सुर्खेत, २९ भदौ ।

कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा विकट छ । भौगोलिक विकटताकै कारण यहाँका अधिकाँश बस्तीहरु जोखिमपूर्ण छन् । परिणामतः बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्षेनी सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

भिरालो जमिन, खोला किनारमा बस्ती र योजना बीनै सडक खन्दा बर्षेनी बाढी र पहिरोका घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएका छन् । तर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने ठूलो क्षतिलाई कम गर्न प्रदेश सरकारले अघि सारेको बस्ती स्तानान्तरण योजना अघि सारेको छ । बस्ती स्तानान्तरण गर्ने विषयमा भने प्रदेश सरकार आफै अलमलिएको छ । दुई बर्षदेखि जोखिमपूर्ण बस्ती स्तानान्तरण गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचानसमेत गरेको छैन । गत आर्थिक वर्षमै बस्ती स्थानान्तरण गर्ने बजेट विनियोजन र कार्यविधिसमेत तयार पारेको थियो । जोखिमपूर्ण र छरपस्ट अर्थात् दुरीका हिसाबले निकै टाढा रहेका वस्तीलाई एकीकृत बनाउने योजना थियो । गत मंसिर २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च जोखिम, बाढीपीडित, सुकुम्बासी, दलित, सीमान्तकृत र छरिएर बसोबास गरेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बस्ती स्तानान्तरणका लागि कार्यविधि तयार पास गरेको थियो ।

नागरिकको धनजनको सुरक्षा गर्न कार्यविधि बनाएर एकीकृत वस्तीमा लिने र सुरक्षित आवाससमेत दिने तयारी गरेको थियो । तर जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान हुन नसक्दा गत वर्षको बजेटसमेत फ्रिज गएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा भने वस्ती स्तानान्तरण शीर्षकमा प्रदेश सरकारले बजेटसमेत छुट्याएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार वस्ती स्तानान्तरणका लागि बजेट नभएपछि दातासँग हारगुहार गर्नु परेको छ । ‘वस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छैन, जोखिमपूर्ण वस्तीको पहिचान गर्नका लागि दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको छ’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘जोखिमपूर्ण वस्तीको नक्साकंन भएपछि मात्रै वस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ जोखिमपूर्ण वस्तीको पहिचान नभएकै कारण तत्काल वस्ती स्थानान्तरणको सम्भावना नरहेको रोकायले बताए । दातृ निकायको सहयोगमा दश वटै जिल्लामा वस्तीको नक्साकंन गर्ने र सोही आधारमा वस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

जोखिमपूर्ण वस्तीको पहिचान हुन नसकेका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज गएको थियो । वस्ती स्थानान्तरणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा बजेट नभए पनि दातृ निकायको सहयोगमा जोखिमपूर्ण वस्तीको पहिचान गरिसक्ने रोकायाको दाबी छ । ‘जोखिमपूर्ण वस्तीको नक्साकंन गर्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ’ उनले भने, ‘जसरी भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा जोखिमपूर्ण वस्तीको पहिचान हुन्छ ।’ जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय तथा छलफल गरेर नक्साकंन तयार गरिनेछ । जोखिमपूर्ण वस्तीको पहिचान भएपछि वस्ती स्थानान्तरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने निश्चित भएपछि मात्रै वस्ती स्थानान्तरण गर्न सम्भव हुनेछ । सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युतलगायत पूर्वाधारको तयार गरिएपछि वस्ती स्थानान्तरण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको नमूना वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि वस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रममा समावेश गरिने मन्त्रालयको योजना छ । तत्कालिन कर्णाली विकास आयोगको अध्ययन अनुसार हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटका एक हजार २२ वस्ती मध्ये तीनसय १८ अर्थात ३१ प्रतिशत वस्ती जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । जोखिमपूर्ण वस्ती स्थानान्तरण नहुँदा वर्सेनी बाढीपहिरोले नोक्सान गर्दै आएको छ ।

पाँच महिनामा दुईसय १७ परिवार विस्थापित

प्राकृतिक प्रकोपबाट पाँच महिनाको अवधिमा कर्णालीमा दुई सय १६ परिवार विस्तापित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बैशाखदेखि भदौ २६ गतेसम्म पाँचसय एक घरमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै एकहजार एकसय ७५ घरपरिवार विस्थापित हुँदा तीनसय दुई घर अझै जोखिममा रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवता राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेशभर ८४ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये बाढीबाट १० जना र पहिरोमा परी ६७ जनाको मृत्यु भएको हो । चट्याङमा परी ६ जना र आगलागीबाट एक जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै ८४ जना घाइते र १५ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीपहिरोमा परी पाँचसय ३४ वटा पशुचौपायाको मृत्यु भएको छ ।

कुन जिल्लामा कति नोक्सान ?

गत बैशाख महिना यता मुगुमा मात्रै प्राकृतिक प्रकोपबाट ४१ करोड १३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सान भएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार कालिकोटमा एक करोड ३८ लाख २६ हजार ३४ रुपैयाँ, जुम्लामा एक करोड ४० लाख ५८ हजार एकसय, डोल्पामा ७६ लाख ३० हजार सातसय ५० रुपैयाँ र हुम्लामा एक करोड ४४ लाख ४३ हजार पाँचसय ६० रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।

त्यस्तै जाजरकोटमा एक करोड ७२ लाख चार हजार पाँचसय ३० रुपैयाँ, सल्यानमा एक करोड १८ लाख ५० हजार, रुकुमपश्चिममा ३२ लाख ७५ हजार, सुर्खेतमा एक करोड २३ लाख ३८ हजार ६ सय र दैलेखमा एक करोड ८४ लाख ४८ हजार नौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेशभर कुल ५२ करोड ४२ लाख ४६ हजार नौँ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सान भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।