सम्पादकीयः किसानलाई प्रोत्साहन

कर्णाली अहिले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । अर्थात यहाँ उत्पादन भएको अन्नले खान पुग्दैन । जसका कारण दुर्गम जिल्लामा बर्सेनी भोकमरीको समस्या पर्ने गरेको छ । भिरालो जमिन, सिचाइँको अभाव, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु र व्यवसायिक उत्पादन नहुँदा खाद्य संकट पर्ने गरेको हो । अधिकांश जिल्लामा रैथाने उत्पादन कम हुँदा सरकारले नै अनुदानमा ति स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । यसले एकारित राज्यको करोडौं रकम बर्सेनी खर्च भइरहेको छ भने, अर्कोतर्फ स्थानीयले समयमै ढुवानी नहुँदा चामल पाउँदैनन् । पहुँचको आधारमा चामल पाइने भएकाले पनि सर्वसाधारणले चाडबाडमा पनि चामल नपाउने समस्या छ । यसको मुख्य कारण भनेकै स्थानीय अर्थात रैथाने अन्न उत्पादन नहुनु हो । गाउँमा खेती नहुने र बाहिरबाट कमाएको आम्दानीले किनेर छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ । किसानलाई प्रोत्साहन नगर्दा उत्पादन बृद्धि हुन सकेको छैन । यसले खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु परेको छ । यस्तै खाद्यान्न खरिद र ढुवानीमै राज्यको करोडौं बजेट सकिन्छ । तर जसका लागि ढुवानी भएको हो, उनीहरुले नै सो चामल नपाउने अवस्था छ ।

सामान्य अवस्थामा पनि कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ । यसपाली कोरोनाले थप जटिलता पैदा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । मानिसहरुको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । मानिसहरु गाउँमा केन्द्रित भएका छन् । परिवारमा कमाउने भन्दा पनि खाने मुख थपिएका छन् । यसले निटक भविस्यमै यहाँ भोकमरीको संकेत गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, बारीमा उब्जिएको अन्नले मात्र थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत दिनेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादन बढाउन र व्यवसायिक खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । महामारीको अवस्थालाई ध्यान दिएर प्रदेश सरकारले अब किसानले व्यसायिक उत्पादनका लागि लिने ऋणको ब्याज तिरिदिने भएको छ । वास्तवमा प्रदेश सरकारको यो कदमले कर्णालीका किसानलाई राहत र प्रोत्साहन गरेको छ । विगतमा दिइने अनुदानभन्दा ऋणको ब्याज तिरिदिने निर्णय उपयुक्त छ ।


सरकारी अनुदानबाट वास्तविक किसानले लाभ लिन सकेनन् । किसानको नाममा केही व्यक्तिहरुले त्यसको दुरुपयोग गरे । अनुदान लिने तर लगानी नगर्ने संस्कारका कारण सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भयो । यही समस्याबाट पाठ सिकेर प्रदेश सरकारले अब ब्याजमा मात्र अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यसले दुरुपयोग पनि रोक्ने छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएको हुनाले किसानले व्यवसायमा ध्यान दिनेछन् । साथै व्यवसाय नभएको अवस्थामा सरकारले किसानलाई सहुलियत दिन बाध्य पनि हुनेछैन । यसकारण प्रदेश सरकारको किसानलक्षित कार्यक्रम उपलब्धिमुलक हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले किसानलाई व्यवसायिक उत्पादनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नेछ । साथै उत्पादनमा बृद्धि भएको खण्डमा प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि बन्नेछ । बरु अब किसानलाई सहज रुपमा यो सुविधा उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार