राम कुमार वस्न्यात
नेपालमा वि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि बिभिन्न संघ/संगठन खोल्ने र श्वतन्त्रताको अभ्यास थालनी गरियो तत्पश्चात बिभिन्न क्षेत्र समुदायको चासो र भावना समेटने गरी धेरै सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पेशागत संघ/संगठन हरु खोलिए आफ्ना—आफ्ना अधिकार र हकहितका बारेमा खुलेर बोल्ने र माग राख्ने वातावरण बन्यो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अहोरात्र खट्ने योद्धा र शहिदहरु बिशेष स्मरणीय र सम्मानित छन ।

श्वभाविक छ प्रजातन्त्रको बिकास पछि शिक्षामा बिशेष जोड दिइनुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गरियो र बि.स. २००७ साल पछि नेपालमा विद्यालय खोल्ने र शिक्षाको बिस्तार गर्ने अभियानको थालनी भयो । नेपालको प्रजातन्त्रको बिकास र अभ्यास हुदै गर्दा बिचमा नै बि.स. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले एकदलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको घोषणा गरे र त्यति बेला पनि विद्यालय खोल्ने अभियान भने जारी नै रह्यो र यसै क्रममा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतीको योजना २०२८ लागू भयो र शिक्षालाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी भयो । विद्यालय खुल्दै जाने र शिक्षकहरु प्नि नियुक्ति हुने क्रम बढेर गयो । त्यस समयमा पनि निजामती सरह शिक्षकहरुको तलव/भत्ता र सेवा सुविधाका बारेमा राज्यले खासै ब्यवस्था नगरेको देखिन्छ । त्यस समयदेखि आज पर्यन्त सम्म शिक्षक र निजामती कर्मचारीका बिचमा पेशागत बिकास र सेवा सुविधाका सन्दर्भमा बिभेद कायम नै छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएका यीनै बिकृति, असमानता, बिभेद र शिक्षकको फराकिलो पेशागत बिकासका लागि बि.स. २०३६ सालमा सबैको साझा संगठनका रुपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको स्थापना गरियो र पछि यसै संगठनबाट छुट्टीएर नेपाल शिक्षक संघको गठन भयो । यी संगठनहरुले पेशागत माग राख्दै गरेका आन्दोलनहरु त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरु अवस्मरणीय छन ।

नेपालमा बि.स. २००७ देखि हालसम्म देशमा निकै उताव-चढाव र परिवर्तनहरु देखिए तर शिक्षा देखि लिएर आम जनजीविकामा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेनन त्यसको समिक्षा हुने नै छ तर आज खास गरी शिक्षक ट्रेड युनियनको भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने भएकाले सोही बिषयमा चर्चा गर्न चाहान्छु । पछिल्ला परिदृश्यहरुमा शिक्षकको पेशागत हकहितका सन्दर्भमा दलै पिच्क्षे खुलेका शिक्षक ÷संगठनहरुले शिक्षकको पेशागत बिकासका सन्दर्भमा के कति प्रभावकारी काम गरे यो समिक्षा तथा बहस हुन जरुरी छ । पछिल्लो पटक सबैको साझा र छाता संगठनको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघको गठन भयो र सबै शिक्षक संघ/संगठनले यसलाई अपनत्वको रुपमा स्वीकार गर्नु स्वागतयोग्य छ । वास्तवमा दलै पिच्क्षे खोलीने शिक्षक संघ/संगठनहरु शिक्षकका पेशागत हक—हितमा भन्दा आफूलाई राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा प्रस्तुत गर्दै दलका नेता नजिक हुने र राजनीतिक दल सत्ता र शक्तिमा भएको बखत अनावश्यक शक्तिको अभ्यास गरी चलखेल गर्ने प्रबृती शिक्षक संघ/संगठनका नेतृत्वहरुमा देखिएको छ । यस्तो प्रबृतीले शिक्षकको पेशागत बिकास कसरी संभव हुन्छ ? शिक्षकको संघ/संगठनको प्रमुख नेतृत्वमा रहने र शिक्षकका पेशागत हकहित भन्दा राजनीतिक दलसंग नजिक भई राजनीतिक दलमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रबृतिका कारण शिक्षकहरुको फराकिलो पेशागत बिकास हुन सकेको छैन र यो सत्य आम शिक्षकबाट कहि-कतै लुकेको पनि छैन ।

