको पहिलो सातामा नै बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएको थियो । आयोजनाको निर्माणपछि जीएमआरले ५ सय मेगावाट बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षसम्म बिजुली किन्न करिब ३८ हजार १६० करोड टाका बराबर खर्च गर्ने अनुमान छ । तर, बिजुली खरिदबारे एनभीभीएन र बीपीडीबीबीच सम्झौता भएको छैन ।

अहिले पीपीए नभएको कारण देखाएर जीएमआरले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकिएको बताइरहेको छ । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट विजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ । यो आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ ।

जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको छ ।

०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइयो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थप्यो ।

तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडेको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्र मिश्र जीएमआरको म्याद सकिएपनि वित्तीय लगानी जुटाएर जानकारी दिए बोर्डले थप निर्णय गर्नसक्ने बताए ।

कम्पनीको बहानाबाजी

जीएमआरले ईपीसी वा ईपीसीएफ मोडलमा बनाउने गरी आयोजनाको सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया पनि अघि बढेको बताउने गरेको छ । आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको दुई प्याकेजमा विभिन्न विदेशी कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको विवरण कम्पनीले बोर्डमा जानकारी गराएको छ । तर, त्यस पाटोमा पनि प्रगति शून्य रहेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विदेशी बैंकहरु पनि पीपीए टुंगिएपछि यो आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको दावी कम्पनीले गर्दै आएको छ । कम्पनीसँग ईपीसीएफमा जाने वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट ऋण लिने भन्ने विकल्प खुला छन् ।


कम्पनीले बिजुलीको राम्रो बजार खोज्न केही समय लागेको र नेपालमा आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघिका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न पनि अलमल भएको तर्क गर्दै आएको छ । पीपीए नगरी बैंकहरुले लगानी गर्न नचाहेको कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि बताउँछन् ।

जीएमआरले भने सरकारी प्रक्रियाहरुका कारण पनि धेरै ढिलाइ भएको तर्क गरिरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहणको जिम्मा कम्पनीकै भए पनि अछामका कतिपय जग्गाधनीहरुसँग जग्गाधनी लालपूर्जा नभएकाले पनि अधिग्रहणको काम सक्न मुस्किल भएको कम्पनी स्रोत बताउँछ ।

के छ पीडीएमा ?

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट ९१२ प्रतिशत० बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वषरको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ ।

आयोजनाबाट ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

आयोजनाको प्रारुप

यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्न लागेको हो । २०७ मिटर चौंडाईको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२।५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन् । २४ किलोमिटर लामो पहुँच सुरुङमार्ग पनि बनाइनेछ ।

यो आयोजना बनाउन ३२२ हेक्टर जमिन उपयोग हुनेछ । त्यसमध्ये ४९ हेक्टर जमिन मात्रै निजी स्वामित्वको हो । त्यसबाहेक २७३ हेक्टर क्षेत्र सामुदायिक वन तथा सरकारी जमिनमा पर्छन् । अहिलेसम्म आयोजनाले सबै निजी जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छैन । कतिपय स्थानमा लालपूर्जाको समस्याले अधिग्रहण प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको जीएमआरले बताएको छ ।

सरकारले आयोजनालाई २५२ हेक्टर सरकारी तथा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ । कम्पनीले रुख कटानको काम सकेको छैन । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारण लाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने छ । भारतबाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ ।

यो ९९ किलोमिटरको प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । त्यसमा जीएमआरले प्रसारणलाइन निर्माण गरेर बिजुली लैजाने योजना छ ।

अनलाइन खबरबाट साभार


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार