काठमाडौँ, २७ भदौं ।
नेपालमा हरेक वर्ष करिब चार लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको रोजगारीसम्बन्धी अध्ययनले पछिल्लो एक दशकमा मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा करिब ४० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार रोजगारीको संख्या मात्र नभई रोजगारीको औसत गुणस्तरमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

कोरोना महामारीभन्दा पहिलेकै अवस्थामा आधारित भएर गरिएको यो अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रको निर्भरता क्रमिक रूपले निर्वाहमुखी कृषिबाट औद्योगिक तथा सेवामूलक क्षेत्रतर्पm सर्दै जाँदा रोजगारीका अवसर पनि बढ्दो हुन पुगेको देखाएको छ । यसमा निर्माण, उत्पादन वाणिज्य तथा यातायात क्षेत्र मुख्य योगदानकर्ता रहेको देखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र, दैनिक ज्यालादारीको क्षेत्र, परम्परागत कृषि तथा पशुपालनभन्दा तुलनात्मक रूपले श्रमिकका लागि आकर्षक मानिएका छन् । समग्र रोजगारीमा सुधार देखिए पनि दैनिक ज्यालादारीका काममा भने दिगोपनको अभाव देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तै सबै श्रम आकांक्षीले रोजगारीको क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गर्न भने समस्या भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तनका सङ्केत महिलाका लागि भने अझै उपयोगी बन्न नसकेको देखाइएको छ ।

विश्व बैङ्कको वरिष्ठ अर्थविद् एलिजावेथ ब्लुमरका अनुसार बढ्दो सहरीकरणले पनि नेपालमा रोजगारी बजारमा सकारात्मक योगदान पुगेको छ । सन् १९९८ को श्रम सर्वेक्षणदेखि दुई वर्ष पहिलेको आर्थिक गणनालगायतका सामग्रीसमेतको अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्षमा नेपाली श्रम बजारका मुख्य चुनौतीसमेत औँल्याइएको छ ।

नेपालको भूबनोट अप्ठ्यारो हुनु, रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा, कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै जानु तथा उद्यम–व्यवसाय गर्नेले पनि सानो र स्थानीय बजार मात्र हेर्ने र ठूलो बजारमा पहुँच स्थापित गर्न समस्या हुनुले रोजगारीको क्षेत्र अझै विस्तारित हुन नपुगेको औँल्याइएको छ । रोजगारी प्रतिफल सुधार गर्न साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवद्र्धन, व्यवसायको उचित वातावारण निर्माण, महिला तथा युवालाई रोजगारीतर्पm आकर्षणजस्ता सुझाव पनि दिइएको छ ।

दुुई लाख रोजगारी थप्ने तयारी
सरकारले कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई समेत लक्षित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लागेको छ । सो कार्यक्रममार्फत कम्तीमा दुई लाखका लागि कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी दिने गरी बजेट व्यवस्था भएकामा बजेट थपका लागि समेत गृहकार्य गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको सरकारले यो कार्यक्रममा कोरोनाका कारण स्वदेश वा विदेशबाट रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आवमा मा ११ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकामा कोरोनाले स्वदेश वा विदेशमा बेरोजगार सङ्ख्या बढाएकासँगै नयाँ रोजगारीका लागि थप बजेटको विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय सरकारले तयार गरेका आयोजनामा विदेश वा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी दिन सकिने छ । उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्य नै बेरोजगार, गरिब, विपन्नलाई प्राथमिकताका आधारमा रोजगार दिने भएकाले स्वदेश वा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर बेरोजगार भएका जो कोही आफ्नो स्थानीय तहको बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएर यस रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार श्रम मन्त्रालयले पनि कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई अन्य माध्यमबाट रोजगारीका विकल्पका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेश जाँदा ऋण गरेर गएको व्यक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरेर रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने सरकारको योजना छ ।’ सो कार्यक्रममार्फत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई श्रममूलक कार्यमा लगाई सय दिनको रोजगारी दिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय निर्देशक घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकाले मर्मतसम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्ने छन् । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयवासीको पूर्वाधार निर्माणमा अपनत्व बढाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक यस कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिले प्रतिदिन ५१७ रुपियाँका दरले ज्याला प्राप्त गर्ने छन् । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८२ हजार ६३८ बेरोजगार व्यक्तिले १३ लाख २७ हजार ६५९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ती रोजगार प्राप्त गरेका व्यक्तिबाट सो अवधिमा चार हजार ५७९ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । देशभर रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७०१ वटा तहबाट यो संख्याका बेरोजगारले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् ।