शिक्षकको पेशागत बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने गरी नीति, कानुन र प्रतिबेदनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने गरी राज्यलाई दवाव दिन शिक्षकको कुन मर्यादा र अनुशासनले दिएन र शिक्षक संघ/संगठनले त्यसको अगुवाई गर्न सकेनन । शिक्षकको पेशागत बिकासका सन्दर्भमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदन २०५५ ले त्यतिबेला नै सिफारिस गरेको एउटा महत्वपूर्ण बँदा विद्यालय निरीक्षक(वि.नि.) को नियुक्ति गर्दा मा.वि स्थायी र अनुभवी शिक्षकलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने बुँदा यो समय आउदासम्म पनी कार्यान्वयन हुन सकेन यसमा शिक्षकका पेशागत संघ/संगठनले के हेरेर बसे त ? त्यस यता शिक्षा ऐन २०२८ मा ४ पटक सम्ममा संशोधन भइसकेको छ । र पछिल्लो पटक शिक्षा ऐनको नवौँ संसोधन समेत भइसकेको छ । यो समय सम्म पनि किन शिक्षा ऐनमा समाबेश हुन सकेन त ? राज्य शिक्षक प्रति अनुदार नै भयो रे तर शिक्षक संघ÷संगठनहरुले यो बिषयमा कति पटक बोले कति पटक दवाव दिए त ? यसबाट नै शिक्षक संघ÷संगठन, महासंघ र यसको नेतृत्वको नियत र क्षमता प्रस्ट हुन्छ । यति सामान्य कुरा यत्रो बर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा लिन नसक्नु कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारीपन र कमजोरी हो यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले पनि पछिल्लो शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकको फराकिलो पेशागत बिकासका सन्दर्भमा के कति कुराहरु संघीय शिक्षा ऐनमा आउछन त्यो हेर्न बाकी नै छ र यसमा शिक्षक संघ/संगठनको भूमिका के रहन्छ त्यो समय आएपछि स्पस्ट हुने नै छ । शिक्षकको हक हितमा बोलिदिने भनेको शिक्षकका संघ/संगठनहरु नै हुन तर त्यसको नेतृत्व प्राज्ञिक चिन्तन गर्ने भन्दा बढी राजनीतिक चिन्तन गर्ने भयो भने के हुन्छ ? त्यसको परिणाम चुनावमा देखिएको छ शिक्षक संघ/संगठनमा काम गरेका र प्रमुख नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरुको नाम उनीहरु संम्बध राजनीतिक दलको उम्मेद्वारको सूचीमा सूचीकृत हुन्छन मन्त्री, सांसद, नगरपालिका/गाउँपालिका वडा सम्म आफ्नो सीट सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन । वास्तवमा उनीहरुलाई शिक्षकको पेशागत बिकासमा कहिल्यै रुची र चिन्तन थिएन संगसंगै बिश्वास पनि थिएन उनीहरु आफ्नो शिक्षक सहकर्मीलाई शिक्षक हुदै शिक्षा मन्त्रालयको सचिव बनाउनुमा भन्दा आफू कसरी शिक्षा मन्त्री बन्न सकिन्छ आफू कसरी सांसद बन्न सकिन्छ भन्नेमा नै चिन्तित थिए । शिक्षक संघ/संगठनमा रहेका राजनीतिक चिन्तनमा लिप्त गैर जिम्मेवार नेतृत्वको कारण शिक्षकहरुको फराकिलो पेशागत बिकास, मर्यादा र सम्मान हुन सकेन । जहिल्यै बिभाजित हुने र आफ्नो दलको सरकार हुन बित्तिक्कै आफ्ना मुद्धाहरुमा सम्झौता गर्ने र पार्टी भित्र राजनीतिक स्पेस तयार गर्ने यस्तो प्रबृती एकदमै गलत छ । जसका कारणले गर्दा शिक्षकको पेशागत आन्दोलनले यो तहको धोका बहोर्नु पर्यो आज शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त हुनुमा धेरै कारण मध्येको एक कारण शिक्षकका पेशागत संघ/संगठन र त्यसको प्रमुख नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । यो सबै हुनुमा बिशेष गरी राजनीतिक दलहरु प्नि जिम्मेवार रहेका छन सरकारमा नहुंदा सम्म शिक्षकहरुलाई प्रयोग गर्ने र सरकारमा गइसकेपछि शिक्षकहरुले राजनीति गरेको आरोप लगाउने र शिक्षक महासंघ र शिक्षकका संघ/संगठनहरुमा हस्तक्षेप गरी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने कार्यले आज शिक्षकको ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनको हो र यसको मतियार बन्ने शिक्षकहरुकै कारण आज लाखौ शिक्षकहरु अपमानित भएका छन । नाम उल्लेख नगरौं शिक्षक टेड युनियनको नेतृत्व गरिरहेका एक जनाले मसंगको कुराकानीमा प्रस्ट रुपमा भने म शिक्षक हुन आएको होइन यसबाट (ट्रेड युनियन) राजनीतिक पृष्ठभूमी तयार गर्ने हो पछि पार्टीबाट टिकट लिएर चुनाव लड्ने हो यो प्रबृती शिक्षक ट्रेड युनियनका तल्लो कमिटीमा काम गर्ने देखी माथिल्लो कमिटीमा काम गर्नेहरुमा रहेको छ ।

