सुर्खेत, २२ भदौ ।

कर्णाली प्रदेशका किसानहरुले तिर्नुपर्ने व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट किसानले लिएको ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको हो । किसानले लिएको ब्याजको ऋण तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कार्यक्रम अनुसार किसानले लिने एक करोडसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजको सात प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । बैंक अनुसार ब्याजदर फरक– फरक भए पनि सात प्रतिशत ब्याज मात्रै सरकारले तिरिदिने छ । तर एक करोड सम्मको ऋणको ब्याज मात्रै सरकारले तिरिदिने भएको हो । सोभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा भने सरकारले ऋणको ब्याज तिर्ने छैन । ऋणीले कर्जा पाँच वर्षसम्म तिरिसक्नु पर्नेछ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई भने सेवाबाट बञ्चित गराउने र कालो सूचिमासमेत राखिने छ ।

सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त क, ख, ग र घ बर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट किसानले सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहबाटै ऋण लिन पाउने छन् । ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवायको विस्तृत विवरणसहित ऋण माग गर्नुपर्नेछ । किसानले गर्न चाहेको व्यवसाय र लाग्ने लगानीका आधारमा सम्बन्धित बैंकले ऋण किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ । ऋण लिने किसान र रकमसहित विस्तृत विवरण बैंकले कर्णाली प्रदेश सकारको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा किसानले लिएको ऋणको सात प्रतिशत ब्याज सरकारले सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानी गरिदिने छ । यसअघि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा दुरुपयोग बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले यस्तो रणनीति लिएको हो । यसरी ऋण उपलब्ध गराउँदा वास्तविक किसानले सरकारबाट सहुलियत प्राप्त गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । बैंकबाट किसानलाई सहुलियत ऋण कर्जा उपलब्ध गराउँदा दुर्गम र वास्तविक किसानलाई राहत मिल्ने सरकारको भनाइ छ ।

किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं ः मुख्यमन्त्री

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँनका लागि किसानलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम ल्याइएको बताए । पिछडिएका र निम्न आयस्रोत भएका किसान वर्ग लक्षित हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए । किसानलाई अनुदान दिँदा वास्तविक किसानले नपाउने र रकमको दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैकं कर्णाली प्रदेशका प्रवन्धक रामकुमार थापाले धेरैजसो कार्यक्रम शहर केन्द्रित भएकाले यो कार्यक्रम दुर्गम भेगका किसानले पाउनुपर्ने बताए । १० वटै जिल्लामा बैंक पुगि सकेकाले कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालले आइतवार एक कार्यक्रमकाबीच ‘किसानलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो ।

कस्ता किसानले पाउँछन् सहुलियत कर्जा ?

कर्जा प्रवाहका लागि २० वटा क्षेत्र तोकिएको छ । जसमा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाउनका लागि किसानले व्यवसायिक रुपमा कृषि व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने छ । तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, बिजन, विरुवा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, अष्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, सोको मासु एवं अण्डाको भण्डारण, प्रशोधन तथा विक्री वितरण,फलफूल उत्पादन, उत्पादित फलफुलको प्रशोधन, भण्डारण र विक्री वितरण, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र विक्री वितरण लगायतका व्यवसाय गर्ने किसानले ऋण पाउने कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए ।

यस्तै मत्स्यपालन, उत्पादित माछाको भण्डारण तथा बिक्री वितरण, च्याउ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्री वितरण, पशु वधशाला, वधस्थल, मासुजन्य उत्पादन, सोको भण्डारण, प्रशोधन तथा विक्री वितरणमा पनि किसानले ऋण पाउने छन् ।

पान नम्बर अनिवार्य

सहुलियत कर्जा लिने किसानले अनिर्वाय रुपमा पान नम्बर लिनु पर्नेछ । पान नम्बर विना बैंकले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने छैनन् । सरकारी आधिकारिक कारोबारका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । आधिकारिक रुपमा व्यावसाय दर्ता गरेको र सरकारको नियम अनुसार सबै प्रक्रिया पुगेका किसानले मात्रै सहुलियत कर्जा पाउने छन् ।
त्यस्तै कालोसूचिमा परेका किसानले पनि सरकारको सहुलियत ऋण कर्जा पाउने छैनन् । पान नम्बर भएको र कालोसूचिमा नपरेका किसानलाई भने बैंकको नियमन अनुसार ऋण पाउने छन् । बजेट दुरुपयोग रोक्न र व्यवासायिक किसानले राहत पु¥याउन यस्तो नियम लगाइएको हो ।

ब्याज तिर्न सात करोड बजेट विनियोजन

किसानको लिने ऋणको ब्याज तिर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सात करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा किसानले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज तिर्न सात करोड बजेट विनियो जन गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई सहुलिएत ऋण कर्जा कार्यक्रममा किसानको ब्याज तिर्न सात करोड बजेट बिनियोजन गरेको हो । गएका वर्षहरुमा मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सरकारको अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नपाएको भन्दै सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो ।