स्थानीय सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष वित्यो । यो अवधिमा काम गरेको भए धेरै काम गर्न सम्भव थियो । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले प्रशासनिक केन्द्र नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रशासनिक केन्द्र नै टुंगो लगाउन नसकेका कारण स्थानीय तहले आफ्नौ भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकेका छैनन् । जसको असर स्थानीय तहहरु भाडाको घरबाटै संचालन भइरहेका छन् । यसले एकातिर तहको कार्यालय भवन बनाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ बर्सेनी घरभाडामै बजेट खेर गइरहेको छ । केन्द्र टुंगो नलाग्नुमा जनप्रतिनिधिहरुकै स्वार्थ मुख्य कारण देखिएको छ । आवश्यकता र पहुँचको आधारमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार केन्द्र तोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसकारण पनि धेरै स्थानमा यो विवाद चर्किदै गएको छ । कतिपय तहका मुद्दाहरु अदालतसम्म पुगेका छन् । केन्द्र विवादकै कारण जनप्रतिनिधिहरुबीच बोलचाल नै नुहुने र अन्य विकास निर्माणका काममा पनि असर पुगेको छ ।

वास्तवमा स्थानीय सरकार भनेका नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई आत्मसात गर्न पनि स्थानीय तहले सहज र भरपर्दो सेवा दिन सक्नु पर्दछ । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा धेरै समस्याहरु पैदा भएका छन् । फरक राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत स्वार्थ, पूर्वाग्रह र मनमुटावका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आपसमै लडेको देखिन्छ । यही कारण पनि कर्णालीका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले प्रशासनिक केन्द्रको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । अस्थायी रुपमा नै केन्द्र तोकेर काम गरिरहेका छन् । कतिपय तहमा कानुनी व्यवस्था अनुसार दुई तिहाइ बहुमत नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बहुमतबाट निर्णय भएको अवस्थामा पनि अनावश्यक भाँझो हाल्ने र विवाद बल्झाउने काम भएका छ । विकास निर्माणमा जुटेर गति दिने समयमा स्थानीय तहहरु केन्द्र निर्धारण गर्ने विवादमै अल्झिनु राम्रो होइन ।

प्रशासनिक केन्द्र तोक्दा पहुँच भन्दा पनि आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बहुमत र शक्तिको भरमा मात्र केन्द्र तोक्दा त्यसले लाभ दिन सक्दैन । यसकारण पनि स्थानीय नागरिकलाई पनि पाइक पर्ने, भौत्तिक स्रोत र साधन पनि उपलब्ध भएको, पहुँचका हिसावले सहज हुने र स्थानीयले पनि न्याय महशुस गर्ने स्थानमा केन्द्र तोक्दा सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ । यसरी तोकिएका र निर्धारण भएका केन्द्रहरु दिर्घकालिन पनि हुन सक्छन् । यसकारण जनप्रतिनिधिको स्वार्थ जोडिएको स्थानमा जबर्जस्ती तोक्दा त्यसले विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । जुन स्थानीय तहको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नै वाधक हुन सक्छ । यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिकहरु गम्भिर बन्नु आवश्यक छ । केन्द्र निर्धारण गर्ने विवादमै अलमल गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माणमा जुट्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु अग्रसर हुनु पर्दछ । (२०७७ भदौं ४ गते विहिबार प्रकाशित)

याे पनि पढ्नुहाेस :-