निजामती र शिक्षक बिचमा किन बिभेद भैरह्यो त ?
अव प्रश्न राज्यका प्रमुख २ निकाय शिक्षक र निजामती बिच हालसम्म पनि किन यती धेरै बिभेद छ त ? कारणहरु त धेरै छन तर यो लेख शिक्षकको पेशागत संघ÷संगठनको सन्दर्भमा लेखिएकाले सन्दर्भमा म यसमा नै जोड्न चाहान्छु । म प्रश्न गर्न चाहान्छु निजामती संघ/संगठनका नेतृत्वहरु राजनीतिक दलको चुनावी उम्मेद्वारका रुपमा कहिल्यै गणना हुदैनन तर शिक्षकहरु मात्रै यति धेरै किन गणना हुन्छन यो आफैमा गंभिर प्रश्न छ र यसको समिक्षा र बहस हुन जरुरी छ । निजामती संगठनमा पेशागत बिकास फराकिलो हुनु र सेवा सुविधा आकर्षक हुनका पछडि ट्रेड युनियनकै भूमिका छ उनीहरु राज्यसंग सम्झौता गर्न तयार छैनन र आफ्ना मुद्धामा दृढ छन जसका कारण निजामती सेवा आकर्षक छ । तर त्यसको ठीक बिपरित शिक्षकका नाममा बनेका ट्रेड युनियनका नेतृत्वकर्ताहरु राज्यसंग सम्झौता गर्छन र दृढ संकल्पित छैनन त्यसकारण नीति र प्रतिबेदनले सिफारिस गरेका कुराहरु समेत लागू गराउन सक्दैनन यो उनीहरुको लज्जास्पद नेतृत्वको पराकाष्टा हो ।

