काठमाडौं, २१ भदौ ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्चामा आइराख्ने नाम हो : उपाध्यक्ष वामदेव गौतम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको बीचको शक्ति– संघर्षमा पनि वामदेवको नाम छुट्दैन । नेकपाभित्र पछिल्लो समय यस्तै शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ र वामदेव त्यसका अहम पात्र हुन् ।

तर, दाहाल–नेपाल गठबन्धनमा रहेका उपाध्यक्ष गौतमले यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत पुग्नेगरी ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याए । पाटीभित्रको विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको बताउने उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनुमा यही पृष्ठभूमिले काम गरेको भन्नेहरू पनि छन् ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहेको भए चुनाव हारेका वामदेवको संसद् यात्रा तत्कालका लागि सम्भव हुँदैनथ्यो । किनकी बर्दियामा पराजित हुनु र पछिल्लोपटक कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर संसद प्रवेश गर्न खोजेका गौतमका लागि ओली पक्षधर नै बाधक बनिरहेको थियो । शक्ति संघर्षकै बीच ओलीलाई कम्फर्ट जोनमा पुरयाउन भूमिका खेलेपछि अब गौतमलाई संसद्को बाटो मात्र होइन, सरकारमै पुग्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।

बिहिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । जब गौतम संसद्मा पुग्छन् , तब उनी त्यहीँ सीमित रहँदैनन् । संसद् भवन बानेश्वरमा छिरेपनि उनी धक्का दिएरै सिंहदरबारको फलामे ढोका खोल्न आइपुग्छन् र कम्तिमा विभागीय मन्त्री बनिहाल्छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव गर्दा पनि उनले आफू जसरी पनि संसद्मा जाने र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेकपा सचिवालयले अघोषित रुपमा संविधान संशोधन कार्यदल समेत निर्माण गरेको थियो । तर, एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध चौतर्फि आलोचना भएपछि कार्यदल घोषणापूर्व नै रद्द भयो । उनलाई उपाध्यक्षमा ल्याउनकै लागि गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरेको थियो ।

फागुन र बैशाखमा फरक निर्णय उपाध्यक्ष गौतमलाई फागुन १४ गते बसेको सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा बैशाख ८ गते पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागियो । त्यही क्रममा उपाध्यक्ष गौतमलाई उप– निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओली आफैँले प्रस्ताव फ्याँके ।

त्यो प्रस्तावसँगै ओलीको सत्ता संकट त ट¥यो । तर, उपाध्यक्ष गौतम विश्वस्त हुन सकेनन् । सोही क्रममा असार १० गतेबाट चलेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पुनः विवाद बल्झियो । अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले पुनः ओलीको राजीनामा मागे । तर, ओलीले दुवै दुवै पदबाट टसमस नहुने अडान लिइरहे । पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिएपछि ओली–दाहालले महासचिव बिष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल निर्माण गरे ।

\कार्यदलले प्रतिवेदन तयार ग¥यो । सोही प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रम सुरु भइरहेका बेला गौतमले पुनः राष्ट्रिय सभामा जाने चाहना राखे । प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन् तरता दिने पक्षमा थिए । तर, सचिवालयका बहुमत सदस्य गौतमको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान प्रस्ताव गरे । र, सचिवालयले निर्णय ग¥यो । सरकार प्रवेशको चाहना उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्री बन् ने चाहना प्रकट गरिरहेका छन् ।

उनले उपप्रधानसहित रिक्त रहेका अर्थ मन्त्रालयको चाहना गरेको स्रोतको दाबी छ । नेकपा नेताहरुले पनि उपाध्यक्ष गौतम उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारमा जाने बताइरहेका छन् । तत्काल उप– निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि सभामा जान नसक्ने अवस्था रहेको र गौतमको मुख्य लक्ष्य नै सरकारमा जानु रहेकाले उनी राष्ट्रिय सभाबाटै संसद प्रवेश गरेका निकट स्रोत बताउँछ । ‘उहाँले अहिले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारमा जाने लक्ष्य राख्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो उहाँको चाहनालाई ब्रेक लगाइदिनु हुन्छ या पूरा गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई लगेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा ओली आफू निकटका महासचिव बिष्णु पौडेललाई ल्याउने पक्षमा छन् । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको पनि चर्चा छ । पाण्डे नेता नेपाल निकटका हुन् । पार्टीभित्रको विवादका क्रममा सत्ता संकट टारेको हुनाले ओली उपाध्यक्ष गौतमलाई चिढाउने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा यसपटक उपाध्यक्ष गौतमका लागि सिंहदरबारको ढोका खुल्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ ।

चुनावमा निरन्तर पराजय २०५४ को स्थानीय निर्वाचनताका गृह मन्त्रालय सम्हालेका वामदेवलाई तत्कालिन एमालेको बहुमत ल्याउन शक्ति दुरुपयोग गराएको आरोप लाग्यो । एमाले फुटाएपछि मालेको कार्यकारी नेता बनेका वामदेवले २०५६ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । सो क्षेत्रमा गौतमले चुनाव हारे ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवारसँग गौतम पराजित भए । यसबीचमा गौतमले संसद भवन छिर्नका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ का संसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाउनेसम्मका कुरा सार्वजनिक भए । तर, त्यसमा पनि विरोध भयो । नेकपाकै शीर्ष नेताहरुमार्फत डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद् धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे । तर, गौतमलाई शक्तिमा आउन नदिन खोज्ने पार्टीभित्र कै इतर गुट र डोल्पाली लगायत आम नागरिकको तारोमा गौतम फेरि फसे ।

सांसद बुढाले पनि राजीनामा दिने बताउँदा आफुलाई डोल्पाली जनताले लखेटेको दाबी गरेपछि त्यतिखेर वामदेवको संसद लक्ष्यमा पूर्णविराम लाग्यो । २०७४ मा भएको चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बनेका गौतम कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भए । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि खाली रहेको कास्की क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेका गौतम व्यापक विरोधका कारण पछि हटे ।

प्रत्यक्षबाट पराजय व्यहोरेका गौतमले यतिखेर राष्ट्रिय सभाबाट मनोनित सदस्य हुँदै सरकार प्रवेशको चाहना राखेर पुनः सिंहदरबारको गेट ढक्ढक्याएका छन् । उनको त्यो चाहना पूरा हुने या नहुने भन् नेमा नेकपाभित्रको आगामी घटनाक्रम नै निर्णायक हुनेछ ।