जडिबुटी खेतीमा आकर्षण, कर्णालीमा ‘माटोको शक्ति’ परीक्षण गरिँदै

टिमुर खेतीमा डाबर नेपालको दुई करोड लगानी, किसानलाई आकर्षण गर्न प्रदेश सरकारको अनुदान

सुर्खेत, १० सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश जडिबुटी र फलफुलका लागि सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँ उच्च हिमाली भेगदेखि पहाड तथा समथर उपत्यकाको हावापानी र माटो अनुसार विभिन्न नगदे तथा जडिबुटीको खेती गर्न सकिन्छ । तर बजार र लगानीको अभावमा कर्णालीका बहुमूल्य जडिबुटी र नगदे बालीहरुको व्यवसायीक खेती हुन सकेको छैन ।

फलस्वरुप विभिन्न फलफुल तथा जडिबुटीहरुको व्यवसायिक खेती गरेर प्रशस्त आम्दानी गर्न कर्णालीका बनजंगल र भिरपाखाबाट यहाँका नागरिकले कुनै फाइदा लिन सकेका छैनन् । व्यवसायिकताको अभावमा अहिले पनि अधिकांश डाँडाकाँडा नाङ्गा छन् । तर पछिल्लो समय कर्णालीको माटो र हावापानीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले चासो देखाएका छन् ।

यहाँ व्यवसायीक रुपमा जडिबुटीको खेती गर्न लगानीकर्ताहरु भित्रिन थालेका छन् । केही कम्पनीले लगानी नै गरिसकेका छन् भने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यहाँको माटोको शक्ति परीक्षण गरिरहेका छन् । यहाँको माटोको उत्पादन क्षमता परीक्षण गरेर सफल भएमा खेती गर्ने तयारीमा कम्पनीहरु लागेका छन् । यस्तै मध्येको एक स्थान हो वीरेन्द्रनगरको–१५ को लालिगुराँश सामुदायिक बन । जहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएको छ । आजभन्दा तीन वर्षअघि लालिगुराँश सामुदायिक वन उपभोत्ता समूहले निगालपानी जंगल क्षेत्रमा आठ हजार टिमुरका विरुवा रोप्यो । आउँदो वर्षदेखि ति विरुवाले उत्पादन दिनेछन् । यद्यपी पुगेका विरुवा राम्रोसँग फष्टाएका छैनन् ।

बिरुवा राम्रोसँग नफष्टाए पनि समूहले हिम्मत हारेन । बरु गएको आर्थिक वर्षमा ४० हजार टिमुरका विरुवा रोप्यो । समूहले यो वर्ष काफलटाकुरा क्षेत्रमा थप ६० हजार टिमुरका विरुवा रोपेको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिम्मत ओलीका अनुसार समूहले अझै १५ हजार विरुवा रोप्ने तयारी गरेको छ । वीरेन्द्रनगर–१५ मा पर्ने लालिगुराँश सामुदायिक वनले उपभोक्ताको आयस्तर बृद्ध गर्नका लागि एकलाख तीस हजार विरुवा रोप्ने उद्देश्य राखेको छ । लालिगुरासँगले झण्डै एक लाख ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा टिमुरका विरुवा रोप्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ति टिमुरका विरुवा सामुदायिक वन आफैले भने रोपेको होइन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा लालिगुराँसले टिमुरका विरुवा रोपेको हो ।

उसो त डाबरमा लालिगुराँशमा मात्रै होइन । सुर्खेतका कालिका सामुदायिक वन र भैरव सामुदायिक बनमा लगानी गरेको छ । डावर नेपाल सुर्खेतका विष्णु केसीकाअनुसार झण्डै दुई करोड लगानी गरेको छ । सुर्खेत र जुम्लामा गरी झण्डै तीनलाख टिमुरका विरुवा रोपिएका छन् । डाबरले सामुदायिक वनसँगको समझदारी गरेर टिमुरका विरुवा लगाउने, हुर्काउने र उत्पादनपछि खरिद गर्ने उद्देश्यले तेजपात, कोइरालो जस्ता खेतिमा लगानी गर्दै आएको छ । डाबरले सुर्खेतमा कोइला, तेजपात खेति राम्रो नभएपछि टिमुर खेतीलाई निरन्तरता दिएको हो ।

