वीरेन्द्रनगरकाे समावेशीताप्रति उदासिनता

बालकृष्ण सुनार/सामाजिक अभियान्ता

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एउटा विषयले चर्चा पाईरहेको छ । त्यो हो, समानुपातिक र समावेशीको विषय । कर्णाली प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मंन्त्रालयले सामुदायिक नर्सिङ परिचालनका लागि स्वाथ्यकर्मी छनौट सम्बन्धी सुचना २०७६।०७।०७ मा प्रकाशित गरी विज्ञापन नं. ०२, अ.न.मी. पद (सामुदायिक), संख्या १४२ माग गर्दासमेत आरक्षण कोटा नछुट्टाई सुचना प्रकाशित गरी पदपुर्ति गरेको थियो । अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि २०७७।०३।१४ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विद्यालय तथा नर्सिङ सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ बमोजिम २० जना विद्यालय नर्सका लागि मिति २०७७।०३।१७ गते सुचना प्रकाशित गरी मिति २०७७।०३।२४ गते जम्मा दर्खास्त दिएका १२६ जना उम्मेदवारहरु मध्ये जम्मा ४२ जनालाई छोटो सुचिमा राखी २०७७।३।२७ गते उम्मेदवारहरुको छनौट गरी २० जनालाई सिफारिस योग्यताक्रममा र २० जनालाई बैकल्पीक योग्यताक्रम सुचि प्रकाशित गरेको थियो ।

योग्यता छनौटको सुची प्रकाशित भएको भोलीपल्ट नै अर्थात असाढ २८ गते सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलका दलित अगुवा र नागरिक समाजका व्यक्तिहरुले छनौट प्रक्रिया असमावेशी र पक्षपातपुर्ण भएकाले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएका थिए । असमावेशी छनौट प्रकृयालाई खारेजगरी समावेशी आधारमा पुन विज्ञापन गर्न दवाव दिई संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । तर नगरपालिकाले आन्दोलनकारीको मागलाई नै सुनुवाई गरेन । बरु आन्दोलनकारीलाई अल्मलाएर विद्यालयका लागि खोलिएको विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई विद्यालयहरु बन्द रहेको अवस्थामा छनौट सुचि प्रकाशित गरेको एक हप्ता पनि नपुग्दै नियुक्ती दिएर काममा पठायो । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरको सवाल मुलुकको संविधान र सम्बन्धित कानुनहरुले स्थापित गरिसकेको विषय हो ।

यो सबैको प्रस्थान विन्दु बन्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । अझ त्यसमा पनि समावेशी सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा नगरपालिकाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका विविध समुहका जनप्रतिनिधिहरुले अवसर वितरण प्रक्रियामा समावेशीता र समानुपातिकताको मान्यतालाई उलंघन गर्नु शोचनिय विषय हो । यसरी सामान्यरुपमा उठेको यो विषय आज सम्मानित उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अब सम्मानित उच्च अदालतको आदेश वा फैसला के आउछ हामी सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । अहिले समानुपातिक र समावेशीको विषयको उठान सुर्खेतबाट भए पनि यसले राष्टिय स्वरुप ग्रहण गर्ने निश्चित छ । यो विषय अब एउटा नगरपालिका र गाउपालिकाको मात्रै नभै सिङ्गो राष्ट र आम नागरिकको विषय बन्नेछ । अब यसमा तीन ओटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सरकारहरुको पनि गम्भिर ध्यानकर्षण हुन सक्नेछ । समानुपातिक र समावेशीताको विषयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै सार्थकता पाएको थियो । नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ ले समानुपातिक निर्वाचंन प्रणाली संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रयोग गरेसँगै हाम्रो संविधानसभा समावेशी बनेको मान्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्यै गर्दै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसास्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथगरी विविधता विचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, सबै प्रकारको विभेद तथा जातिय छुवाछुतलाई अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

यसरी आन्दोलनबाट स्थापित भएको समानुपातिक समावेशीको विषय संविधानको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित हुँदासमेत अहिले कार्यावन्यनको स्थिति फितलो मात्रै होईन, समावेशी र समानुपातिकको विषयमा कयौं नकारात्मक धारणाहरुसमेत रहेका छन् । वास्तवमा राज्यको मुलधारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समुह, वर्ग, सम्प्रदाय, जातजाति, धर्म, लिङ्ग र भाषिकका व्यक्तिहरुलाई राज्यको मुलधारमा समावेश गरी शक्ति, स्रोत र अवसरमा प्रत्यायोजित समझदारी सुनिश्चित गर्नुलाई समावेशीकरण भनिन्छ । कसैलाई बाहुल्यता र कसैलाई शुन्यता, कसैलाई राज्यको संरक्षण र कसैप्रति वेवास्ता, कसैलाई अवशर र कसैलाई भेदभाव नभई राज्यको स्रोत, साधन र अधिकारमा समानतामुलक पहुच, पुर्णसहभागिता, विविधताको स्वीकृत, समान व्यवहार गर्नु पनि समावेशीकरण हो । राज्य शक्तिमा समान पहँुच र लाभ वितरणमा समान सहभागिता नै यसको प्रमुख उदेश्य हो ।


