सुर्खेत, २५ भदौ ।

हरेक बर्ष बैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । तर यसपाली कोरोनाका कारण पाँच महिनासम्म पनि शैक्षिक सत्रको बारेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयहरु खुलेका छैनन् । समयमै विद्यालय नखुल्दा कर्णालीका हुम्ला र डोल्पामा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने अवस्थामा छ । मंसिरमा बार्षिक परीक्षा हुनुपर्ने हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीहरु अझै अन्यौलमा छन् । लकडाउन खुलेसँगै नागरिक पुरानै लयमा फर्किन थालेका छन् । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातदेखि बजार पनि खुला गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थान र सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बड्दो छ । तर पनि कोरोनालाई देखाएर विद्यालयहरु संचालन गरिएका छैनन् । अन्यौलताकै कारण यसपालीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने चिन्ता बढेको हो । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ । अवस्था हेर्दा तत्कालै विद्यालय खुल्ने देखिदैन । तर पनि सरोकारवालाले बजार र गाडी खुला भइसकेको अवस्थामा अब विद्यालय संचालबारे पनि सोच्नुपर्ने बताएका छन् । शैक्षिक सत्र नै खेर फाल्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सावधानीका साथ पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कोरोना कम भएको स्थानमा विद्यालय संचालन गरेरै र जोखिम रहेका सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ । वैकल्पिक उपाय अपनाएर केही विद्यालयले पठनपाठन् सुरु नगरेका होइनन् । तर स्थानीय तह र प्रशासनले बन्द गराए । बजार र गाडी खुला भएको अवस्थामा विद्यालय मात्र बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाहरुको तर्क छ । कर्णालीका लाखौं बालबालिकाको भविष्य नै अन्यौलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । नियमित विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकाहरु कुलतमा फस्ने डर छ । संक्रमितको संख्या बढे पनि कर्णालीमा काठमाडौं र तराइका जिल्लामा जस्तो महामारीको अवस्था भने छैन । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सत्र नै खेर फाल्नेभन्दा पनि वैकल्पिक उपायको खोजी गरेर पठनपाठन थाल्नुपर्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ ।

तलव खुवाउन नसकेपछि अनलाइन कक्षा पनि बन्द

वीरेन्द्रनगर–१० को नाशा एकेडेमीका शिक्षकहरु चैतदेखि बेखर्ची छन् । पठनपाठन नहुँदासम्म शिक्षकलाई तलव खुवाउन नसक्ने विद्यालय बताउँछ । ‘वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइलाई नियमित गर्न खोजेका थियौँ, तर सबै विद्यार्थी जुम कक्षामा सहभागी हुन सकेनन्’ विद्यालयका प्रिन्सिपल एवम् निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन वीरेन्द्रनगरका सचिव प्रकाश खत्रीले भने, ‘शुल्क नै उठाउन पाएका छैनौं, कर्मचारीलाई कसरी तलव खुवाउनु

शिक्षकले तलव मागेपछि स्कुलको साँचो सरकारलाई

शिक्षकहरुले स्कुलहरुसँग बाँकी रहेको तलव मागेपछि राष्ट्रिय निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्यासन) ले विद्यालयको साँचो नै प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । आफूहरुले गत माघ र फागनु महिनाको तलव मागेपछि विद्यालय संचालकहरुले सरकालाई साँचो बुझाएको शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । ‘विद्यार्थी भर्ना लिएपछि मात्रै बैशाखमा नयाँ तलव खाने सहमति भएको थियो, तर चैतमै लकडाउन भयो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक शिक्षकले भने, ‘माग र फागुनको तवल माग्दा विद्यालय सञ्चालकले सरकारलाई साँचो बुझाएको नाटक गरे ।’ भाडाको भवनमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालयहरु सबैभन्दा बढी आर्थिक संकटमा परेका छन् । एनप्याब्सनका प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई तालाचाबी बुझाएका हुन् ।

प्रदेश सरकार अन्यौलमा

विद्यालय संचालनबारे केन्द्र सरकारले निर्णय नगर्दा प्रदेश सरकार पनि अन्यौलमा देखिएको छ । ‘प्रदेश सरकारले कोरोना शुन्य भएका जिल्लामा विद्यालय खोल्ने निर्णय ग¥यो, हप्तादिन विद्यालय खुले पनि केन्द्रले बन्द गर्न निर्देशन दियो’ प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले भनिन्, ‘संक्रमण शुन्य भएका क्षेत्रमा पनि केन्द्रको निर्णय विना विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’

माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएका कारण स्थानीय तहले नै विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भका समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरिरहेका छौं, तर अहिले नै विद्यालय खोल्ने वातावरण बनेको छैन’ उनले भनिन्, ‘सामान्य अवस्था नहुँदासम्म वैकल्पिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले फागुनदेखि अर्काे शैक्षिक सत्र सुरु हुने हुम्ला र डोल्पाले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । ‘संक्रमित बढी भएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन, तर स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सक्छन्’ उनले भनिन् ।

‘अब शुल्क लिएर पढाउँछौं’

निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्यावसन) ले भने असोज १ गतेदेखि शुल्क लिएर अनलाइनबाट पठनपाठन गर्ने जनाएको छ । लामो समयसम्म पठनपाठन नहुँदा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने अवस्थामा पुगेका कारण शुल्क लिने र नियमित पठनपाठन गर्ने तयारीमा रहेको प्याव्सन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नैनसिं खत्रीले जानकारी दिए । ‘ अब पनि पठनपाठन नगर्दा शैक्षिक सत्र नै खेर जान्छ, विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्छ’ खत्रीले भने, ‘सरकारले निर्णय गरोस् या नगरोस, असोज १ गतेदेखि शुल्क लिएरै अनलाइनबाट पठनपाठन गर्छाँै ।’

विद्यालयमै बालबालिका बोलाउँदा जोखिम बढ्ने भन्दै सरकारले रोक लगाएका कारण शुल्क लिएर अनलाइनबाट पढाउनुपर्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ । कोरोनाको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा स्कुलमा पठनपाठन गर्न सकिने वातावरण भए पनि सरकारले रोक लगाउनु विद्यार्थीका लागि अन्यायपूर्ण भएको खत्रीको बुझाइ छ । ‘कोरोनामुक्त जिल्लामा सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय खोल्न सकिन्छ, काठमाडौँ र तराइकोजस्तो जोखिम डोल्पा र हुम्लामा छैन’ उनले भने, ‘सरकारले चाहेको खण्डमा कोरोनामुक्त र संक्रमण कम भएका जिल्लामा विद्यालयमै पठनपाठन गर्न सकिन्छ ।’