शिक्षक महासंघ र शिक्षकका पेशागत संघ/संगठन र शिक्षकको अवको भूमिका :
अव सबै शिक्षक सहकर्मीहरु सचेत र संबेदनशील बन्न जरुरी छ अव शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रतिभावान उर्जाशील र प्राज्ञिक ब्यक्तिहरु शिक्षकका रुपमा भित्रिदैछन र यो बिचमा उनीहरुको कामको मूल्याङ्कन पनि भएको छ । शिक्षा आयोग निरन्तर खुलेपछि त्यसबाट सिफारिस भई आएका शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयमा निकै राम्रो सुधार गरेका छन । हालै प्रकाशित शिक्षक सेवा आयोगकको पाठ्यक्रमबाट त झन अझै शसक्त जनशक्ति भित्रिने बिश्वास गर्न सकिन्छ तर यसरी भित्रीएको जनशक्ति सधै शिक्षकमा टिकिरहन्छ कि टिकिरहदैन भन्ने प्रश्न भने कायम छ किनकी नि.मा.वि. तह पास गर्ने शिक्षकले खरिदार वा ना.सु. पास गर्न सक्छ त्यस्तै मा.वि. तह पास गर्ने शिक्षकले शाखा अधिकृत पास गर्ने संभावना बलियो देखिन्छ लोक सेवा आयोग सामान्य प्रशासन र शिक्षक सेवा आयोगको कोर्श डिजाइन करिव करिव मिल्दो जुल्दो छ । यस्तो अवस्थामा सक्षम र उमेर भएका शिक्षकहरु फराकिलो पेशागत बिकासको आधार र आकर्षण नरहेमा शिक्षक पेशामा टिकिरहन सक्दैनन त्यो त हाल सालैको स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नामा नै देख्न सकिन्छ लामो समय शिक्षण गरेका मा.बि. तहका शिक्षकहरु पनि जागिर छोडेर स्थानीय तहमा जागिर खाना गए कारण के थियो त ? कारण यही हो की शिक्षकमा आकर्षण नै रहेन न त फराकिलो पेशागत बिकासको आधार नै देखियो । त्यसकारण राम्रा शिक्षकहरुलाई टिकाउने हो भने पराकिलो पेशागत बिकासको आधार तयार गर्नमा सबै लाग्नुपर्छ । र अवको हाम्रो भूमिका शिक्षण पेशा बैकल्पिक र अन्तिम रोजाईको होइन , पहिलो प्राथमिकताको पहिलो रोजाईको क्षेत्र बनाउनुपर्छ तव मात्रै देशको शिक्षाको प्रभावकारी बिकास हुनसक्छ । र यसका लागि सम्पूर्ण शिक्षक, शिक्षक महासंघ र सम्बध शिक्षक संघ/संगठनहरुको भूमिका निम्नानुसारको बँदाहरुमा दवाव मुलक हुनुपर्छ शिक्षा नीति र प्रतिबेदनमा परिसकेका कुराहरुलाई ऐन समाबेश गर्नमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।

क) शिक्षक महासंघ, सम्बध शिक्षक संघ/संगठनको नेतृत्वमा राजनीतिक चिन्तन गर्ने ब्यक्ति भन्दा नेतृत्व गर्न सक्ने प्राज्ञिक चिन्तनका ब्यक्तिहरु आउने वातावरण निर्माण गर्ने । शिक्षकका संघ/संगठन तथा महासंघमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कार्यकर्ता भर्ती आफ्नो कार्यकर्ता ब्यवस्थापन) अन्त्य गर्ने ।

ख) शिक्षा नीति, योजना, र प्रतिबेदनमा उल्लेखित कुराहरु लागू गराउन हदैसम्मको दवाव सृजना गर्ने

ग) शिक्षकमा रहेको अस्थायी र स्थायीको बहस अन्त्य गर्ने अनेक थरीका दरबन्दि अन्त्य गर्न दवाव सृजना गर्ने

ग) पराकिलो पेशागत बिकासको आधार तयार तयार गर्ने जस्तै प्रा.वि. तहमा कार्यरत शिक्षकलाई नि.मा.वि. तह, नि.मा.वि. तहमा कार्यरत शिक्षकलाई माध्यामिक तह, माध्यामिक तहमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको उपसचिव (शिक्षा), माध्यामिक तह द्धित्तीय र प्रथम श्रेणीको शिक्षकहरुमध्येबाट पनि शिक्षा इकाई प्रमुख/निर्देशकमा लिने ब्यवस्था मिलाउन दवाव दिने ।

ग) विद्यालय शिक्षासंग सम्बन्धित आयोग बोर्ड र समितिहरुमा अनिवार्य शिक्षकबाट मात्र नियुक्तिको ब्यवस्था गर्ने

घ) प्राबिधिक विद्यालयहरुमा प्रशिक्षकको रुपमा शिक्षण गर्ने वन, कृषि, इन्जिनियरिङ्गका प्रशिक्षकहरुको लागि निश्चित बर्षको अनुभवसहित निजामतीको सम्बन्धित सेवा समुहमा उपसचिव वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कोटा नै छुट्याउने र विद्यालयमा रहुन्जेल भत्ता र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने ।

ङ) शिक्षक/कर्मचारी आवासको ब्यवस्था गर्ने ।

च) शिक्षकलाई प्रोत्साहान भत्ता ब्यवस्था गर्ने ।

छ) शिक्षकले तोकिएबमोजिमको क्लास लिने तोकिए भन्दा बढी अतिरिक्त क्लास लिएमा सो वापतको भत्ता दिने ब्यवस्था गर्ने

ज) आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार बिकास गरी विद्यालयमा सेवा सुबिधाको ब्यवस्था गर्ने

झ) विद्यालय कर्मचारीको स्थायी दरवन्दि कायम गराउने

ञ) फास्ट ट्रयाक बढुवा लागू गराउने

ट) बढुवा प्रक्रिया अपनाउदा तहगत र श्रेणीगत बढुवाको ब्यवस्था गर्ने र संघीय सेवाको विद्यालय निरीक्षक र उपसचिव ( शिक्षा ) का लागि माध्यामिक तहको अनुभवी शिक्षकहरुमध्ये बाट नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

ठ) ५ बर्ष पुगेपछि अनिवार्य सरुवाको ब्यवस्था लागू गराउने ।

ड) शिक्षक अस्पतालको ब्यवस्था गर्ने

ढ) शिक्षक समायोजन नगर्ने संघीय दरवन्दि अन्र्तगत नै रहने ब्यवस्था गर्ने ।

ण) प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्दा छुट्टै दरबन्दि कायम गरी आयोगको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गर्ने

त) शिक्षकका लागि अध्ययन छात्रबृती उपलब्ध गराउने ।

माथी उल्लेखित बुँदाहरुको कार्यान्वयनका लागि शिक्षक, शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ/संगठनले सरोकारवाला पक्षलाई ब्यापक दवाव सृजना गर्नु आजको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जसले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र आत्मसम्मानलाई बृदी गर्ने छ । हामी कहिले सम्म शिक्षण पेशा खतम छ, केही छैन भनेर बसिरहने ? के तपाई हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी प होइन र शिक्षण पेशालाई सम्मानित, फराकिलो र पहिलो रोजाईको बनाउने ? आउनुहोस अव हामी संगै काम गरौं हामी शिक्षक भएर नै शिक्षामा योगदान दिएर नै शिक्षा निर्देशक, शिक्षा सचिव हुन किन नचाहाने ? शिक्षक भएर संगालेको अनुभवले शिक्षाको नेतृत्व तहमा रही काम गर्न सोच्नु के गलत छ त ? त्यसैले आउनुहोस हाम्रो फराकिलो पेशागत बिकासका लागि हामी नै लडौं । हामी नबनौँला तर हाम्रा शिक्षक सहकर्मी त्यो ठाउँसम्म पुग्लान शिक्षक भएर नी हुन्छ है भन्ने सन्देश जाला नयाँ आउने नवजवानहरुले नी शिक्षण पेशामा नै भविष्य देख्लान र विद्यालय शिक्षाको वातावरण सुध्रीएला । अव यो क्षेत्रको सम्मान र संभावनाका लागि सबैं शिक्षक, शिक्षक महासंघ, सम्बध संघ/संगठनहरु एक जुट भएर लाग्यौं । सही र प्राज्ञिक ब्यक्तिहरुलाई मात्र नेतृत्व प्रदान गरौँ । अव बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा माथी बुँदामा उल्लेख गरिएका कुराहरु लागू गराउन तपाई हामी सबै शिक्षक सहकर्मीहरुको एकता र बलले अवश्य पनि संभव छ, देशको महत्वपूर्ण परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेका हामी शिक्षकहरु हाम्रो पेशागत बिकासका सन्दर्भमा के निर्णायक भूमिका निभाउन सक्दैनौ त ? हामी आफूले आफूलाई प्रश्न गरौ र हाम्रा नाममा भएको बिकृत राजनीतिलाई अन्त्य गरौँ ।
जय शिक्षा ।।।
जय शिक्षक ।।।
जय देश ।।।
(राम कुमार वस्न्यात शिक्षक श्री कृष्ण माध्यामिक विद्यालय बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–७ संग्रही, सल्यान )