सुर्खेत, २२ साउन ।
संयुक्त बजार अनुगमन समिति सुर्खेतले अनाधिकृतरुपमा बेचबिखन भइरहेको रासायनिक मल जफत गरेको छ । बर्दियाको मधुवनस्थित खनाल एग्रोभेटले अवैध रुपमा भारत निर्मित रासायनिक मल सुर्खेतको भेरीगंगा–१०, छिन्चु स्थित कमला एग्रोभेट सेन्टरलाई बेच्र्दै गरेको विशेष सूचनाको आधारमा अनुगमन समितिले बुधबार उक्त एग्रोभेट सेन्टरबाट ६२ बोरा मल जफत गरेको हो ।

रासायनिक मल विक्री वितरण गर्ने ईजाजत पत्र विना नै सञ्चालित कमला एग्रोभेटले सरकारले तोकेको बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा किसानलाई मल बिक्री गरेको पाईएपछि अनुगमन समितिले पसल नै सिल गरिदिएको छ । प्रतिबोरा ८१६ रुपैयाँ मूल्य पर्ने युरिया मल २७ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँमा बेचबिखन भएको थाहा पाएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले पसल सिल गरेको हो ।

नेपाल सरकारको रासायनिक मल कारोवार गर्ने ईजाजत नलिई अनधिकृत तवरले महँंगोमा किसानलाई बेचेको खुलेपछि बाँकी मल जफत गरिएको सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले ईलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुका प्रमुख माधव चौधरी नेतृत्वको टोलीले २३ बोरा अवैध रासायनिक मल बोकेको से १ च–११०६ नम्वरको जीपलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर कागजात बैद्यानिक पाईएपछि छोडिएको जनाए ।

उनका अनुसार जफत गरिएको अवैध रासायनिक मल साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन शाखा सुर्खेतको गोदामका राखिएको छ । ‘अबैध रासायनिक मल नियन्त्रण गर्नुका साथै पसलनै सिल गरेर आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ सहायक प्रजिअ पौडेलले भने, ‘रासायनिक मल विक्री वितरण गर्ने ईजाजत पत्र नै नलिई महँगोमा कृषकलाई मल विक्री गरेको पाईकाले कालाबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाएर आवश्यक कारवाही गछौं ।’

कोहलपुरबाट ल्याईएको उक्त २३ बोरा मल नियन्त्रणमा लिएर छोडिएपनि कहाँबाट आएको भन्ने खुल्न नसकेको बताइएको छ । प्रहरी टोलीले अनधिकृतरुपमा ल्याइएको २३ बोरा मलमध्ये ११ बोरा मल बेचिसकेकाले बाँकी मलमात्र जफत गरिएको ईप्रका छिन्चुका प्रमुख चौधरीले बताए । वास्तविक मूल्यभन्दा एक हजार ४०० रुपैयाँ भन्दा बढीले बेचिएको उक्त मल कहाँबाट ल्याइएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मलको अभाव कायमै
धान रोपाइ सुरु भएसंगै सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रासायनिक मलको कालोबजारी बढेको छ । सरकारी अनुदानको मल, कृषि सहकारी संस्थाहरुले सिधै किसानलाई बिक्री गर्नु पर्ने ठाउँमा मुनाफा लिएर व्यापारीलाई बिक्री गरिन थालेपछि किसान दोव्वर मुल्यामा मल किन्न बाध्य छन् ।

भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट नेपाल सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई सरकारी अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर सुर्खेतमा भने कृषि सहकारी संस्थाहरुले लकडाउनको मौका छोपेर सरकारी अनुदानको मल, किसानलाई नदिएर बढी मुनाफाको लोभमा व्यपारीलाई बिक्री गरिरहेको कृषकको आरोप छ ।

सुर्खेतमा हरेक बर्ष करिब ३० हजार हेक्टर धान रोपाइका लागि ४ मेट्रोटन रासायनिक खादमल अवश्यक पर्छ । तर लकडाउनको बहानामा कृषि सहकारीले पसलहरुमा बिक्री गरेर बजार महँगो भएको हो । यसपालि रासायनिक मल अभावमा धानको उत्पादनमा समेत कमि आउने देखिन्छ । धान रोपाई शुरु भएदेखि नै कृषकले पर्याप्त मल नपाउँदा समस्या परेको छ । (स्काइन्यूज पत्रिकाबाट)