मानव विकास सुचङ्काकमा पछि परेको वा पारिएको कमजोर वर्ग, समुदायलाई सुविधा सम्पन्न वर्ग वा समुदायसँग बराबरीमा नल्याएसम्म राज्यले छुट्टै नीति तय गर्न सक्दछ । जसबाट निश्चित अबधिमा यस्ता पछि परेका वा पारिएका वर्ग समुदायहरुको क्षमतामा सुधार आउन सक्दछ । तत्पश्चात सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने गरिन्छ । समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्त अनुसार नै नेपालको संसदमा निश्चित प्रतिसत स्थान, महिला, दलित, आदीवासी जनजाति, मधेसी लगायतलाई छुट्टाएर सहभागिता र समावेशी गराईएको छ । स्थानीय तहसम्मका सरकारहरुमा समेत आशिकरुपमा भए पनि यो निति अबलम्बन गरिएको छ । निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी यी सबै अधिकारहरु सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार नै आन्दोलनबाट स्थापित भएको कुरामा कुनै शंका छैन ।

आरक्षण, समावेशी र समानुपातिकको विषय कसैको दया, माया र निगाहाबाट प्राप्ति भएको पनि होईन । वा यो कुनै वर्ग, जाति, समुदायको विरुद्धको विषय पनि होईन । आज पनि सामन्ती सोच, चिन्तन र संस्कारबाट हाम्रो समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको ठुलो जनसंख्या र हिस्सा ओगटेका जन समुदायहरु हरेक क्षेत्रमा पहुचहिन अवस्थामा रहेका छन । के यो अवस्था हुनुमा स्वयम् ती व्यक्ति वा जनसमुदाय जिम्मेवार हुन त ? यसको प्रश्न र जवाफ हामी सबैले खोज्न आवश्यक छ । हिजोदेखि राज्यसत्तामा रहेका कुलिनवर्गका शासकहरुले लिङ्ग, पेशा, जात, धर्म, क्षेत्रका हिसाबले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक,सास्कृतिक रुपमा अन्याय, अत्याचार, उत्पिडन र दमन गर्दै आए । कसैलाई जन्मजात जमिनका विर्ताका मालिक बनाए, कसैलाई सत्ताको बागडोर समाल्ने शासक बनाए, कसैलाई शिक्षा उसैका पेवा बनाए, न्याय प्रशासन र सत्तामा उनीहरुको नै बोलबाल रहयो । यहाँसम्म कि उत्पीडित समुदायलाई सम्पत्ति, हतियार, शिक्षा लगायतका कयौ कुराहरुबाट बञ्चित गरियो ।

आज सिमान्तकृत वर्ग समुदायको अवस्था यति कम्जोर हुनुको पछाडि वा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र साँस्कृतिक रुपमा पछाडि पर्नुको मुल कारण राज्यसत्ता र उसले गरेको नीति निर्माण नै हो । शासन व्यवस्थामा कुनै पनि कारण र आधारबाट कोही पनि बहिष्कृत हुनु हँुदैन । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । कुनै पनि कारण र आधारबाट राज्य व्यवस्थामा असमानता हुनु हँुदैन । राज्य व्यवस्थामा भएको अहिलेको असमानता हटाउने र पछाडि पारिएको वा परेको समुदायलाई अगाडी ल्याउने उपाय भनेकै समानुपातिक समावेशीकरण नै हो । जसलाई विविधता व्यवस्थापनको पर्यायवाची भनेर बुझन सकिन्छ । सकारात्मक विभेदलाई हामीले यसरी पनि बुझन सक्दछौ । जस्तो हाम्रो घरका परिवारहरु विभिन्न उमेर समुहका हुन्छन् । कोही विमारी हुन्छन वा कोही स्वथ्य हुन्छन ,कोही साना केटाकेटी हुन्छन भने कोही व्यस्यक, र बृद्धा पनि । हामीले एउटै भान्सामा पनि कोही सुगर वा प्रेसरको विरामी हुनुहुन्छ भने उसको लागि नुन कम वा चिल्लो पिरो कम बनाएर खुवाउछौ ।

एउटा परिवार वा भान्सामा समेत सकारात्मक विभेदको नीति अपनाईन्छ भने, राज्यका विभिन्न अंगहरुले किन सकारात्मक विभेदको नीति नअपनाउने त । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त कुनै लिङ्ग, जात, धर्म विषेशकोविरुद्धको विषय होइन । यो त मानव विकास सुचङ्काकमा पछाडी परेका वर्ग वा समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागि बनाउने र यो राज्य सबै नागरिक र समुदायहरुको हो भन्ने अनुभुती र अपनत्व दिलाउने हो । मानव विकास सुचङ्काकमा सबैको हैसियत बरावरी वा हाराहारीमा हुन्छ भने यो समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तको आवश्यकता पनि हराएर जानेछ । त्यसैले हामीले समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई बुझ्न जरुरी छ । (लेखकको निजी बिचार हो । उहाँ दलित अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियान्ता हुनुहुन्छ ।)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार