सुर्खेत, ११ असोज ।

गएको आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा कति जनाले रोजगारी पाए होलान् ? तपाइँको अनुमान १५÷२० हजार । तर त्यसो होइन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै कर्णालीका झण्डै आधा जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा झण्डै सातलाख अर्थात ६ लाख ९८ हजार आठसय ६५ जनालाइ प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको दाबी गरिएको छ । जसअनुसार सडक निर्माणमा मात्रै एकलाख ६० हजार नौसय ५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । विभिन्न जिल्लाका ५२ वटा पर्यटकीय तथा कच्ची सडक निर्माणमा उनीहरुले रोजगारी पाएका हुन् । त्यस्तै नदी नियन्त्रणका लागि सञ्चालन भएका ५७ वटा आयोजनामा पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणमा एकलाख २२ हजार पाँचसय ६४ जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम अन्तरगत नमूना फलफूल तथा जडिबुटी कार्यक्रममा चार हजार तीनसय ४५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मन्त्रालयले गतवर्ष दश जिल्लामा एक जिल्ला, एक नमूना फलफूल कार्यक्रमका लागि जडीबुटी तथा बृक्षारोपणका २७ वटा कार्यक्रम गरेको थियो । बहुबर्षिय नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भएका एउटा कार्यक्रममा मात्रै तीन हजार दुईसय ८० जनालाई रोजगारी दिएको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै सरसफाइतर्फ संरचना निर्माणका लागि भएका १० वटा कार्यक्रममा १९ हजार नौसय ९९ जना, उच्च प्रविधिको नर्सरीका १० वटा कार्यक्रममा ३१ हजार पाँचसय तीन जना, हेलिप्याड निर्माणमा नौ हजार नौसय २८ जना, १४ वटा तथा तथा मुहान संरक्षण कार्यक्रममा ४१ हजार तीन सय ५० जना र गुम्बा तथा मन्दिरस्थल निर्माण कार्यक्रममा ६८ हजार पाँच सय दुइ जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यस्तै होमस्टे कार्यक्रममा मात्रै दुई हजार सात सय ७७ जनाले रोजागरी पाएका छन् । पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणमा ४७ हजार पाँचसय ४५ जना, ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रममा एकलाख नौ हजार दुईसय ५८ जना, स्मृतिपार्क तथा भवन निर्माणमा ४२ हजार तीनसय ४९ जना, उद्योगको पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा तीन हजार दुईसय ४० जना, पार्क निर्माणमा २३ हजार तीनसय २० जना, जडिबुटी प्रशोधन तथा भण्डार निर्माणमा एक सय २६ जना र फर्निसिङ्ग तथा फिक्चर्स मर्मतसम्भार कार्यक्रममा तीन हजार पाँचसय ४९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको मन्त्रालयको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झण्डै सात करोड राजश्व संकलन

गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै सात करोड राजश्व संकलन गरेको छ । तथ्याङक अनुसार झण्डै सात करोड अर्थात कुल ६ करोड ७० लाख २९ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । जसमध्ये उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट तीन करोड १८ लाख ५७ हजार आठसय २५ रुपैयाँ र वन तथा जडिबुटीतर्फ तीन करोड ५१ लाख ७१ हजार आठसय २८ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । तथ्याङकअनुसार उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ हुम्लाबाट २७ लाख ३० हजार पाँचसय ८५ रुपैयाँ, जुम्लाबाट २० लाख ८८ हजार सातसय ७५ रुपैयाँ, डोल्पाबाट २१ लाख २४ हजार सात सय ८० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो । त्यस्तै मुगुबाट ११ लाख पाँच हजार तीनसय ९५ रुपैयाँ, कालिकोटबाट २६ लाख २१ हजार सात सय ९० रुपैयाँ, दैलेखबाट २५ लाख ९० हजार आठसय पाँच रुपैयाँ जाजरकोटबाट २९ लाख ५२ हजार चारसय ५५ रुपैयाँ, रुकुमपश्चिमबाट २० लाख १० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ, सल्यानबाट २६ लाख ८२ हजार सातसय ५० रुपैयाँ र सुर्खेतबाट सबैभन्दाबढी अर्थात एक करोड ९५ लाख नौ हजार आठसय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योगभन्दा जडीबुटीबाट धेरै राजश्व संकलन

उद्योग क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । तर कर्णाली प्रदेशमा भने उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रभन्दा जडिबुटीबाट बढी राजश्व संकलन भएको छ । तथ्याङक अनुसार उद्योगभन्दा वन तथा जडिबुटीबाट गत बर्षमा ३३ लाख १४ हजार तीन रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन भएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रबाट तीन करोड १८ लाख ५७ हजार आठसय २५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दा वन तथा जडिबुटीबाट तीन करोड ५१ लाख ७१ हजार आठसय २८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार वन तथा जडिबुटीतर्फ हुम्लाबाट ३५ लाख नौ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ, जुम्लाबाट ३२ लाख पाँच हजार पाँचसय ७१ रुपैयाँ, डोल्पाबाट ४९ लाख ३५ हजार नौँसय ६५ रुपैयाँ र मुगुबाट ३१ लाख ९८ हजार चारसय १३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो ।त्यस्तै कालिकोटबाट १२ लाख ८८ हजार पाँचसय ८० रुपैयाँ, दैलेखबाट १० लाख एक हजार एकसय ३३ रुपैयाँ, जाजरकोटबाट ६४ लाख ५९ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ, रुकुमपश्चिमबाट १३ लाख ३३ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ, सल्यानबाट ४९ लाख २५ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट ५३ लाख १३ हजार चारसय २९ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।