सुर्खेत, १९ असोज ।

‘सडक र पूर्वाधार, समृद्धिको मुख्य आधार’ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका निकै चर्चा पाएको नारा हो यो । बर्षाैंदेखि सडकको पहुँचमा नरहेका क्षेत्रहरुमा यही नारा उम्मेदवारका लागि भोट बटुल्ने बलियो माध्यम पनि बन्यो । जुन उम्मेदवारले गाउँगाउँमा सडक पु¥याउँछु भने, मतदाताले पनि तिनै उम्मेदवरलाई नै भोट दिए ।

बर्षाैदेखि विकासको भोक मेटाउन नपाएका मतदाताले पनि टोलटोलमा सडक पुग्ने सपना देखे । यो अवधिमा जनप्रतिनिधिले पनि सडक निर्माणलाई नै विकास ठाने । सोही अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पनि सडक निर्माण नै प¥यो । यद्यपी अहिले पनि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रहरु सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् । सडक पुगेका क्षेत्रमा पनि बाह्रै महिना गाडी चल्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहले नयाँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिए । जिल्लाका स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेतका स्थानीय तहले जिल्लाभर दुईसय ६ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेका छन् । जसनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी र चौकुने गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम नयाँ सडक खनेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा साढे ५४ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ । यो सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा झण्डै दुई गुणा बढी हो । सहज भौगोलिक अवस्था र प्रदेशको राजधानी भएका कारण पनि वीरेन्द्रनगरले नयाँ सडक निर्माणमा सफलता पाएको हो । नगरपालिकाका योजना शाखाका सहायक धनबहादुर खत्रीका अनुसार १६ वटा वडाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ५४ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ । वीरेन्द्रनगरका हरेक टोलमा सडक पूर्वाधार पु¥याउने लक्ष्य अनुसार नयाँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिको जनाएको छ ।

उपत्यकाभन्दा बाहिरी वडामा नयाँ सडक बनाउने र उपत्यकाका सडकको स्तरोन्नती गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले एक वर्षमा नौ किलोमिटर मात्रै नयाँ सडक खनेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माणले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । टोलटोलमा सडक पूर्वाधार पु¥याउने उद्देश्य राखेर गाउँपालिकाले आफ्नै निर्माण सामग्रीसमेत किनेको छ । गाउँपालिकाले सडक निर्माणकै लागि एउटा स्काभेटर, एउटा जेसीभी, दुईवटा टिप्पर लगायतका मेसिनहरु जोडेको छ ।

चौकुने गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा गुटु–घाटगाउँ, कुमला–बिजौरा, साल्मा–जगलाघाट, सिमलखेतबाट धनरास जोड्ने लगायत क्षेत्रमा नयाँ सडक खनेको हो । त्यस्तै सिम्ता गाउँपालिकाले एक वर्षमा २६ किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले चुनीदह, तुर्पला–काफलकोट–खनेटा, साहुखोला–डाँडाँखाली, बागेना, दर्का, टमेटना घिमान, श्रीपमा–काफलकोटमा नयाँ सडक पु¥याएको जनाएको छ । त्यस्तै लेकवेशी नगरपालिकाले १६ किलोमिटर, बराहताल गाउँपालिकाले १७ किलोमिटर, चिङ्गाड गाउँपालिकाले २८ किलोमिटर नयाँ सडक खनेका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकाले २६ किलोमिटर, गुर्भाकोट नगरपालिकाले १६ किलोमिटर र भेरीगंगा नगरपालिकाले १३ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको जनाएका छन् । यद्यपी स्थानीय तहले एक वर्षमा गरेको यो प्रगति भने न्यून हो ।

विकास निर्माण न्यून भए पनि स्थानीयले पूर्वाधार निर्माणमा थालेको प्रयास भने सकारात्मक छ । बर्षाैदेखि सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका सडक पु¥याउन र स्थानीय तहको समृद्धिका लागि अब पनि सडकलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प नरहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । सुर्खेतको सन्दर्भमा ठूला योजनामा पालिकाबाट र साना योजना वडामार्फत बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

पक्कीभन्दा ग्राभेलमा प्रगति

गाउँलाई शहरसँग जोड्ने एकमात्रै विकल्प नयाँ सडक निर्माण नै हो । तर सुर्खेतका स्थानीय तहले भने नयाँ सडक निर्माणभन्दा ग्राभेल र स्तरोन्नतीमा धेरै प्रगति गरेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दुईसय ५१ किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नी र ग्राभेल गरिएको छ । नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ग्राभेलतर्फ एकसय ३१ किलोमिटर र एकसय २० किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती गरिएको छ ।

जसमध्ये गुर्भाकोट नगरपालिकाले २५ किलोमिटर, भेरीगंगा नगरपालिकाले १४ किलोमिटर, चौकुने गाउँपालिकाले २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेका छन् । त्यस्तै वीरेनद्रनगर नगरपालिकाले साढे १७ किलोमिटर, लेकबेशी नगरपालिकाले २५ किलोमिटर, सिम्ता गाउँपालिकाले १४ किलोमिटर र पञ्चपुरी गरपालिकाले चार किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेका छन् । तर चिङ्गाड गाउँपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा सडक ग्राभेलमा लगानी नै गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सडक ग्राभेल गरिरहेको भन्दै गाउँपालिकाले सडक ग्राभेलतर्फ लगानी नगरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले ६२ किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती गरेको छ । जुन सुर्खेतका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । गाउँपालिकामा अधिकांश सडकहरु कच्ची भएका कारण स्तरोन्नती र मर्मतमा करोडौ बजेट खर्च हुँदै आएको छ । त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकाले २१ किलोमिटर र बराहताल गाउँपालिकाले ३७ किलोमिटर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती गरेको जनाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सिम्ता, वीरेन्द्रनगर, लेकबेशी, भेरीगंगा, पञ्चपुरी र चिङ्गाड गाउँपालिकाले भने सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती नगरेको जनाएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर बाहेक अरुमा कालोपत्रे भएन

त्यस्तै पक्की सडक निर्माणमा भने स्थानीय तहको प्रगति शुन्य जस्तै छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले पक्की सडक निर्माणमा लगानी गरेका छैनन् । वीरेन्द्रनगरले पनि पक्की सडक निर्माणमा न्यून अर्थात् जम्म्मा दुईसय मिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गरिएको छ । सडक कालोपत्रे गर्ने समयमा कोरोना भाइरसले लकडाउन भएका कारण दुईसय मिटर मात्रै कालोपत्रे भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका योजना शाखा सहायक धनबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

प्रदेश राजधानी भएका हिसावले वीरेन्द्रनगरका हरेक सडकहरु कालोपत्रे हुन आवश्यक भए पनि कोरोनाकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सडकको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको उनको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएका कारण पनि यहाँका सडकलाई पक्की बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकारले नै लगानी बढाउनुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ । अरु कुनै पनि स्थानीय तहले गएको आर्थिक बर्षमा एक मिटर सडक पनि कालोपत्रे गरेका छैनन् ।