सुर्खेत, ३२ साउन ।
कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गत ०७६÷७७ मा १ हजार ८० उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ६ सय १३ फर्छ्योट भएका छन् । चार सय ६७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए । स्थानीय तहमै पाँच सय ५४ उजुरी प्रदेशका १० जिल्लामध्ये धेरै उजुरी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध एकसय १८ उजुरी परेका छन् । ७८ वटा उजुरीको फर्छ्योट भएका छन् । त्यस्तै ४० अनुसन्धानकै क्रममा रहेका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ९१ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । जसमा ६० उजुरी फर्छ्योट भएका छन् भने ३१ बाँकी छन् । कालिकोटका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ६२ उजुरी परेका छन् । सल्यानका १० स्थानीय तहविरुद्ध ४७ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ४२ वटा टुंगो लागेका छन् ।

मुगुका ४ स्थानीय तहविरुद्ध २५, डोल्पाका ८ स्थानीय तह विरुद्ध २२, जुम्लाका ८ स्थानीय तहविरुद्ध ४४, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहविरुद्ध ४६, हुम्लाका ७ स्थानीय तहविरुद्ध ३२ र जाजरकोटका ७ स्थानीय तहविरुद्ध ६७ उजुरी गरी परेका छन् । प्रदेशका सबै स्थानीय तहविरुद्ध ५ सय ५४ उजुरी परेकोमा ३ सय १८ फर्छ्योट भएको र २ सय ३६ उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।

संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू विरुद्ध ३ सय १६ उजुरी परेका छन् । प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध उजुरी बढी प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उजुरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध परेका छन् । १ सय २६ उजुरी परेकोमा ७६ उजुरी टुंगो लागेका छन् । ५० उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम १ वटा मात्र उजुरी परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ उजुरी परेका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा ७, सिँचाइमा ९ र खानेपानी, सहरी विकासमा १३ उजुरी परेका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २० उजुरी परेका छन् । भूमि व्यवस्थामा ७ उजुरीको फर्छ्योट भएका छन् भने १३ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३४ उजुरी परेकोमा १७ फर्छ्योट भएका छन् ।