व्यवसायिक किसानलाई अनुदान

यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ तथा फलफुल खेतीका लागि अनुदानका दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा टिमुर खेतीका लागि विरुवा वितरण र स्याउ खेतीका लागि ५० प्रतिशत अनुदानका कार्यक्रमहरु छन् ।  मन्त्रालयका प्रवत्ता धनबहादुर कठायत अनुसार व्यवसायिक कृषकले अनुदान कार्यक्रम अन्तरगत जडिबुटीका विरुवा पाउनेछन् ।

त्यस्तै स्यायको जुस उत्पादन गर्ने कृषकलाई मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने युवा वर्ग तथा समूहमा फूलफूल खेती गर्ने किसानलाई भने ब्याजमा सहुलियत दिनेछ । त्यस्तै साना तथा मध्यमवर्गका किसानाका लागि भने अनुदानमा जडिबुटी तथा फलफुलका विरुवा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयले व्यवसायिक खेति फूलफूत तथा तरकारी र जडिबुटी खेती गर्ने किसानका लागि विभिन्न जिल्लामा कोल्डसेन्टर स्थापना, प्राङ्गारिक मल, उन्नतजातका विरुवा लगायतका कार्यक्रममा अनुदानका कार्यक्रम राखेको छ ।

टिमुर खेतीको ६ करोड बजेट फ्रिज
गतवर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवसायिक टिमुर खेती गर्ने किसानलाई दिने भनेको ६ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिनका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर कार्यविधिमा विवाद हुँदा सम्पूर्ण बजेट फ्रिज भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

गत वर्षको बजेट फ्रिज गएपछि चालु आर्थिक वर्षमा जडिबुटी कार्यक्रमको मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि व्यवसायिक जडिबुटी कार्यक्रम अन्तरगत ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जडिबुटी कार्यक्रम मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालयबाट किसानलाई वितरण गरिनेछ ।

जग्गा विवादका कारण बाहिरियो एनआरएन
विगत एक वर्षदेखि स्याउमा लगानी गर्न तम्सिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एनआरएन जुम्लाबाट बाहिरिएको छ । स्याउको राजधानी मानिने जुम्लाको पातार ासी गाउँपालिकामा एनआरएनले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको थियो । गाउँपालिकाले दिएको जग्गामा विवाद आएपछि एनआरएन लगानीबाट बाहिरिएको हो । ‘एनआरएन स्याउमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको थियो, तर जग्गा विवाद भएपछि बाहिरियो’ पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहोराले भने, ‘अन्तिमा आएर जिल्ला वन कार्यालयले जग्गा नदिने भएपछि एनआरएनले लगानी गरेन ।’

गाउँपालिकाले एनआरएनको लगानी भित्राउन नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘ एनआरएनको लगानी भित्राउन प्रदेश सरकार सहमत थियो, तर केन्द्र सरकारले चासो नदिँदा वनको विवाद मिल्न सकेन’ उनले भने, ‘एनआरएन बाहिरिदा जुम्लाले ठूलो अवसर गुमाउनु परयो ।’

स्याउमा लगानी गरे वापत एनएनआरले बार्षिक रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न मन्जुर रहेको थियो । पातार ासी वडा नं. २ तालकोट भन्ने जग्गामा स्याउ खेती गर्ने आरएनएनले लगानी गर्ने इच्छा देखाएको थियो । लगानी भित्राउन गाउँपालिकाले आरएनएन नेपालका प्रतिनिधि गोकर्ण श्रेष्ठ र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कानून मन्त्री नरेश भण्डारी लगायतसँग समन्वय गरेको थियो ।

यसअघि पनि जुम्लाको स्याउबाट कृषकलाई आत्मनिर्भर वनाउन यसअघि उच्च हिमाली कृषि वस्तु विकास आयोजना र उच्चमूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले ठूलो लगानी गरेका थिए । हिमालीले स्याउको गे्रडिङ, प्याकेजिङ, कोल्ड स्टोरको निर्माण र बजार विस्तारका लागि पहल गरेको थियो । त्यस्तै कृषकको आत्दानी बढाउने उद्देश्यले उच्चमूल्यले स्याउको विरुवा उत्पादन र कोल्डस्टोर लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया