कर्णालीमा यसरी खुल्छ विकास र समृद्धिको ढोका

सुर्खेत, ४ भदौँ ।
आज भदौ ४ गते । अर्थात कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको दिन । पाँच बर्षअघि देश प्रादेशिक संरचनामा जाँदै थियो । त्यही क्रममा तत्कालिन नेतृत्वले मध्यपश्चिमका जिल्लाहरु सुदुरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय गरे । त्यसैको विरोधमा नागरिक स्तरबाट आन्दोलन सुरु भयो । सुर्खेतमा तीन र जुम्लामा एक जनाको ज्यान गयो । आन्दोलन शसक्त बन्दै गएपछि तत्कालिन नेतृत्व सुदूरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरु फिर्ता गर्न तयार भयो ।

त्यतिमात्र होइन, १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको बलमा छैठौं प्रदेश स्थापना भयो । छैठौं अर्थात कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको आज बिहीवार पाँच वर्ष पुगेको छ । प्रदेश सरकारले यसै अवसरमा आज प्रदेशभर सार्जजनिक विदा पनि दिएको छ । संघर्षबाट कर्णालीवासीले छुट्टै प्रदेश र सरकार त पाए । तर समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने आन्दोलनको मूख्य उद्देश्य भने पुरा भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भएका विकास निर्माण पनि कछुवा गतिमा छन् ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएका चार वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समृद्धिको आकाँक्षालाई छुन नसकेको देखिन्छ । यही कारण नागरिकहरु असन्तुष्ट छन् । तर प्रदेश सरकार भने समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको सपना पूरा गर्न लागि परेको बताउँदै आएको छ ।  विकास र समृद्धिको बहस चल्दै गर्दा आन्दोलनमा सहभागि र सहिद परिवारको अपेक्षा फेरि पनि प्रदेश सरकारसँगै देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारलाई केही सुभावसमेत दिएका छन् । जसले कर्णालीमा विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने उनीहरुको दाबी छ ।

योजनाविद्हरुले योजनाबद्ध विकासलाई जोड दिएका छन् भने निजी क्षेत्रले पर्यटन र कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विकासमा राजनीति नगर्न र सामाजिक कुसंस्कारलाई तोड्न सकेमा पनि समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले विकासको गति बढाउन सकेमा आन्दोलनको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले परिणामनै देखिने गरी काम गर्छ


प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारा तय गरेको छ । हामीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै यसलाई प्राथमिकता दिएका छौं । प्रदेशबासीको सपना पनि विकास र समृद्धि नै हो । त्यसमा पनि जनताको बलबाट स्थापना भएको प्रदेश हो यो । यसकारण अरु प्रदेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन । त्यही म्यान्डेट अनुसार नै हामीले प्रदेशको विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने कसरत गरिरहेका छौं ।आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ ।

यहाँका नागरिक बर्षौंदेखि रोग, भोक र अभावबाट थलिएका छन् । जनतामा रहेको विकास र समृद्धिको भोक मेटाउन हामी इमानदार बन्नेछौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लागि परेका छौं । हामी नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दा सुरुवातका सरकारका तीन वर्षमा भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमै विते । आजसम्म आउँदा हामीले विकासका धेरै आधारहरु तयार पारेका छौं । अब परिणाम देखाउने बेला आएको छ । परिणामूखि काम गर्नकै लागि मुख्यमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुखसँगै कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छौँ । यदि तोकिएको व्यक्तिले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको खण्डमा जिम्मेवारीबाट हटाइन्छ ।

विकासमा राजनीति नगरौं

विकास हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामी राजनीतिक दल र नेताहरुको मुख्य उदेश्य पनि विकास र सामाजिक सुधार नै हो । यसकारण पनि हामीले अब विकासमा राजनीति नगरौं । बरु विकास निर्माणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिऔं । यो वा त्यो पार्टी नभनेर विकासलाई मात्र जोड दिए कर्णालीमा समृद्धिको ढोका आफै खुल्छ । बरु अब प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाटै विकास निर्माणको थालनी गरौँ न । अरु जिल्लामा एकैपटक सम्भव छैन भने पनि । सुरुवातमा वीरेन्द्रनगरमा आधार भूत आवश्यकताहरु (सडक, विद्युत, खानेपानी) को राम्रो व्यवस्था गरौँ ।

