कोरोना महामारीसँगै भोकमरी बल्झिने चिन्ता

आन्तरिक उत्पादन कमजोर

सुर्खेत, १८ असार ।

‘कोरोनाले काम गर्न पाइएको छैन, हाम्रो त रोजीरोटी नै खोसियो’ स्थानीय रामकुमारी बादीले भनिन्, ‘खेती गरौं भने पनि आफ्नो जग्गा छैन, अब त हामी भोकभोकै मर्ने अवस्था आयो ।’ रामकुमारी जस्तै दैनिक मजदुरी गर्ने बाटो बन्द हुँदा दैलेखको नारायण नगरपालिकास्थित नमुना बादी बस्तीमा छाक टार्न हम्मेहम्मे छ ।

गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि डोल्पा सदरमुकामस्थित खाद्य संस्थानबाट चामल किनेर फर्किदै स्थानीय ।

बादी बस्तीका सबैजसो परिवार ज्याला मजदुरीमा आश्रीत छन् । लकडाउनको सुरुमा त स्थानीय तहले केही राहत बाँडे । तर पछिल्लो सयम राहत वितरण भएको छैन । स्थानीय तहले राहत बाँड्न छाडेको र दैनिक मजदुरी गर्ने अवस्था नभएपछि उनीहरु छाक कसरी टार्ने भन्ने पीरलोमा छन् । सुर्खेतमा २०७१ साउनमा आएको बाढीले विस्थापित भएका परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ । विस्थापित शिविरमा बस्दै आएकाहरुले ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका थिए । तर कोरोना महामारीले त्यो पनि खोसिएको छ ।

विस्थापित पूर्णसिंह सिजापतिले भने, ‘बाढीले बगाएपछि खेती गर्ने जग्गा छैन, कालापहाड गएर परिवार पाल्दै आएको थिएँ । यसपाली कोरोनाले गाउँ फर्किएँ, अब सात जनाको परिवारलाई कसरी पाल्ने वर्षभरी खान पुग्थेन, भारतमा कमाइकाज गरेर परिवारको छाक टथ्र्यो’ जुम्ला कनकासुन्दरीका जयबहादुर बुढाले भने, ‘गाउँमा उत्पादन छैन, कमाउनलाई जाने ठाउँ छैन । रोगलेभन्दा पहिला त भोकले ज्यान जाला जस्तो छ, तत्काल राहत नपाए गाउँमा भोकले मान्छे मर्ने अवस्था छ ।’


आन्तरिक उत्पादन कमजोर

कर्णालीमा सामान्य अवस्थामा समेत खाद्यान्न संकट हुन्छ । यो वर्ष कोरोना महामारीले थप भोकमरीको संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको हो । रोजगारीका लागि बाहिर गएकाहरु भित्रिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन कमजोर छ ।

उत्पादन भएको बाली पनि रोग, किरा र असिनाले नष्ट गरेको छ । यसकारण कोरोना महामारीसँगै यसपाली भोकमरी बढ्ने आंकलन प्रदेश सरकारले गरेको छ । लकडाउन थपिदै गएको र ज्याला मजदुरी गर्ने अवस्था नहुँदा विपन्न परिवार बढी समस्यामा छन् । सामान्य अवस्थामा पनि कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चारसय २० मेक्ट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ ।

यहाँका डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र जाजरकोटमा स्थानीय उत्पादनले वर्षमा ६ महिना पनि खान पुग्दैन । दैनिक मजदुरी गर्न नपाएको, रोजगारी गुमेको, गाउँमा उत्पादन नहुने र खाने मुख थपिएका कारण पनि कर्णालीमा भोकमरी बल्झिने अवस्था आएको हो ।

उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्नुको साटो सरकारले अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएका कारण पनि कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यहाँका आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई स्थानीय उत्पादनले तीन महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन । महामारीसँगै भोकमरीको खतरा बढेपछि प्रदेश सरकारले तत्काल ४० हजार क्वीन्टल खाद्यान्न गरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार