कहिले मिल्ला ओत लाग्ने छानो ?

सुर्खेत, ३० साउन ।
हरेक वर्ष साउन २९ गते आउँछ । त्यही पीडा बल्झाएर जान्छ । विस्थापित शिविरमा रात काट्न थालेको ६ बर्ष वित्यो । बराहताल गाउँपालिकाको वडा नं. २ गिरीघाटमा बस्दै आएकी पार्वती कामीको हालत उस्तै छ । हरेक वर्ष आउने साउन २९ गतेले पीडा दिलाउँछ । भेरीको भेलसँगै बगेका आफन्तको यादले झस्काउँछ ।

२०७१ साउन २९ गतेको बाढीले उनको जीवनमा बज्रपात भयो । जीवनमा सबैभन्दा ठूलो विपत्ती व्यहोर्नु परयो । भेरी नदीमा आएको बाढी पार्वतीको घरबार नै गुम्यो । पुस्तौदेखिको बस्दै आएको थातथलो नै गुम्यो । घर, खेत, आठवर्षिया नातिनी, ७० वर्षिया सासुआमा र भान्जालाई गुमाइन् । तर आफूले भने रातभर किमुको रुखमा चढेर ज्यान जोगाइन् । बाढीमा बग्दाबग्दै बाँचेकी पार्वतीलाई अहिले पनि मृत्युसँग संघर्ष गर्दै बाँच्नु परेको छ ।

कारण अहिले प्रत्येकदिन उनलाई कसरी पेट भर्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । ६ वर्षदेखि ओत लाग्ने गतिलो घर पाएकी छैनन् । गिट्टी कुटेको पैसाले आधा पेटमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । सोहीदिन सहबहादुर खड्काले पनि सबै गुमाए । बाढीले घरखेत बगायो । खड्का पनि सात वर्षदेखि गिरीघाटमा रहेको विस्थापित शिविरमा झुप्रोमा कष्टकर जीवन विताउँदै आएका छन् । सोही ठाउँकी विष्णु विकको पीडा पनि कम छैन । बाढीपछि अरुले राज्यबाट राहत पाए । तर विष्णुले भने जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा राहत नै पाउन सकेकी छैनन् ।

विष्णु, पार्वती र सहबहादुर मात्रै होइनन् । ६ वर्षअघि बाढीले घरखेत बगाएपछि विस्थापित भएका सुर्खेतका बाढीपीडित एकहजार ४५ परिवारको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहका सरकार छन् । तर बाढीपीडिको पीडाले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई कहिल्यै पोल्दैन । चुनावमा जनप्रतिनिधिहरुले विस्थापितलाई घर बनाइदिने बाचा धेरै गरे । तर जनप्रतिनिधिले गरेका बाचा हालसम्म पूरा भएका छैनन् । जनप्रतिनिधि र तीनै तहका सरकाररु जिम्मेवार नहुँदा कोही जंगलमा त कोही सडक छेउमा झुप्रोमा बस्दै आएका छन् । सुर्खेतमा बाढीमा परी एकसय ३४ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ९६ जनाको लाससमेत भेटिएन ।

बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरु अहिले पनि खुला आकाशमुनी रात विताउन बाध्य छन् । सरकारले ठोस योजना बनाउन नसक्दा उनीहरुको पुनसर््थापना हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठन भएपछि विस्थापितहरुले पुनसर््थापना हुने आश गरेका थिए । यसअघि प्रदेश सरकारले गत असारभित्र सबै विस्थापितलाई छानोमुनि ल्याइसक्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा यो अभियान सफल हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ । अर्कोतर्फ सरकारका तर्फबाट किस्तामा दिइने राहत रकमले जग्गा नआउने भन्दै पीडितले सो रकम अन्यत्रै खर्चने गरेका छन् । यसले पनि उनीहरुको पुनसर््थापना हुन नसकेको हो ।

जो राहतको सुचीमा परेनन्
विस्थापित मध्ये केही पीडितहरुले भने आफूहरु राहतबाट बञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरु जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा राहतबाट बन्चित हुनु परेको हो । ‘पहिले घरमा जग्गा नभएपछि माइतीले दिएको जग्गामा घर बनाएका थियौं, बाढीले त्यही घरजग्गा पनि बगाइदियो’ पीडित खगीसरा शाहीले भनिन्, ‘राहतको लिस्टमा हाम्रो नामै छुटाइ दिए । अहिले त्यही बाढीले बगाएको जग्गामा टहरा हालेर बसेका छौं ।’


उनी जस्तै राहतको लिस्टमा गणेश चौलागाई, पदम विक, भक्ती ढकाल लगायत केही व्यक्तिको नाम अटाउन सकेको छैन । उनीहरु अहिले पनि बाढीले बगाएको जग्गामा टहरा हालेर बसेका छन् । ‘पानी पर्दा रातभर निन्द्रा लाग्दैन, भागेर जाने कुनै ठाउँ पनि छैन’ गणेश चौलागाईले भने, ‘बाढीले न त आफन्त रहे, न घरजग्गा नै र¥यो । तर अहिलेसम्म राहत पाएका छैनौं ।’ पीडित खगेन्द्र विक अहिले पनि त्यो घटना सम्झिदा भक्कानिन्छन् ।

‘बाढीले घरजग्गासँगै आमा, बाबा र दुई छोरालाइ खाइदियो’ उनले भने, ‘तर हाम्रो पसर्नवास र खेतीका लागि सरकारले जग्गा दिएको छैन ।’ बाढीका कारण बाबा र आफन्त गुमाएका गणेश शाहीले आफुहरु राज्यको नजरमा नपर्दा फेरी बाढीको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए ।

पाँचसय ७१ परिवारको पुनसर््थापना हुँदै
बाढीका कारण घरबारविहीन बनेका एकहजार ४५ परिवार मध्ये पाँचसय ७१ परिवारको पुनसर््थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा उनीहरुको पुनसर््थापना गर्न लागिएको हो । विस्थापितको पुनसर््थापनका लागि गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

विस्थापित मध्ये पाँचसय ७१ परिवारले घर निर्माण, दुईसय ९२ परिवारले जग्गा र घर निर्माण तथा दुईसय ३९ परिवारले पुनर्वास रोजेका छन् । तर जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्वास रोजेका बाढीपीडितहरुको हकमा भने प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । जग्गा खरिदका लागि छुट्टै पैसा दिने अथवा सरकार आफैले एकीकृत नमूना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गर्ने विषय टुङ्गीन सकेको छैन । विस्थापितमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीनसय २२, पञ्चपुरीमा दुईसय १४, बराहताल गाउँपालिकामा दुईसय ५९, चौकनेमा ६, भेरीगंगामा एकसय ९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकवेशीमा १२ परिवार हाल विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बसिरहेको सरकारी तथ्याकं छ ।

चारसय ७४ परिवारको अझै टुङ्गो छैन
बाढीबाट विस्थापित भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि चारसय ७४ परिवारको अझै पुनसर््थापनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विस्थापित एकहजार ४५ मध्ये चारसय ७४ परिवारको पुनसर््थापनाको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । पुनसर््थापनका लागि जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण उनीहरुको पुनसर््थापनाको विषय टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।

बाढीपीडितको पुनासर््थापनाका लागि प्रदेश सरकारले केही वर्षअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले चारसय ७४ परिवारलाई एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गर्ने प्रदेश सरकारले सुझाव दिएको थियो । तर प्रदेश सरकारसँग जंगल र जग्गा प्रयोगको अधिकार नहुँदा पुनसर््थापनका लागि निर्णय गर्न नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भनाइ छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार