सम्पादकीयः कर्मचारी व्यवस्थापन

राज्य संचालनका लागि कर्मचारी आवश्यक छन् । अझ सरकारको दैनिक प्रशासन संचालनका लागि कर्मचारी नभइ हुँदैन । यही कारण पनि कर्मचारीलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । कर्मचारीले नै सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधाहरु नागरिकसम्म प्रवाह गर्दछन् । त्यतिमात्र होइन, नागरिक र सरकारबीचमा कर्मचारीले पुलको काम नै गर्दछन् । यसर्थ एउटा राज्य संचालन र सरकारको सफलतामा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारीले इमानदार भएर काम गरेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् । तर जब कर्मचारीले असहयोग गर्दछन्, तब सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले चाहेर मात्र काम गर्न सक्दैनन् । यसकारण पनि सरकारको दैनिक गतिशिलताका लागि कर्मचारीको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ । तर नेपालमा भने कर्मचारीको अभाव ठूलो समस्या रहेको छ । त्यसमा पनि भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्र रहेको कर्णालीले संघीयता आउँदा पनि कर्मचारीको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । अहिले पनि कर्णालीमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारी पनि दुर्गममा जान आनाकानी गरिरहेका छन् ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । तीन तहका सरकार पनि गठन भए । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले पनि काम थाल्यो । तर प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णाली सरकारले कर्मचारीको अभाव भोगिरहेको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीको अभाव हो । कर्मचारी नहुँदा सरकारको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजेट र योजना हुँदा पनि कर्मचारी नभएकै कारण काम हुन नसकेको अवस्था छ । अहिले पनि दरबन्दी अनुसार प्रदेशमा कर्मचारी छैनन् । त्यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारीको चरम अभाव छ । यसले सरकारलाई आफ्नो योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसो हुनुमा संघीय सरकारले समयमै आवश्यक कानुन नबनाउनु नै मुख्य समस्या हो । कानुन अभावमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाएको छैन प्रदेश सरकारले । कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकार अधिकारविहीन जूस्तो देखिएको छ ।


सरकार गठन भएर मात्र नागरिकले सेवा पाउने होइनन् । यसर्थ कर्णाली जस्तो भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीहरु प्रदेशमा कर्मचारीले पनि सुगम मात्र रोज्ने गरेका छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै तत्काल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । अर्कोतर्फ कर्णालीमा कर्मचारीहरु बस्न नमान्ने, दुर्गममा जान नचाहने र धेरै नटिक्ने समस्यालाई आवश्यक उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन दिएर कर्मचारीलाई दुर्गममा बस्न सक्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक योजना र नीति बनाएर लागेर कर्मचारीको अभाव टार्न सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा ख्याल गर्नु पर्दछ । कर्मचारी अभाव भएनन्, सरकारले चाहेर पनि नागरिकलाई सेवा दिन सकेन भन्ने गुनासो गरेर मात्र अब प्रदेश सरकारले छुट्कारा पाउने अवस्था छैन ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार