सुर्खेत, २३ भदौं ।
सुर्खेतका नागरिक समाजले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा नागरिकले विभिन्न समस्या झेलेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा सुर्खेतस्थित कार्यरत सबै नागरिक समाज संस्थाहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरेका खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण गर्न भएको खर्चको विवरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै बालबालिकाको पठनपाठन हुन नसकेको कारण उनीहरुको अध्ययन, अध्यापन अन्योल ग्रस्त भएको हुँदा शिक्षा समन्वय समिति सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा वैकल्पिक शिक्षाका लागि घर समुदायमा पनि सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण बजार मूल्य अत्याधिक बढेको, म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बिक्रीवितरण र मूल्य सूची नराखी बिक्रीवितरण गरेको हुँदा त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य संघ स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

सुर्खेत जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत आपूर्तिमा अनियमितता, खानेपानी विद्युत् महसुल रिडिङमा लापर्बाही भएको आमउपभोक्ता उद्योगपतिले महसुस गरेको र लिने गरेको गुनासो सबैतिर बढेको हुँदा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने र जिल्लास्तरमा मालपोत, राजश्व, यातायात कार्यालय र अन्य वित्तीय संस्थामा सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा भिडभाड हुने गरेको गुनासो आइरहेको हुँदा उक्त कार्यालयले टोकन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सुर्खेतमा विद्युत् अनियमित हुँदा नागरिकले हैरानी खेप्नु परेको नागरिक समाजका खिम रेग्मीले बताए । साथै मालपोत कार्यालयलगायतका सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको नागरिक समाजका घनश्याम केसीले बताए ।