लाइसेन्सका लागि नेपालगञ्ज नै जानुपर्ने बाध्यता हट्यो

सुर्खेत ९ असोज ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि कर्णालीवासीले नेपालगञ्ज नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । लाइसेन्स नविकरण होस् या नयाँ लिन सर्वसाधारण प्रदेश नम्बर ५ को नेपालगञ्ज नै धाउँथे । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र जाजरकोटका अधिकांश नागरिक नेपालगञ्ज जानुको विकल्प नै थिएन । कालिकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्लाका नागरिकले भने जुम्लाबाटै सेवा पाउँथे ।

तर अन्य जिल्लाका नागरिकलाई भने जुम्लाभन्दा नेपालगञ्ज नै पाइक पथ्र्याे । जसकाकारण कर्णालीका अधिकांश नागरिक लाइसेन्सका लागि फारम भर्न, लिखित परीक्षा र ट्रायल दिन देखि नयाँ लाइसेन्स लिन पनि नेपालगञ्ज जानैपथ्र्याे । तर अब यो समस्याबाट कर्णालीबासी मुक्त भएका छन् । अर्थात कर्णाली सरकारले अब सुर्खेतबाटै गाडीको लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको छ । बिहीवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो सेवाको औपचारिक सुरुवात गरे ।

ट्रायल र लिखित परीक्षा प्रायसँगै हुँदैन्थ्यो । लिखित परीक्षा दिएको हप्ता दिनपछि पुनः नेपालगञ्ज जानुपथ्र्याे । नयाँ लाइसेन्स लिनमात्रै होइन, लाइसेन्स नविकरण गर्न पनि पाँच÷पाँच बर्षमा नेपालगञ्ज धाउनै पथ्र्याे । नेपालगञ्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा थामि नसक्नु सेवाग्राहीको भीड हुन्थ्यो । सेवा लिनुप¥यो भने हप्तौँसम्म नेपालगञ्ज बस्नै पथ्र्याे । सेवा लिन जाँदा हप्तौंसम्म होटलमा बस्नुको विकल्प थिएन । सुर्खेतमा लाइसेन्स नविकरण र वितरण नहुँदा पाँच सयको सेवा लिन पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपथ्यो । संघीयतापछि पनि कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुले प्रदेश नम्बर ५ लाई यातायात कर (राजश्व) बुझाउनु पथ्र्याे ।

तर अबदेखि भने यि सबै बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यातायता व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले बिहीबारदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरण सेवा सुरु गरेको हो । सुर्खेतमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०७५ पौस ५ गतेदेखि सुर्खेतबाट लाइसेन्स नविकरणको काम थालेको थियो । त्यसको झण्डै दुई वर्षपछि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण पनि सुरु गरेको हो । लाइसेन्स नविकरण र वितरणको सेवा सुरु भएसँगै कर्णालीवासीलाई राहत मिलेको छ । सुर्खेतमा संघीयता अघि नै यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय रहे पनि लाइसेन्स नविकरण र वितरण हुन सकेको थिएन । कर्णाली प्रदेशको सक्रियतामा दुबै सेवा सुरु भएका हुन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएसँगै यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बढ्ने देखिएको छ । कुनै बेला प्राविधिक जनशक्ति अभावकै कारण लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेपछि स्विकृत दरबन्दी भन्दाबढी कर्मचारी छन् । सेवा विस्तार भएसँगै सेवा ग्राहीको चाप बढेपछि १५ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १८ जना कर्मचारीले सेवा दिँदै आएका छन् । सुर्खेतबाट लाइसेन्स वितरण सुरुभएपछि कर्णाली प्रदेशले एक करोडभन्दा बढी आम्दानी बढेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाईका अनुसार गत वर्षको तुलनामा एक करोड दुई लाख बढी आम्दानी गरेको छ ।

तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०६६ नौ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १० करोड ७३ लाख राजश्व संकलन भएको छ । सेवा प्रवाहमा थप भएसँगै राजश्व संकलन बढेको हो । कोरोना भाइरस नभएको खण्डमा थप राजश्व संकलन बढ्ने आँकलन गरिएको थियो । चैतदेखि असारसम्म लकडाउन हुँदा लाइसेन्स वितरण लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द भएका थिए । जसकाकारण राजश्व संकलन धेरै बढ्न सकेको यातायात कार्यालयको भनाइ छ । लकडाउनकै कारण सरकारले केही राजश्व संलकनमा छुट गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले दस्तुर शुक्ल, पञ्चिकरण, नविकरण, नामसारीबाट सो राजश्व संकलन भएको हो ।

६ सय ५९ जनालाई लाइसेन्स वितरण


गत माघ ६ गतेबाट नयाँ लाइसेन्स सेवा शुरु गरेको कार्यालयले हालसम्म ६ सय ५९ जनालाई लाइसेन्स वितरण गरेको छ । साना तथा ठूला र नयाँ तथा अपग्रेड गरेर ६ सय ५९ जनालाई सवारी लाइसेन्स वितरण गरेको हो । जसमध्ये पाँचसय ५३ जनाले नयाँ लाइसेन्स लिएका छन् । कार्यालय प्रमुख चपाईका अनुसार नयाँ लाइसेन्सबाट मात्रै आठ लाख ९२ हजार राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै एकसय ६ जनाले लाइसेन्स अपग्रेड गरेका छन् । सवारी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जानु र गाउँगाउँमा सडक पुग्नुले नयाँ लाइसेन्स लिनेको संख्या झन् बढ्ने कार्यालयको भनाइ छ । सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुँदा दुर्गमका नागरिकले चाहेको बेला सवारी लाइसेन्स लिन सकिरहेका छैनन् । सेवाग्राहीको सहजताका लागि कार्यालयले इन्टरनेट नै लाइसेन्सको फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सुर्खेतमै लाइसेन्स छाप्न प्रक्रिया थालिने

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने सुर्खेतबाटै लाइसेन्सको छपाइ प्रक्रिया थालिने बताएका छन् । ‘लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन, अब छाप्ने काम पनि सुर्खेतबाटै गरिनुपर्छ भनेर केन्द्र सरकारसँग पहल भइरहेको छ’ लाइसेन्स वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार कर्णालीका नागरिक काठमाडौँकै भर पर्नु हुँदैन ।’ संघीयताको मर्म पनि नागरिकलाई सहज र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने रहेको भन्दै कर्णालीले पनि लाइसेन्स छाप्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ । शाहीले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनाउने कर्मचारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । ‘सुर्खेतबाट दलाली र माफियालाई लाइसेन्स दिइन्न भनेर सन्देश प्रवाह गर्नु सक्नुपर्छ’ उनले भने ।
चौरजहारीको सेवा कार्यालय

संचालनमा आउन सकेन

संघीयतापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रवाह हुने सहज बनाउने प्रयास गरेको छ । सुर्खेतबाट लाइसेन्स नविकरण र वितरणको सेवा सुरु गरेको प्रदेश सरकारले भने रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा स्थापना गरेको यातायात सेवा कार्यालयबाट सेवा दिन सकेको छैन । सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाका नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन चौरजहारीमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । तर कार्यालय स्थापना भएको एकवर्ष वितिसक्दा पनि सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चौरजहारीको सेवा कार्यालय सञ्चालन नहुँदा सल्यान र रुकुमपश्चिमका केही नागरिक प्रदेश नम्बर ५ को दाङ र केही नागरिक भने सुर्खेत आउने गरेका छन् ।

ट्रायल सेन्टर नहुँदा आर्थिकभार

सुर्खेतमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थालिएको आठ महिना पुरा भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने लाइसेन्स वितरणका लागि ट्रायल सेन्टरको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । हाल यातायात कार्यालयले एक निजी ड्राइभिङ सेन्टरसँग पाँच वर्षका लागि ट्रायलसेन्टर निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको छ । यातायात कार्यालयलाई निशुल्क ट्रायलसेन्टर उपलब्ध गराए पनि त्यसको आर्थिक भारभने सेवाग्राहीले व्यहोर्नु परेको छ । उक्त ड्राइभिङ सेन्टरले लाइसेन्स लिनका लागि ट्रायल दिन आउने सेवाग्राहीबाट दुई सयदेखि पाँचसय रुपैयाँसम्म अशुल्ने गरेको छ । ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने दुई पाङ्ग्रेको हकमा एक सय र चारपाङ्ग्रेको हकमा साढे दुइ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । आफ्नै सवारी साधान नहुने सेवाग्राहीलाई भने ड्राइभिङ सेन्टर आफैले सवारी सधान उपलब्ध गराउने गरेको छ । ड्राइभिङ सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गरेर ट्रायल दिँदा चारपाङ्ग्रेको हकमा पाँचसय र दुई पाङ्ग्रेको हकमा दुई सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार