खुला दिसामुक्त घोषणापछि कर्णाली, कार्यान्वयनमा अलमल पानी नहुँदा चर्पी प्रयोगविहीन

सुर्खेत, २० असोज ।

२०७४ मंसिर १८ गते हुम्लालाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरियो । झण्डै सात वर्षदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अभियान नै चलाए । चर्पी नहुनेले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा रोक्का गरिएपछि स्थानीयले रातारात चर्पी बनाए । विभिन्न संघसंस्थाले तालिम, खानेपानी र सचेतनामूलक कार्यक्रममा २० करोड खर्च गरे ।

२०६८ मंसिर १७ गते थालिएको खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न झण्डै सात बर्ष लाग्यो । २०७४ मंसिर १८ गते कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला हुम्ला ४३ औं खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो । खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा हुँदा हुम्लाका ८३ प्रतिशत नागरिकले खानेपानीको धारा प्रयोग गर्थे । पक्की र कच्ची गरी ९५ प्रतिशत चर्पी प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हुम्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । तर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएपछि नागरिकले चर्पी प्रयोग गरे वा गरेनन् । चर्पी प्रयोग गर्दा पानीको समस्या छ या छैन जस्ता विषहरु न सरकारी निकायले खोजेको छ, न त कुनै संघसंस्थाले त्यसको खोजीनीति नै गरेका छन् ।

त्यस्तै २०७२ साल पुस १४ गते सुर्खेत खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो । सुर्खेतमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले करोडौँ रकम खर्च गरे । सरसफाइमा जोड दिन र नागरिकलाई चर्पी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पारियो । चर्पी भएपछि मात्रै नागरिकताको रिफारिस पाउने अनिवार्य व्यवस्था नियम लगाइयो । अन्ततः राज्यले टोल, वडा, गाविस २०७२ साल पुस १४ गते सुर्खेत जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । तर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणापछिको अवस्था पनि हालसम्म कसैले बुझेको छैन । चर्पी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि पानीको अभावका कारण कतिपयले चर्पी प्रयोग गर्ने छोडेका छन् । गाउँमा नागरिकले चर्पी गरेकै छन् या छैनन् भनेर रेखदेख हुनै छोडेको छ ।

हुम्ला र सुर्खेतमात्रै होइन । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । परिणामतः खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका क्षेत्रहरू घोषणामा सीमित भएका छन् । जिल्लाका अझै धेरै ठाउँमा शौचालय बन्न सकेका छैनन् भने बनेका ठाउँमा पनि काम चलाउ र कच्ची शौचालय रहेका छन् । सुर्खेतको पश्चिमका चौकुने, पञ्चपुरी, बराहताललगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँहरूमा अझै पनि शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको पाइँदैन । शौचालय प्रयोग भएका क्षेत्रमा पनि कच्ची शौचालय प्रयोग भएकाले खुला दिशामुक्त घोषणाको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । वीरेन्द्रनगर, लेकवेशी नगरपालिका तथा चिङ्गाड, सिम्तालगायतका गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । साविकका गाविसहरू र विभिन्न संघसंस्थाले अभियान संचालन गरेर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि प्रभावकारी नभएको हो ।

हाल कतिपय निर्माण भएका शौचालय कहीँ प्रयोगविहीन छन् भने कतै भत्किएका अवस्थामा रहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा पानीको अभावका कारण धेरैजसो नागरिकहरूले चर्पीको निर्माण भए पनि खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठाँउमा अभियानका क्रममा बनाइएका चर्पीहरू भत्केका छन् भने कतिपय ठाउँमा अहिले खडेरीको समयमा खानेपानीको नै समस्या रहेको छ । पहिले खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरे पनि उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन नसक्दा कार्यान्वयनम समस्या देखिएको हो । खानेपानीको अभावका कारण कतिपय ठाउँमा चर्पी प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

संघीयतासँगै सरसफाइ र खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने संरचनाहरु बदलिएका छन् । साना परियोजना खानेपानी, सरसफाइ जस्ता कार्यक्रमहरु अहिले स्थानीय तहले नै गर्ने अधिकार छ । तर स्थानीय तहले भने सरसफाइको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानी हेर्ने महत्वपूर्ण दायित्व प्रदेश सरकारको हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारमा भने सरसफाइ र स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्याविभाजन अन्यौलपूर्ण छ । कर्णाली प्रदेशमा भने सरसफाइ हेर्ने अर्थात चर्पी निर्माण र प्रयोगको अवस्था हेर्ने जिम्मेवारी भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा छ । पानीको अभावकै कारण बनेको चर्पीहरु पनि प्रयोगविहीन बनेका छन् । तर नेपाल नै खुल्ला दिसामुक्त भइसकेको भन्दै सरसफाइको मुद्दामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक शौचालयको अभाव

कर्णाली प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको वर्षाँै भइसक्यो । तर यहाँका मुख्य सहर र सार्वजनिक स्थलमा भने सार्वजनिक शौचालय बन्न सकेका छैनन् । सल्यानको सल्लीबजार जिल्लाको व्यापारीक केन्द्र हो । तर सल्लीबजारमा एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन । सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सल्लीबजार भएर यात्रा गर्ने डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेतको सिम्ता, रुकुमपश्चिमका यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा एउटा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा छैन । प्रमुख व्यापारीक केन्द्र एवम् जिल्ला सदरमुकाममा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा नआउँदा यात्रुहरु लुकीछिपी खुलारुपमा सौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक शौचालय भएका स्थानमा पनि व्यवस्थित छैनन् । भेरी नगरपालिका शान्तिचौतारामा नगरपालिकाले दुईकोठे शौचालय पनि पानीको अभाव देखाउँदै वर्षाैदेखि प्रयोगविहीन छ । त्यस्तै भेरी नगरपालिकाल वडा न १३ को कुदुमा पनि एउटा सार्वजनिक शौचालय त बनाएको छ । यात्रुको सहजताका शौचालय बनाउन लागि स्थानीयले जग्गा दान गरेर नगरपालिकाले २०७५ साल सार्वजनिक शौचालय बनाएको छ । तर पानीको अभावका कारण सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन छ । यसरी मुलुक नै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि सार्वजनिक स्थानमा शौचालय नहुँदा पूर्ण सरसफाइमा चुनौती थपिएको छ । पानीको अभावकै कारण कतिपय ठाउँमा बनेका सार्वजनिक शौचालयसमेत प्रयोगमा आएका छैनन् ।

चारसय १२ घरधुरी बर्षात्को पानीकै भरमा

भौगोलिक विकटता र छरिएर रहको बस्तीका कारण कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका चारसय १२ घरधुरीले बर्षात्को पानी खानुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै दुई हजार ४१ घरधुरीले ट्युवेल, सात हजार ८ सय ९९ घरपरिवारले अन्य सुरक्षित स्रोत अर्था पानीको मुहान र दुईलाख ५५ हजार ६१ घरधुरीले पाइपलाइनको पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कुल तीन खाल १५ हजार दुईसय ७९ घरधुरीमा गरिएको सर्बेक्षण अनुसार ४९ हजार आठसय ६६ घरधुरीले सर्वेक्षणमा समेटिएका छैनन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया