वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चरम अनियतिमता

काठमाडौं, १३ असोज ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा चरम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । गत असारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले अनियमिताा भएको ठहर गरेको हो ।

वन कर्मचारी, सामुदायिक वनका उपभोक्ता, परामर्शदाता, काठ व्यवासायीलगायतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गरेको आशंका गर्दै समितिले उपसमितिलाई थप अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । प्रतिनिधिसभाका कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी शान्ता चौधरीको संयोजकत्व र सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा छानविन एवम् अध्ययन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनले नेपालमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा त्रुटी नै त्रुटी देखाएको छ । प्रतिवेदनमा प्राप्त कार्यादेशबमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलबस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरूको सामुदायिक, साझेदारी र कबुलियती वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा भएका वन फँडानी तथा आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा अनुसन्धान भएको प्रतिवेदनमा उल्लख छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वनहरू र साझेदारी वनहरूमा निर्धारित कटान प्लटभन्दा बाहिर गइ अत्यधिक रुख कटान गरेको देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव समावेश गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा फलफूल तथा बीउ दिन नसक्ने गुणस्तरहीन माउ-बीउ राख्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गरेको, वातावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा कटान प्लट निर्धारण गरेको र काठ व्यावसायीसँग मिलेमतो गरी वनको वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी र कटान गर्न मिल्नेभन्दा बढी रुख कटान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनले वन क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति हुन गएको अध्ययनको टिप्पणी छ । त्रुटीपूर्ण कार्ययोजना बनाएको विषयमा अनुगमन नगरी परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत, तराई भू–परिधि परियोजनाका प्रमुख, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख, त्रुटीपूर्ण कार्ययोजना सिफारिस गर्ने वन प्राविधिक कर्मचारी, त्रुटीपूर्ण कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वनसम्बन्धी कार्यविधिहरूको पालना नगरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने परामर्शदाता संस्था, अवैध कटान आदेश प्रयोग गरी रुख कटान गर्ने ठेकेदारहरू र रुख कटान क्षेत्रहरूको अनुगमन नगर्ने वा अनुगमन गरेपनि वन विनाश रोक्न कुनै पहल नगरेको जनाइएको छ ।

‘सबै दोषी प्रदेश वन निर्देशकहरूलाई थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने छौं’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरी वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरूको पहिचान गरी कालोसूचीमा राखी कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने कार्य गर्नबाट रोक लगाउन र परामर्शदाताहरूको उपयोग सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइने छ ।’

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख भएबमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट १ खर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्बमात्र उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाका कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितीकी शान्ता चौधरीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएकाले यसभित्र भएको त्रुटीहरूको अध्यायन प्रतिवेदन १० दिनभित्र बुझाउने बताएकी छिन् ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूले भने चर्को आलोचना गरेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले अहिले यो प्रतिवेदन ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बजेट दिने र कार्यक्रम दिनेलाई कारवाही गर्नु नपर्ने, अनि आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्मचारी समूहलाई मात्र कारवाही गर्ने वा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा कुन न्याय प्रणाली अन्तर्गत ठिक हो ?’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने यस बिषयमा मन्त्रालय बेखबर रहेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया