सम्पादकीय : बस्ती स्थानान्तरण गर

प्राकृतिक प्रकोपहरु पुर्व सूचना दिएर आउँदैनन् । कुनै पनि विपद् आउन सक्छ । बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपले बर्सेनी जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ । कर्णालीमा मुख्यगरी बाढी र पहिरोले क्षति गर्दै आएको छ । यसपालीको वर्षात्मा पनि पहिरोले धेरै नोक्सान गरेको छ । पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराइका जिल्लामा बाढीको पीडा बढेको छ । बर्षात्का कारण योवर्ष मुख्यगरी कालिकोट, जाजरकोट र रुकुममा नोक्सान भएको छ । घर भत्किएका छन् । मानिसहरुको ज्यान गएको छ । बस्तीहरु जोखिममा परेका छन् । विस्थापितहरुको पुनसर््थापना हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि पीडितहरु त्रिपालमा रात विताउन बाध्य छन् । यस्तै अधिकांशलाई खानाको समस्या परेको छ । सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वले विपद्को बेलामा राहत र उद्दारमा ध्यान दिन्छन् । तर जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ ध्यान भने दिदैनन् ।

कर्णालीमा अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यस्ता विपद्का घटनाहरु भए । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाढी र पहिरोको जोखिमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरे । यस्तो निर्णय भएका तर हालसम्म स्थानान्तरण नभएका धेरै बस्तीहरु छन् । जो बस्तीहरु अहिले पनि जोखिममा छन् । पहिरो र बाढीका कारण कुनै पनि बेलामा ति बस्तीहरुमा ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ । पहिरोका कारण बस्तीमा जमिन नै छियाछिया बनेको छ । खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ । स्थानीयहरु बर्षात्को बेलामा राम्रोसँग निदाउन सक्दैनन् । तर पनि जोखिममा रहेका यस्ता बस्तीहरुको स्थानान्तरणमा सरकारी निकायहरु मौन छन् । अझ भनौं विपद्पछि आत्तिने, नयाँ योजनाहरु ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्यन नगर्ने संस्कार छ । यही कारणले बर्षौअघि बस्ती स्थानान्तरणको निर्णय भएर पनि बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा सारिएका छैनन् । कतिपय बस्तीमा त बर्सेनी बाढी र पहिरो जाने गरेको छ । बर्सेनी क्षति हुँदा पनि यसको रोकथाममा खेलाँची गरिएको छ ।


प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रमा रहेका यस्ता बस्तीहरु सार्नका लागि एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याएको छ । तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अघिल्लो बर्ष यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नै फ्रिज भएको छ । सरकारले यसपाली पनि यसका लागि भन्दै बजेट त ल्याएको छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ । कारण कतिपय पीडित बासिन्दाले नै आफ्नो थातथलो छाड्न चाहेका छैनन् । कतिपय स्थानमा सुरक्षित स्थानमा जग्गा भेटिएको छैन । यही समस्याका कारण समस्या भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । वास्तवमा बस्ती स्थानान्तरणका निर्णय नभएका होइनन् । तर तिनको कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या हो । यसकारण पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले मिलेर यस्तो जोखिममा रहेका बस्तीहरु तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ । भोली नोक्सान भएर पछुताउनुभन्दा अहिलेबाटै सुरक्षा र सावधानीका उपायहरु अपनाउन आवश्यक छ । (२०७७ भदौं १६ गते मंगलबार प्रकाशित)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार