सुर्खेत, २५ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को ल्याएको नयाँ बजेट पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच करोड पाउने र जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमतिपछि बजेटको गाँठो फुकेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच करोड बजेट पाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले राजीखुशीका साथ बजेट पारित गरेका हुन् । सुरुमा बजेटको विरोध गरेका सांसदहरुले आफूखुसी योजनामा बजेट खर्चिनका लागि सरकारलाई झुकाएका थिए । लामो रस्साकस्सीपछि डल्लो बजेट टुक्राउँदै सांसदहरु बजेट पारित गर्न सफल भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट सांसदले आफ्नो इच्छा अनुसार योजना छनौट तथा बजेट खर्च गर्न पाउने छन् ।

गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरुले पाँच करोड र जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत आठ करोड बजेट पाएका थिए । यस वर्ष जनता सडक कार्यक्रमका नाममा थप बजेट निबियोजन नगर्ने तर अधुरा आयोजनाहरु पुरा गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा भने यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हेर्ने सहमति गरिएको छ । गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेर्दै आएको थियो । जसमा रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याएर कार्यविधि अनुसार खर्च गरिनेछ ।

त्यस्तै अन्य रोजगारमूलक बजेट समेत खण्डीकरण गरी समान ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत खर्च गर्न सरकार सहमत भएको छ । सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा जनता सडक कार्यक्रम हटाएको र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट घटाएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारको विरोध जनाएका थिए ।

लामो छलफलपछि आफू अनुकुलको बजेट आएपछि सांसदहरु बजेटमा सन्तुलन मिलेको भन्दै खुसी भएका हुन् । यसअघि सन्तुलित बजेट नआएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले सरकारको चर्को विरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले असार १० र ११ गतको संसद बैठक नै अबरुद्ध गरेको थियो । त्यस्तै कांग्रेसले असार २० गतेको बैठक समेत बहिस्कार गरेको थियो । सत्ता पक्षका सांसदले संसदीय दलको बैठकमा सरकारलाई आफू अनुकुलको बजेट ल्याउन बाध्य पारेका थिए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट नबढाए र जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए संसदबाट बजेट पारित हुन नदिने सरकारलाई धम्की दिएका थिए ।

कतिपय सांसदले सरकारकै राजीनामा समेत माग गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिएपछि बजेट पारित गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति दीर्घकालीन र बजेट जनतामुखी भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्दछ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । त्यस्तै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदनमा उठेका कुरा सरकारका लागि मार्गदर्शन भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको हो ।

बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च तर्फ आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड पाँच लाख ५३ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।