सल्यान, २२ भदौ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधनका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिले सुझावहरु तयार गरेको छ । सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा सहभागीहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएको महासंघका प्रदेश समन्वय समिति अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ऐन परिमार्जनका लागि आवश्यक ठानिएका विषयहरु तयार पारेको हो । ऐनमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वयदेखि एकल अधिकार सूची लगायतमा पनि थप प्रष्टता आवश्यक परेकोले आफुहरुले ऐन संशोधनको माग गरेको अध्यक्ष सेनले बताए ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सेनको अध्यक्षता र केन्द्रीय अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भर्चुअल बैठकमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मान बहादुर डाँगी, कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यहरु, आमन्त्रीत गाउँपालिका अध्यक्षहरुले संविधानको अनुसुची–८ मा रहेका एकल तथा साझा अधिकार विषय सुचीमाथी छलफल गर्दै संशोधन गर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएका एकल र साझा अधिकार ऐनमा पूर्ण रूपमा नभएको तथा ऐनसँग बाझिने अरू कानुन हटाउनु पर्ने माग स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले गर्नेगरेका छन् । भर्चुअल बैठकमा छलफलका प्रस्तावहरु गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका नीति, कार्यक्रम तथा कानुन अधिवक्ता गिता सिरिसले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ १५ गतेको पत्र मार्फत जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधनका लागि सुझाव माग गरेको थियो ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक रहेकाले ऐन संशोधन गर्न थालिएको बताइएको छ ।