महेश देवकोटा
इन्जिनियर (बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान)

स्थानीय तहको पृष्ठभूमि
बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा इन्जिनियरिङ शाखामा प्राविधिकहरुको हाजिर भएदेखि नगरका ठुला लागत र अल्झिएका गौरवका योजनाले गति लिएका छन् । चुष्त दुरष्त रुपमा आफ्नो काममा लाग्ने र प्राविधिक शाखाको तर्फबाट सकभर त्रुटि कम होस, योजनाका कामले दीर्घरुप लिन सकोस भन्ने हेतुले इन्जिनियरको जिम्मेवारीले विशेष जोड रहेको छ । काममा निपुणता प्रकट र विज्ञता अनुभव भएपनि स्थानीय तहमा अझै समस्या थेचारिएको गुनासो छ । स्थानीय तहमा वजेट अभाव, राजश्व संकलनमा समस्या, मंसिर–पौषबाट सुरु हुनुपर्ने विकास निर्माणका केही नितिगत बाध्यताले आषढ बर्से झरिमा सुरु हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचको समन्वय अभाव जस्तै कुराले स्थानीय सरकारले गतिलिन नसकेको र नागरिकका आवश्यकता परिपुर्तिमा ढिलाई भएको छ ।

स्थानीय तह र विकास निर्माण नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेका ३ तहका सरकार संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको अबधारणा अनुरुप राज्य सञ्चालन भैरहेको छ । राज्यको संरचना अन्तर्गत तीन वटै सरकार आफू आफैमा स्वतन्त्र छन् । तिनओटै सरकारले आफ्नो अधिकार सम्बन्धि कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी बजेट बनाउने काम गर्दछन । जनतासंग प्रत्यक्ष रुपले सहकार्य गर्ने छिटो छरितो, समयको माग र आबश्यकता अनुसार प्रभाबकारी रुपले काम गर्न सक्ने सरकार भएकोले स्थानिय तह संग जनताले धेरै नै अपेक्षा गरेका हुन्छन । यसको ठिक बिपरित राज्यले स्थानीय तहमा बिनियोजन गर्ने बजेट ज्यादै नै न्यून छ । सिमित श्रोत र साधनको प्रयोग गरी विकास निर्माणका कार्यमा जनताको तिब्र महत्वाकांक्षालाई समेट्न सक्नु नै स्थानीय सरकारको मुलभुत आबश्यकता हो । स्थानीय श्रोत साधन, आन्तरिक राजश्व प्रशस्त उठाउन सकिने गाउँ तथा नगरपालिकामा केही सहज भएतापनि पूर्ण रुपले अनुदानमा चल्ने स्थानीय तहमा बिकास निर्माणका योजनाहरुको प्रतिफल पाउन निकै समय लाग्ने देखिन्छ ।

जनताको अपेक्षा
स्थानीय तह आफैमा एक स्वतन्त्र सरकार हो । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण शुसासन र स्थानीय स्तरका जनताको क्षमता बिकास जस्ता सुचांकका आधारमा सरकारको सफलताको मापन गर्न सकिन्छ । टोल, बस्ती, वडा हुँदै गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने गर्दछ । विकास निर्माण भन्ने बित्तिकै भौतिक संरचना निर्माण गरी ती संरचनाबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित गराउनु हो । योजना छनौंट, डिजाइन इस्टिमेट तयार पार्नेदेखि कार्य सम्पन्न गर्ने बेला सम्म प्राबिधिक कर्मचारी इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्दछ । बिगत पच्चिस बर्षदेखि जनप्रतिनिधि बिहिन बनेका स्थानीय तहमा अहिले प्रत्येक वडामा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन, प्रत्येक जनप्रतिनिधिले निर्बाचनको चरणमा जनतालाई दिएका आश्वासन बिकास निर्माण सम्बन्धी आफ्ना आकाङ्क्षा र ती इच्छा, आकङ्क्षालाई पूरा गर्नको लागि कनिका छरेझै छरिने बजेट बिनियोजनले टुक्रे योजना बन्न जाने र आबश्यकता भन्दा फरक तरिकाले कार्यान्वयन हुने हँुदा जनताका कतिपय अपेक्षाहरु पूरा हुन ढिलासुस्ती हुने गरेको छ ।

उपभोक्ता समिती र रोजगारी
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार योजना कार्यान्वयनको लागि मुख्यतया दुई वटा बिधिलाई अपनाइने गरिन्छ । लागत अनुमान एक करोडसम्मको योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने जतिसुकै लागत इस्टिमेटको योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण कार्य गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा सानो आकारको बजेट हुने भएकोले स्थानीय श्रोत र साधनको समेत प्रयोग हुने गरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउन सहज हुने गर्दछ । जसले गर्दा स्थानीय समुदायका जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी जनाउँदा रोजगारीको अबसर सृजना हुन्छ । यसरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा उपभोक्ता समितिको जनश्रमदान या जनसहभागिता बीसदेखि तीस प्रतिशत जुटाउनै मुस्किल हुने अबस्था छ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजनाहरु जस्तै खानेपानी, सिंचाईसम्बन्धि कार्यमा उपभोक्ता स्वस्फूर्त रुपमा सहभागि भएता पनि सामाजिक कार्यहरु मोटरबाटो, मन्दिर, पाटीपौवा, स्कुल भवन जस्ता निर्माण कार्यमा जन सहभागिता गराउन सकिएन भने गुणस्तरिय काम नहुन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ ।

असारे बिकास र बजेट दुरुपयोगको खतरा
असारे झरी संगै उर्लिने बिकास निर्माणका योजनाहरु मसान्तमा गएर रोकिय पनि गुणस्तरीयता अपनाउन धेरै गार्हो हुने गरेको पाइन्छ । प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट जेठ १५ मा आउने, र असार १० भित्रमा गाउँ तथा नगर सभा हुने कानुनी प्राबधान छ जस अनुरुप बजेट तोकियकै समयमा आएपनी आश्विन, कार्तिकबाट सुरु हुनु र्ने बिकास निर्माणको योजना सम्झौता संघ, प्रदेश होस या स्थानीय तह फाल्गुन–चैत्रमा मात्र सुरु हुन्छन । जेठ-असार भनेको किसानहरुको खेतिपातिको समय हो । त्यही खेतिपातिको सिजनमा बिकास निर्माणको सिजन सुरु हुँदा जन सहभागितामा कमि हुने, नियमित रेखदेख नहुने हतारको काममा उचित निर्माण समग्रको अनुपात नमिलाइने, क्वालिटिका निर्माण सामाग्रीको प्रयोग नगर्ने, कंक्रिट्को काममा आबश्यक क्युरिङ नगरेर छोड्ने, मोटरबाटो खन्ने काममा त अझ मनपरी तरिकाले बर्षे झरिमा एक्स्क्याभेटर प्रयोग गरी भू–क्षय निम्त्याउने र धनजनको क्षतिसम्म गराउने गर्दछ । बर्षात छिटो सुरु भएको बर्षमा काम अधुरो छोड्दििने र कामको मुल्यांकनको आधारमा भुक्तानी लिँदा अर्को बर्षमा उक्त काममा बजेट बिनियोजन नभएको खण्डमा योजना बर्षौसम्म अधुरै हुने गर्दछन् । कतिपय योजनाहरु त अझै अधुरो छोडिदियो भने पुनः उपभोक्ता समिति बन्न पाइने आशामा छोडिदिने नि हुन्छन । एउटै मान्छे दोहोरयाइ तेहरयाइ उपभोक्ता समितिमा बस्ने र कर्मचारीहरुसंग मिलि गुणस्तरियतामा ख्याल नपुरयाउदा बजेटमा अनियमितता हुने खतरा रहन्छ ।

सहकार्य र समन्वय
जनता सधै आसाबादी हुन्छन र बिकास निर्माणको गति तीब्र होस भन्ने चाहन्छन । जनप्रतिनिधिहरुमा पनि आफू पदमा हुँदासम्म बिकास निर्माणले गति लेओस भन्ने चाहना हुन्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि सहज नीति तथा कानुण निर्माण गरिदिने हो । कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो ज्ञान सीपको साथै आधुनिक प्रबिधिको अधिकतम प्रयोग गरेको खण्डमा अहिलेको आबश्यकता अनुसारको बिकास निर्माण, स्थानिय तहका जनताको क्षमता बिकास र शुसासन कायम गर्न सकिन्छ । जनतामा सबैका आआफ्ना इच्छा आकान्क्षा हुन्छन् सम्भब हुने इच्छा र आकंक्षाालाई आबश्यकता अनुरुप जनता, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको समन्वयबाट स्थानीय स्तरबाटै समाधान गर्ने हो भने रास्ट्र्ले चाहेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली स्थानीय तह बाटै सम्भब छ । उहाँ यो नगरमा हाजिर भए देखि गौरवका योजनाले गति पाएका छन् । (लेखक : बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका सल्यानका इन्जिनियर महेश देवकोटा हुनुहुन्छ )