मुख्य राजमार्गहरु टुलेन र सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सडक पु¥याऔँ । बजेट नभएर भन्दा पनि मन्त्री, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसम्मले विकास बजेटमा कमिसन खाने प्रवृतिका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तसर्थ कार्यकर्ता पाल्न र भोटर हेरेर विकास निर्माणका योजनाहरु छान्ने प्रवृति त्यागौँ । विकासका नाममा जोडर आतंक अन्त्य गरौँ । उत्पादन बृद्धि गर्ने र युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने योजनाहरुको छनौट गरौँ । यति भए विकास खोज्न कतै जानु पर्दैन ।


योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिऔं

नेपालमा संघीयता कसैलाई चाहिएको थियो भने, त्यो सबैभन्दा बढी कर्णालीका लागि चाहिएको थियो । जनताको योगद्धान र आन्दोलनबाट शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भई संघीयता आयो । अब व्यवहारिक रुपमा जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउनका लागि योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली निर्माणको लागि नै प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षिय योजना तयार गरिरहेको छ ।
अब परियोजना बैंक निर्माण गर्नुपर्छ । तर योजना हुँदैमा मात्र कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । तसर्थ दातृ नकाय र निजी क्षेत्रलाई जोड्ने गरी लगानी सम्मलेनको आयोजना गरौँ ।  र निश्चित समय तोकेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम (विकासका योजनाहरु) को फाँडफाँड गरौँ । जसमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राखौँैँ । यसो भएमा कर्णालीमा समृद्धिको ढोका खुल्न धेरै समय लाग्दैन ।

समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्र

कुनै पनि प्रदेश समृद्ध हुनका लागि त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । आर्थिक रुपमा बलियो नभइ प्रदेशको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कर्णालीमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । निजी क्षेत्रले त्यसको उपभोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास भूमिका खेल्न सक्छ । कर्णालीको मुख्य सम्भावना भनेको पर्यटन र कृषि नै हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि हामी हातेमालो गर्न तयार छौं ।

निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग विना सरकार एक्लैले मात्र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन । पर्यटन व्यवसायबाट समृद्धिको सुरुवात गरौँ । पर्यटन व्यवसायीहरु कर्णालीमा आउन तयार छन् । यसका लागि अब लगानीमैत्री वातावरण तयार गरौँ ।  सरकार र निजी क्षेत्र हातमालौँ गरौँ । उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरौँ । जसरी प्रदेश प्राप्तिको लागि एक ढिक्का भयौँ । त्यसरी नै समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियानमा सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढौं । हामी समृद्धिको सारथी बन्न तयार नै छौं ।

कुसंस्कारको जालो तोडौं

अधिकारकर्मीहरु, सामाजिक अभियान्ता र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले हिजो नागरिकको अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरे । त्यसैको बलमा संविधानमा नै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारहरुको ग्यारेन्टी भयो । अहिले पनि कर्णाली सामाजिक कुरिती र कुसंस्कारमा जेलिएको छ । कुसंस्कार र कुरिती तोड्न जुटौं ।  सामाजिक कुरितीका कारण नै समृद्धिको बाटो बन्द भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि संविधानमा उल्लेखित अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको छैन । हिजो जसरी कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिए, अब समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि पनि सबै एकजुट हौँ । अब समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि कुन क्षेत्रले के काम गर्ने निर्धारण गरौँ । समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि दिगो विकास, सामाजिक रुपान्तर र अधिकारको कार्यान्वयनरमा जोड दिऔँ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार