सुर्खेत, २३ असार ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहलाई तीन हप्ताभित्र खर्च गर्ने गरी ६१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि त्यसलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् । स्थानीय विपक्षी नेताहरू तथा सत्ताधारी दलक निकट मानिएका अर्थविद्ले समेत उक्त रकम सदुपयोग हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

रोजगार, दलित महिला आयआर्जन र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई असार महिनाको दोस्रो साता उक्त बजेट निकासा भएको थियो । प्रदेश सरकारले रकम दुरुपयोग नहुने र असार मसान्तसम्म खर्च नभएको बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सकिने बताएको छ ।

जोखिम

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३० करोड, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि २१ करोड र मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई पठाएको जनाएको छ।

त्यति छोटो अवधिमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा पैसा खर्च गर्नु अनुपयुक्त भएको प्रदेशसभाका विपक्षी नेता जीवनबहादुर शाही बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विकास र रोजगारीको लागि भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न रकम पठाइएको हो, यो वित्तीय अनुशासन विपरीत हो।’

अर्थविद् केशव आचार्य विकासका नाममा असार महिनामा खर्च गर्ने रकम राजनीतिक रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई बाँडिने टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘त्यो पैसा त्यतिकै सकिन्छ। विकास गर्नेभन्दा पनि कागजपत्र मिलाएर बाँडिचुडी खाउँ भनेर पठाएको जस्तो देखिन्छ।’

उनले प्रदेश सरकारले खराब परम्परालाई निरन्तरता दिएको बताउँदै भने, ‘६१ करोड रुपैयाँबाट कर्णालीबासीको लागि ३ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।’

स्थानीय तह के भन्छन् ?

तीनवटा कार्यक्रमका लागि डेढ करोड रुपैयाँ पाएको हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले कार्यपालिकाको बैठक, योजना छनोट, उपभोक्ता समिति, लागत मूल्याङ्कनमा नै असार महिना सकिने बताए।

नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध उनले भने, ‘१५ दिनभित्र नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्न सम्भव छैन। यदि कार्यकर्तालाई बाँडने उद्देश्य राखिएको होइन भने समयमै रकम पठाउनुपर्‍यो।’

जनताको करबाट उठेको रकम हचुवाको भरमा खर्च गर्न नसकिने जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गराएको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले जनाएको छ। कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये झण्डै ५५ वटामा सत्तारूढ नेकपाले नेतृत्व गरेको छ।

मुख्यमन्त्री रोजगार र मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको लागि आएको ५५ लाख रुपैयाँको काम दुई–तीन दिनभित्रै सकिने अवस्थामा रहेको कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले जनाएको छ।

सत्तारूढ दल आबद्ध नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले भने, ‘बजेटको सुनिश्चिता हुने बित्तिकै काम शुरू गर्ने गरी योजना छानेका थियौँ। बजेट प्राप्त भएपछि कतिपय योजना निर्माण भइसके, कतिपय हुँदैछन्।’

उक्त नगरपालिकाले अघिल्ला महिना रोजगार कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गरिएका तर बजेट अपुग भएका केही परियोजना र यो महिना अघि बढाएका २ वटा सडक स्तरोन्नति सहितका आयोजनामा उक्त रकम खर्च गरिएको जनाकारी दिएको छ।

७० प्रतिशत ज्यालामा खर्च गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहले खानेपानी, सिँचाई, तटबन्ध, सडक, भवन निर्माण गर्न सकिने भनिएको छ।
तर कति स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफूले छनौट गरेर पठाएका योजना हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयले रकमसँगै आँफै योजना पनि पठाइदिएको गुनासो सुनाउँछन् । असार मसान्तसम्म सबै काम गर्न सम्भव नभएकोले कागजमा काम देखाएर रकम भुक्तानी लिने आशङ्का कतिपय कर्णालीबासीले गरिरहेका छन्।

आफ्नो बचाउ गर्दै प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको १० करोड रकम उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको २१ करोड रुपैयाँ मर्मत तथा थप विद्युतीकरणमा खर्च गर्न पठाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी स्थानीय तहकै खातामा उक्त रकम हुने र १५ दिनभित्र काम नसकिए असार मसान्तपछि पनि काम अघि बढाउन सकिने बताउँछिन्।

‘लकडाउनले गर्दा समयमै बजेट पठाउन सकिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘१५ दिनमा काम सकिने सम्भावना छैन। तर अहिले काम शुरू भएर पछि त्यो पूरा हुन्छ।’
उनले रकमको दुरुपयोग हुने आशङ्का नर्गन अनुरोध गर्दै उनले गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्न संयन्त्र बनाएर कामको अनगुमन गरिने बताइन्।

(बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाश पन्तले लेखेको समाचार)