यातायात व्यवसायीलाई बैंकको किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे

सुर्खेत ३० भदौ ।

वीरेन्द्रनगर–१२ एयरपोर्टका कृष्ण बुढाले गत माघमा ३५ लाख रुपैयाँमा नयाँ गाडी किने । गाडी किन्दा बैंकबाट २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । बाँकी १५ लाख रुपैयाँ पनि आधा रकम साथीभाइसँग सरसापट मागे । फागुनदेखि गाडीले रुट परमिट पनि पायो । समितिको पालो अनुसार फागुन महिनाभरी गाडी चलाए । ऋण काढेर किनेको गाडी दुई महिना पनि चल्न पाएन ।

कोरोनाका कारण चैतदेखि लकडाउन हुँदा गाडी थन्किएको छ । नयाँ गाडीले आम्दानी गरेर ऋण तिर्ने उनको सपना अधुरै छ । ‘दुई पैसा आम्दानी होला भनेर ऋण काढेर गाडी किनेँ, तर गाडीकै कारण टाट पल्टिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो’ उनले भने, ‘६ महिनादेखि गाडी थन्किएपछि बैंकको किस्ता तिर्न धौ–धौ भएको छ ।’ लकडाउनपछि साथीभाइसँग थप ऋण गरेर बैंकको किस्ता तिर्दै आएको उनले दुखेसो पोखे । ‘बैकलाई मासिक ४९ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ, लकडाउनमा पनि ऋण खोजेर किस्ता तिर्दै आएको छु’ उनले भने, ‘अब पनि गाडी चलाउन नपाए बैंकलाई नै गाडी बुझाउनुपर्ला ।’ लामो समयदेखि थन्किएको गाडी खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘मेसिनरी सामान नचलाएपछि बिग्रन्दै जान्छ, गाडी ६ महिनादेखि घरमै थन्किएको छ’ उनले भने, ‘अब पनि गाडी चलाउन नपाए उठिबास हुने अवस्था आउँछ ।’ त्यस्तै वीरेन्द्रनगर–९ लाटिकोइलीका योगन्द्रबहादुर थापाको समस्या पनि उस्तै छ ।

ऋण गरेर गाडी किनेका उनले पनि मासिक ४४ हजार सातसय रुपैयाँ बैंकलाई किस्ता बुझाउनुपर्छ । तर लकडाउनपछि थापालाई पनि किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे भएको छ । ‘गाडी नचलेपछि ऋण खोजेर किस्ता तिर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘६ महिनादेखि आम्दानी छैन, ऋणमात्रै थपिएको छ ।’ अझै पनि लामो दुरीमा गाडी चलाउन नपाए घरखर्च चलाउन धौ–धौ हुने उनको भनाइ छ । महामारीको बेला सार्वजनिक गाडीहरु थन्किएको भन्दै यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण र राहतको व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर बढाएर व्यवसायीलाई मर्का पारेको थापाले बताए । ‘सरकारले आयकर, अस्थायी रुट प्रमिट, चाँजपास, म्यूजिक कर अशुलिरहेको छ, तर गाडी सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाएको छैन’ थापाले भने, ‘व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा लकडाउनका नाममा दलालहरु मात्रै पाल्ने काम गर्दै आएको छ ।’ अब पनि गाडी चलाउन लाखौ खर्च गर्नुपर्ने थापाले बताए । ‘खिया परेका गाडी सडकमा निकाल्न धेरै खर्च लाग्छ, ग्यारेजमा मर्मत गर्ने प्राविधिक समेत छैनन्’ उनले भने, ‘ऋणको सहुलियत प्याकेज ल्याएर गाडी चलाउनुपर्छ ।’ बुढा र थापामात्रै होइन ।

कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण गाडीधनी मारमा परेका छन् । ऋण गरेर किनेका गाडीहरु लामो समयदेखि थन्काउनु परेको छ । कोरोन संक्रमण बढ्ने भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गाडी धनी, मजदुर र व्यावसायीहरुले आर्थिक संकट व्यहोर्नु परेको हो । कोरोना महामारीमा कतिपय बैंक र फाइनान्सले किस्ता तिर्न बारम्मार ताकेता गर्दा गाडी धनीहरु मानसिक तनावमा परेका छन् । अन्य जिल्लामा छोटो दुरीका गाडीहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर सुर्खेतमा जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको छ । पूर्णरुपमा यातायात ठप्प हुँदा मजदुरलाई घर खर्च चलाउन समस्या भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कोरोना सर्छ भन्ने बहाना बनाउने तर भाडाका गाडीले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा पनि चेकजाँच नगरेको यातायात व्यावसायीले बताउँदै आएका छन् । तर सुर्खेतमा सार्वजनिक यातायात नचले पनि सवारी पास भाडाका गाडीहरु भने नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । भाडाका गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र चर्काे भाडा अशुल्दा पनि प्रशासन मौन बनेको यातायात व्यवसायीको दुखेसो छ ।

‘अब सरकारले विकल्प दिनुपर्छ’

६ महिनादेखि ठप्प रहेको लामो दुरीको यातायात सञ्चालनमा अब सरकारले विकल्प दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यसअघि असोज १ गतेदेखि लामोदुरीका यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिए पनि सरकारले निर्णय गर्न नसकेको भन्दै अब असोज १ गतेदेखि व्यवसायीलाई विकल्प दिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘६ महिनासम्म सरकारको नीति नियम पालना गरेका छौँ, अधिकाँश व्यवासयीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ’ सुर्खेत काँक्रेविहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले भने, ‘सरकारको सबै नियम कानून मान्न तयार छौ,ँ तर यातायात सञ्चालनको बारेमा सरकारले विकल्प दिनुपर्छ ।’

ऋणको पुनर्तालिकीकरण नगरेको खण्डमा धेरै गाडी धनीहरु टाट पल्टने र व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको सापकोटाले बताए । ‘गाडी धनीले ऋण खोजेर किस्ता तिरिरहेका छन्, सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन नसके व्यवसायबाटै विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने, ‘अब लाखौँ खर्चेर गाडी मर्मत गरेर सडकमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ लामो समयदेखि थन्किँदा गाडीका इन्जिन बिग्रएको, पार्टपुर्जामा खिया लागेको, ब्याट्रीले काम गर्न छोडेको लगायतका समस्याका कारण गाडी मर्मतमै लाखौँ खर्च हुने उनको भनाइ छ । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा आफूहरु असोज १ गतेदेखि गाडी सञ्चालनमा ल्याउन तयार रहे को उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण हुन नदिन सार्वजनिक यातायातमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, यात्री र गाडी कर्मचारीलाई बारम्बार स्यानिटाइजर गरेर गाडी सञ्चालनमा ल्याउने सकिने यातायात व्यवसायी बताउँछन् । कतिपय गाडी धनीले भने आधा यात्रु बोकेर बैंकको किस्ता तिर्न र परिवार खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने भदै आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर लामो दुरीका यातायात सञ्चालनको वातावरण मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर लामो दुरीका गाडी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ’ सुर्खेत बुलबुले यातायात प्रालिका सचिव सोनाम लामाले भने, ‘असोज १ गतेदेखि नै लामो दुरीमा चल्ने गाडीहरु मर्मत गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’ सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा लगाएको रोकका कारण देशभर ११ लाख मजदुर, ३० लाख ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेका छन् ।

कानुन नहुँदा प्रदेशले राहत प्याकेज ल्याउन सकेन

कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो दुरीमा सार्वजनिक याताया सञ्चालन गर्न गराउन समन्वय गर्न सकिने जनाएको छ । ‘कोरोनाको अवस्थालाई हेरेर कर्णालीभित्रै लामो दुरीका यातायात चलाउन सकिने अवस्था भएको खण्डमा समन्वय गर्न सकिन्छ’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवत्ता गोपाल शर्माले भने ‘कर्णालीमा सहज अवस्था भए जिल्ला प्रशासनको समन्वय गरेर गाडी चलाउन सकिन्छ ।’

तर लकडाउनका कारण धरासायी बनेका यातायात व्यवसायीको लागि कानूनको अभावमा प्रदेशले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको उनले बताए । यातायात व्यवसायीलाई करमा छुट दिन सकिने भए पनि कानून अभावमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले बुझाउने करमा छुट दिने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशले संघको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो’ उनले भने, ‘केन्द्रले नै राहतको व्याकेज ल्याएको छ, तर यातायात व्यवसायीलाई कर घटाउने वा छुट दिनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया