सुर्खेत २९ साउन
मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले बिहीवार भर्चुअल मार्फत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको “मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना मस्यौदा समिक्षा”कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले पाँचौ राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारको बारेमा समेटिएका जिम्मेवारी तथा सुचकहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मस्यौदामा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक रणनीति तयार पारेको सदस्य रोकायले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जुम्लाका उपनिर्देशक रमेशकुमार थापाले कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कार्ययोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्ने र उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले कार्य योजना कार्यान्वय गर्ने निकायका साथै स्थानीय तहलाई बढी उत्तरदायी बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।

वीरेन्द्रनगर नपाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले तीन तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र मानवअधिकार कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । नारायण नपा दैलेखका प्रमुख रत्नबहादुर खडकाले राज्यले तयार पारेको मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न नारायण नपाप्रति बद्धभई लाग्ने बताए । इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत सम्झना श्रेष्ठले कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि राज्यले नागरिक संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरि अधिकारीले सबै क्षेत्रको सहकार्य र समन्वय बिना मानवअधिकार कार्य योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरे । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रीय समितिका सचिव नारायण बिकले दिगो विकास लक्ष्य र विश्व व्यापी आवधिक समिक्षामा समेटिएका विषय बस्तुहरुलाई कार्य योजनामा समेटनु पर्ने उल्लेख गरे ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि जिम्मेवार निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न राज्यले आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख एवंम प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।