ठोस योजना नल्याए संसदबाट बजेट पास हुँदैन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि असार १ गते बजेट सार्वजनिक ग¥यो । सोही बजेटमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद र विपक्षी काँग्रेसले चित्त नबुझाएपछि संसद नै बन्धक बनेको छ । सांसदहरुको बिरोध र सरकारको अडानका कारण एक सातादेखि प्रदेश संसदको बैठक अवरुद्ध छ । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री तथा केही सांसदहरुले बजेटप्रति असहमति जनाउने सांसद फकाउने काम जारी राखेका छ । तर सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारले ठोस योजना विना नै डल्लो बजेट फूटाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । सत्तापक्ष भन्दैमा सरकारका गलत काम र निर्णयमा चुप लागेर नबस्ने जुम्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायाको अडान छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको बजेटकै विषयमा केन्द्रित रहेर रोकायासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य, पदमबहादुर रोकाया ।

बजेटमा तपाइँको असन्तुष्ट किन ? सरकारले ठोस योजना विना नै डल्लो बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कोरोना लगायतका माहामारीसँग जुध्न दुई अर्ब २४ करोड रकम पनि विनियोजन गरिएको छ । तर माहामारीसँग जुध्न नत स्पष्ट योजना छन् । नत बजेट विनियोजनमा नै सुन्तुलन छ । अधिकांश पुरानै योजनामा बजेट हालिएको छ । नयाँ योजना छैनन् । बजेट हाल्नुपर्ने ठाउँमा हालिएको छैन ।

आवश्यक नभएको ठाउँमा हचुवाको भरमा पहुँचको आधारले बजेट छुट्याईएको छ । यसरी पुरानै योजनामा फेरी मन लाग्दी बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ कार्यक्रम नहुने हो, भने आर्थिक अनियमितता पनि बढ्छ । अनी हामी सत्तापक्षका सांसद भनेर चुप लागि हेरेर बस्ने त ? बिग्रेको काममा खबरदारी गर्ने र जनताको आवश्यक र मागका आधारमा संसदमा समस्या दर्साएर समाधानको विकल्प खोज्ने हाम्रो भुमिका हो । त्यसैले सरकारले ल्याएको बजेटमा चित्त नबुझ्दा विरोध जनाईएको हो । त्यसो भए अब प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्ने हो त ? यो विपक्षी दलको मात्रै विरोधका लागि विरोध नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरुले भोली नबिग्रीयोस् भनेर सुधार्ने मौका दिन गरिएको विरोध हो ।

यसलाई प्रदेश सरकारले सामान्य ठान्न हुदैन । लोकप्रिय नारा दिए पनि बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना छैन । त्यसैले अब सरकारले डल्लो बजेट टुक्र्याउनुपर्छ । दिगो योजनासहितको बजेट ल्याउनुपर्छ । ठोस योजनासहितको बजेट तयार नगर्दासम्म संसदबाट बजेट पारित हुन दिदैनौ । यस बिषयमा दलको कार्यालयमा पनि छलफल जारी छ । १८ गतेपछि संसद बैठक चल्ने भन्ने छ । तर हाम्रा कुरा सुनुवाई भएनन् भने बैठक बहिस्कार गर्छौं । महामारीका नाममा सरकारले योजना विनाको डल्लो बजेट ल्याएर गोलमाटल पार्न खाजेर हुन्छ ? संसदबाट डल्लो बजेट पास गर्दा दुरुपयोग बढ्छ ।

बजेट कार्यान्वयन हुदैन । बजेट माहामारीमै केन्द्रित छ कार्यान्वयन हुने नहुने भोलीका दिनमा देखिएला तर अहिले नै शंका गर्नुको कारण के हो ? कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थालाई थप बलियो बनाउँदै भेन्टिलेटरसहित आइसोलेशन तथा आइसीयू कक्षको पनि व्यवस्था गर्ने कुरा छ । त्यो राम्रो हो । तर कहाँ कती उपकरण वा स्वाथ्य सामाग्री आवश्यक छ ? के के आवश्यक छ ? कुन स्वास्थ्य संस्थालाई के कती रकम, कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त निर्कोल हुनुप¥र्यो नी ? एकमुष्ट बजेटले मनपरी खर्च गर्ने प्रवृती छ । यसो नहोस् भन्ने हो । काम गर्ने शैली पुरानै भएर हुदैन । केही परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

तब मात्रै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् । अहिले स्वास्थ्य संकट छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । चाँहे त्यो पूर्वाधार विकासदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा होस् । कतै जनशक्ति अभावले स्वास्थ्य संस्था आफै थलिएका छन् । त कतै औषधि अभावले । हामीले अब सँधै पहिलेको जस्तो गरी काम गर्यौ भने परिर्वतन देखिदैन । त्यसैले काम गर्ने पुरानै शैली र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतीप्रति शंका हो । नयाँ र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम हुनुप¥र्यो भन्ने मेरो भनाइ हो ।

स्थिती यस्तै रहे माहामारी मात्रै होइन । भोकमारी पनि फैलिनसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लकडाउन र कोरोना माहामारीले धेरै सिकाएको छ । अब केही सचेत भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसो भए तपाइँलाई कोरोना माहामारी विरुद्ध प्रदेश सरकारले खेलेको भुमिका चित्त नबुझेको हो ? कुनै पनि कुरा चित्त नबुझने भन्न खोजेको होइन । प्रदेश सरकारले धेरै राम्रा काम पनि त गरेको छ । तर भोली हुनसक्ने जोखिम नबढाऔं भन्ने हो । जस्तै कोरोना माहामारी भन्दा यसको त्रासले नागरिक बढी थला परिरहेको बेला सबै क्षेत्र ठपप बन्यो । यसले सबैलाई घाटा पुगेको छ नै । तर माहामारीका बेला प्रदेश सरकारले सुरुमा १० दिनभित्र जिल्ला बाहिर रहेका सबै नागरिकलाई घर फर्किन भन्यो । तर संघीय सरकारले लकडाउन गरिदियो ।


विस्तारै संक्रमण बढ्दै गयो । भारतबाट पनि हुलका हुन नागरिक आउन थाले । उनीहरुलाई पहिले गाउँ फर्कन लगाएको भए संक्रमणको जोखिम कम हुने थियो । संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दा प्रदेश सरकारले नाकामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्थ गर्न सकेन । नागरिकलाई सिधै गाउँ पठायो । यसरी नागरिक गाउँ पठाउँदा कोरोना पनि क्वारेन्टाइनबाटै फैलियो । यस बिषयमा प्रदेश सरकारको भुमिका कमजोर नै रह्यो । गाउँमा बनाईएका क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि विजोग छ । त्यहाँ मापदण्ड पुरा हुने कुरै भएन । यसले आर्थिक अनियमितता पनि बढ्ने खतरा छ ।

हाम्रो सरकार कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि असार १ गते बजेट सार्वजनिक ग¥यो । सोही बजेटमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद र विपक्षी काँग्रेसले चित्त नबुझाएपछि संसद नै बन्धक बनेको छ । सांसदहरुको बिरोध र सरकारको अडानका कारण एक सातादेखि प्रदेश संसदको बैठक अवरुद्ध छ । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री तथा केही सांसदहरुले बजेटप्रति असहमति जनाउने सांसद फकाउने काम जारी राखेका छ । तर सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारले ठोस योजना विना नै डल्लो बजेट फूटाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । सत्तापक्ष भन्दैमा सरकारका गलत काम र निर्णयमा चुप लागेर नबस्ने जुम्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायाको अडान छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको बजेटकै विषयमा केन्द्रित रहेर रोकायासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । पदमबहादुर रोकाया प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली ठोस योजना नल्याए संसदबाट बजेट पास हुँदैन तपाइँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि के–के गर्नुभयो ? मैले धेरै काम गरेको छु । र मेरो क्षेत्रको विकासका लागि पहल पनि जारी नै छन् ।

म निर्वाचित भइसकेपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्र जुम्ला सिंजाको विकासका लागि साना ठुला धेरै योजना पारीदिएको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, वन, पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रको विकासका लागि योजना दिएको छु । यसबाट त्यहाँको विकास मात्रै नभई स्थानीयको आयस्रोत पनि बढ्ने छ । कतिपयले प्रत्यक्ष योजनामा काम गरेर पैंसा कमाउलान् । कतिपयले अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य व्यपार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्लान । यस्तै सिंजा सभ्यताको संरक्षणका लागि विश्व भाषा सम्मेलन पनि राखेको थिएँ । तर कोरोनाका कारण हुन सकेन । पछि विस्तारै गरौंला । सिंजामा खस संग्राहलय स्थापनाको काम जारी छ । यस्तै सबै क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरिरहेको छु ।

यस वर्ष पनि धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा थिए । तर कोरोना माहामारीका कारण समयमै काम हुन सकेन । अधिकांश योजनाको २०÷२५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ती अधुरा काम छोड्ने कुरा पनि भएन । यस बिषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल भईरहेको छ । कामका लागि समय थप गरिनुपर्छ । नत्र नत काम देखिने नत पैसा रहने स्थिती आउँछ । यस्तै मैले विधायन समितिको नेतृत्व गरेर नियमित बैठक बसेर प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यविधि नियम, कानुन सम्मत छन्, की छैनन् ? भन्ने बारे छलफल गरी कानुन सम्मत नभए कार्यविधि सच्याउन निर्देशन दिने काम पनि जारी छ । टुक्रे योजना दिएर सिंजाका नागरिक आत्मर्निभर होलान् त ? त्यसो होइन ।

गाउँको विकासका लागि टुक्रे योजना पनि चाहिन्छन् । तर टुक्रे योजनाले उनीहरु आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्न खोजेको होइन । बरु ती योजनामा काम गरेर राहतको महशुस गर्छन् । भन्न खोजेको हु । सिंजा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा केही वर्षअघि जो जुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिदासम्म त्यस क्षेत्र खाद्यमा आत्मनिर्भर थियो । त्यहाँका नागरिक आफुले उत्पादन गरेको खाद्य अन्नबाली मुगु, कालिकोट, दैलेखसम्म निर्यात गथ्र्यौ । तर विस्तारै गाडीले सेतो चालम ल्याउने र स्थानीयले काम तथा व्यपार गरेर चामल किन्ने चलनले त्यहाँ अन्य खाद्य बाली उत्पादनमा पनि असर पुग्यो । त्यसैले कोरोना माहामारीका कारण अहिले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

फेरी विदेश फर्केर रोजगारी पाउने अवस्था छैन । अब फेरी खाद्यन्नबाटै आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले सिंजा क्षेत्रमा कृषि उत्पालनका कार्यक्रम दिएर बेरोजगारले रोजगारी पनि पाउने र आफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्ने योजना अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । म सोही अनुसार पलह गर्छु । बेरोजगारी संख्या घटाउन सीप र क्षमता अनुसारको सबैलाई स्वरोजगारका कार्यक्रम चाहिएका छन् । यसको विकल्प अहिलेलाई कृषि उत्पादन मात्रै हुनसक्छ । तर कृषि खेतीका लागि सिचाइँ तर्फ भने पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । अनी हरेक क्षेत्रगत रुपमा अन्न तथा फलफुल खेतीबाटै नागरिक आत्मनिर्भर हुनेछन् ।

असार १७ गते बुधबार प्रकाशित


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार