कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । जसले गर्दा मुख्यगरी दुर्गम जिल्लाहरुको खाद्यान्न अभाव हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्दैन । बर्षमा मुस्किलले ६ महिनामात्र खान पुग्ने अवस्था छ अधिकांश जिल्लाहरुमा । यो समस्याले बर्सेनी स्थानीयलाई पीरोल्ने गरेको छ । खानाको जोहो गर्नका लागि स्थानीयहरु कालापहाड र देशका विभिन्न सहरमा धाउन बाध्य छन् । यसपाली कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ । सहरबाट मानिसहरु मजदुरी गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि मानिसहरु गाउँ पसेका छन् । खाने मुख गाउँ केन्द्रीत भएको, आम्दानीको स्रोत गुमेको र उत्पादन कम भएकाले खाद्यान्नको अवाभ थप बल्झिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुदानमा ढुवानी गर्ने खाद्यान्न पनि ति दुर्गम गाउँमा पुग्न सकेको छैन । लकडाउन र सडक अवरुद्ध भएको वहानामा सरकारले उपलब्ध गराउने खाद्यान्न पनि जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ । गाउँमा रहेका डिपोहरु खाली बनेका छन् । यही कारणले स्थानीयले खाद्यान्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

खाद्यान्न अभाव कर्णालीका लागि नयाँ विषय होइन । तर सरकारी वेवास्ता, खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेकेदारको लापरबाही, दुर्गममा खाद्यान्न डिपोहरु नहुनु, अनुदानको चामलमा पहुँचवालाकै रजाँइ हुनु जस्ता कारणले खाद्यान्न अभाव देखिने गरेको छ । यसपाली पनि साउनमै दुर्गममा रहेका अधिकांश डिपोहरु रित्तिएका छन् । केही मात्रामा खाद्यान्न सदुरमकाममा रहेका गोदाममा मात्र छ । तर कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरु सदरमुकामसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । सर्वसाधारणहरु खाद्यान्नका लागि भौतारिरहेका बेला सरोकारवालाहरु भने मौन छन् । जुन दुखद पक्ष हो । यो समस्या जानकारी भएर पनि स्थानीय तहले सहजिकरण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पनि सदरमुकामसम्म लगेर केही खाद्यान्न छोडेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थानको सुर्खेतस्थित गोदाममा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न थन्किएको छ । तर यसलाई दुर्गममा रहेका डिपोसम्म लैजान सकिएको छैन । अर्थात यसको ढुवानीमा चासो दिइएको छैन । समयमै ढुवानी नभएका कारण गोदामै खाद्यान्न कुहिने र गाउँमा भोकमरी हुने अवस्था देखिएको छ ।

खाद्यान्न अभाव हुने समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोजीनु पर्दछ । यसको दिर्घकालिन समाधान भनेकै रैथाने बालीको उत्पादनमा बृद्धि हो । स्थानीय उत्पादन नबढाएसम्म खाद्यान्न अभावको समस्या अन्त्य हुन सक्दैन । सरकारले हेलिकोप्टरमा बोकेर मात्र भोकमरी समाधान हुन सक्दैन । यसको साटो अब स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले स्थानीय उत्पादनको बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । सिचाइँको सुविधा, मल र बिउको उपलब्धता र किसानलाई थप अनुदान तथा उत्प्रेरणा दिनु आवश्यक छ । यस्तै कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरुलाई पनि अब कृषिमा जोड्न आवश्यक छ । साथै तत्कालका लागि सदरमुकामका गोदाममा रहेका खाद्यान्न ढुवानी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ । गाउँमा रहेका डिपोहरुमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएर नागरिकलाई सहज रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने दायीत्व राज्यकै हो । (२०७७ भदौं ८ गते सोमबार युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)